ही परिषद राष्ट्रीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांच्याशी जवळून संवाद साधण्यासाठी आणि सध्याच्या भू-सामरिक वातावरणात विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर बहुआयामी आव्हाने कमी करण्याचा नौदलाचा दृष्टीकोन समजून घेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते.
संरक्षण मंत्री आणि कॅबिनेट सचिवांसह वरिष्ठ सरकारी नेते या परिषदेला संबोधित करणार आहेत. ही सत्रे दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोनावर दिशा देतील, विशेषतः ‘विकसित भारत 2047’ च्या संदर्भात, भारताच्या विकास आणि आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारचा रोडमॅप कसा आहे यावर या परिषदेत भर दिला जाईल.
कमांडर इन चीफ सह नौदल प्रमुख, आपल्या प्राथमिक जबाबदारीचे क्षेत्र असलेल्या हिंद महासागर प्रदेशातील एकंदर सुरक्षा परिस्थितीशी निगडीत योजनांचा आढावा घेतील आणि मूल्यांकन करतील. सध्याच्या काळातील विविध मोहिमांसाठी आवश्यक नौदल कार्यचालन, प्रशिक्षण आणि आवश्यक स्रोतांची उपलब्धता यांच्याशी निगडीत बाबीदेखील चर्चेचा मुख्य विषय असतील.
स्वदेशी क्षमता बळकट करणे
देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाद्वारे आत्मनिर्भरता वाढवणे यावर या परिषदेचा प्रमुख भर असेल. मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत, नौदल स्थानिक पातळीवर डिझाइन केलेले प्लॅटफॉर्म, शस्त्रे आणि समर्थन प्रणालींसाठी प्रयत्न करत आहे. सध्या सुरू असणाऱ्या जहