चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान मे 2026 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी संयुक्त थिएटर कमांड्सची स्थापना पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेसोबत एकीकडे स्पर्धा करत असताना, दुसरीकडे नवीन रचना लागू झाल्यावर तिन्ही दलांच्या कार्यात्मक पैलूंमध्ये होणाऱ्या अपरिहार्य बदलांसाठी तिन्ही सेनादल तयारी करत आहेत.
भारताचे दुसरे सीडीएस येणाऱ्या उन्हाळ्यात आपला वाढीव कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वी थिएटर कमांड्सच्या पहिल्या टप्प्याचे काम (त्यांची स्थापना आणि रचना जाहीर करणे) पूर्ण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्पष्ट निर्देशानंतर, संरक्षण व्यवहार विभाग (DMA) आणि संरक्षण मंत्रालयात (MoD) तातडीची निकड तयार झाली आहे.
भारतीय हवाई दल (IAF), जे ही कल्पना काहीशा अनिच्छेने स्वीकारत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते, त्यांनी प्रस्तावित संयुक्त थिएटर कमांड्समध्ये हवाई दलाचा वापर कसा केला जाऊ शकतो याबद्दल आपले निरीक्षण/आक्षेप जनरल चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीकडे (COSc) पाठवले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय लष्कर पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही सीमांवरील आपल्या ‘ऑर्डर ऑफ बॅटल’ (ORBAT) रचनेचाही फेरविचार करत आहे. ही पुनर्रचित ‘ORBAT’ रचना स्वीकारली गेली आणि मंजूर झाली, तर ती प्रस्तावित थिएटर कमांड रचनेतही चपखल बसेल.
आता सर्वांना माहीत आहेच की, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि तीनही सेनाप्रमुखांचा समावेश असलेल्या चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीने (CoSC) तीन संयुक्त किंवा थिएटर कमांडच्या स्थापनेला अंतिम रूप दिले आहे. उपलब्ध सर्व संकेत दोन शत्रू-विशिष्ट संयुक्त कमांड्सकडे निर्देश करतात: चीन सीमेसाठी लखनौ येथे मुख्यालय असलेली नॉर्दर्न थिएटर कमांड, पाकिस्तानच्या विरोधात जयपूर येथे मुख्यालय असलेली वेस्टर्न थिएटर कमांड आणि सागरी क्षेत्रासाठी तिरुवनंतपुरम येथे स्थापन केली जाणारी एक मेरीटाइम थिएटर कमांड.
आपल्या अखत्यारीत १४ कॉर्प्स-स्तरीय तुकड्या असून, आणखी एक लवकरच उभारली जाण्याची शक्यता असल्याने, लष्कर मुख्यालय दोन्ही आघाड्यांवर सैन्याच्या शक्तीचा एक व्यावहारिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुळात, या कवायतीचा मुख्य उद्देश चीनसारख्या मोठ्या शत्रूविरुद्ध सैन्य तैनातीचे तर्कसंगतीकरण करणे, तसेच नॉर्दर्न कमांडला पाकिस्तानवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करण्याची संधी देणे हा आहे. नॉर्दर्न कमांड सध्या चार कॉर्प्सच्ज्ञा (1, 14, 15 आणि 16) जबाबदारीमुळे कामाच्या मोठ्या ओझ्याखाली आहे आणि पाकिस्तान तसेच चीन या दोन्ही सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे.
एक मतप्रवाह असा आहे की, नॉर्दर्न कमांडच्या अंतर्गत असलेले आणि लेह येथे मुख्यालय असलेले 14 कॉर्प्स, जे पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे (LAC) रक्षण करते, तसेच सियाचीन युद्धभूमी आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या नियंत्रण रेषेवरील (LoC) कारगिल-बटालिक-द्रास भाग सांभाळते, ते सध्याच्या लखनौ येथे मुख्यालय असलेल्या सेंट्रल आर्मी कमांडकडे सोपवले जावे.
अजून एका मत प्रवाहानुसार, सेंट्रल कमांडच्या अंतर्गत 14 कॉर्प्सची रचना भौगोलिक आणि कार्यात्मक दोन्ही दृष्ट्या योग्य आहे. सध्या, ही कमांड हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंडपर्यंतच्या चीन सीमेच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार आहे, तर उत्तर सीमेचा सिक्कीम-अरुणाचल प्रदेशचा भाग ईस्टर्न कमांडच्या अखत्यारीत येतो. जर LACच्या पूर्व लडाखचा भाग सेंट्रल कमांडच्या अंतर्गत आणला गेला, तर ही कमांड लडाखमधील दौलत बेग ओल्डी (DBO) पासून लिपुलेख तसेच नेपाळ सीमा आणि पुढे सिक्कीमपर्यंतच्या चीन सीमेचे रक्षण करण्यासाठी जबाबदार असेल.
या व्यवस्थेमुळे चीन सीमेचे रक्षण केवळ दोन प्रमुख लष्करी कमांड्स (सेंट्रल आणि ईस्टर्न) करतील याची खात्री होईल. यामुळे त्यांना क्षमता निर्माण करणे आणि समन्वित पद्धतीने कार्य करणे शक्य होईल, ज्यामुळे अस्थिर सीमेवर चीनच्या सततच्या आक्रमकतेच्या आव्हानाला तोंड देता येईल. दुसरीकडे, उधमपूरस्थित नॉर्दर्न कमांड पाकिस्तान तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील त्याच्या छुप्या युद्धाचा सामना करण्यासाठी मोकळी राहील.
अर्थात काहीजण अशा प्रस्तावाच्या तर्कसंगततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, कारण 14 कॉर्प्स सध्या कारगिल-द्रास-बटालिक क्षेत्रातील पाकिस्तानसोबतच्या नियंत्रण रेषेची आणि सियाचीन ग्लेशियरवरील तैनातीची जबाबदारीही सांभाळत आहे. परंतु, झोझिला बोगदा कार्यान्वित होणार असल्याने, काश्मीर खोरे आणि लडाख दरम्यान सगळ्या प्रकारच्या हवामानात कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होईल आणि तुर्तुक आणि चोरबटला दरम्यान आणखी एक रस्ता तयार होत असल्याने, दोन्ही युनिट्स – कारगिल-द्रास-बटालिक क्षेत्राचे रक्षण करणारी 8 माउंटन डिव्हिजन आणि तुर्तुकजवळील प्रतापपूर येथे मुख्यालय असलेली सियाचीन ब्रिगेड – 15 कॉर्प्स आणि नॉर्दर्न कमांडच्या अंतर्गत कार्य करणे सुरू ठेवू शकतात. अर्थात प्रशासकीय आणि लॉजिस्टिकदृष्ट्या, त्यांना 14 कॉर्प्सच्या अंतर्गत असलेल्या युनिट्सद्वारे सेवा पुरवली जाऊ शकते, जे या दृष्टीकोनाला छेद देणारे आहे.
जर 14 कॉर्प्सला खरोखरच सेंट्रल कमांडच्या अंतर्गत आणले गेले, तर प्रस्तावित नॉर्दर्न थिएटर कमांड भौगोलिकदृष्ट्या लडाखमधील दौलत बेग ओल्डी (DBO) पासून पूर्व अरुणाचल प्रदेशातील किबिथूपर्यंत पसरेल. सध्याच्या दोन लष्करी कमांड्स—ईस्टर्न आणि सेंट्रल—आणि त्यांचे फॉर्मेशन्स मिळून चीनच्या दिशेने असलेल्या प्रस्तावित नॉर्दर्न थिएटर कमांडची निर्मिती होईल. त्यात दोन स्ट्राइक कॉर्प्स, 1 आणि 17, यांच्या व्यतिरिक्त 14, 33, 3 आणि 4 कॉर्प्सचा समावेश असू शकतो. त्याच वेळी, भारतीय लष्कराने भारत-चीन सीमेच्या मध्यवर्ती भागात सुरक्षा वाढवण्याची योजना आखली आहे. बरेली येथे मुख्यालय असलेला उत्तर भारत एरिया (एक स्थिर फॉर्मेशन, ज्यावर प्रामुख्याने प्रशासकीय कर्तव्ये सोपवलेली आहेत) सध्या एरिया मुख्यालयातून ‘कॉम्बॅटाइज्ड एरिया’मध्ये रूपांतरित होत आहे. त्याचे पूर्ण विकसित कॉर्प्समध्ये रूपांतर होईल की नाही, याबाबत एक अंदाज बांधला जात आहे जो यापूर्वीही कोणत्याही ठोस परिणामाशिवाय चर्चेत आला होता. अर्थात ‘कॉम्बॅटाइज्ड एरिया’ म्हणूनही, ते नॉर्दर्न थिएटर कमांडमध्ये एक अतिरिक्त फॉर्मेशन म्हणून काम करू शकते.
टंगधारपासून बिकानेरपर्यंत पाकिस्तानसोबतची संपूर्ण सीमा व्यापण्यासाठी असलेल्या वेस्टर्न थिएटर कमांडच्या अंतर्गत भूदल रचना म्हणून 10, 11, 12, 15, 16 कॉर्प्स, तसेच 2 आणि 21 या दोन स्ट्राइक फॉर्मेशन्सचा समावेश असेल.
त्यामुळे योल-स्थित 9 कॉर्प्स शिल्लक राहते. याला ‘ड्युअल टास्क फॉर्मेशन’ (DTF) म्हणून मानले जाऊ शकते, ज्याला आवश्यकतेनुसार दोन्हीपैकी कोणत्याही एका भू-थिएटरमध्ये तैनात केले जाईल, आणि हा आलेल्या प्रस्तावांपैकी एक प्रस्ताव असण्याची शक्यता आहे.
थिएटर कमांड्समध्ये अर्थातच भारतीय हवाई दल, ज्याच्या सध्या सात कमांड्स आहेत, आणि भारतीय नौदल, ज्याच्या तीन विद्यमान कमांड्स आहेत, यांचा समावेश करणे आवश्यक असेल. या तीन प्रस्तावित संयुक्त थिएटर कमांड्समध्ये त्यांची सांगड कशी घातली जाईल, यावर लवकरच दुसऱ्या लेखात चर्चा केली जाईल.
नितीन अ. गोखले
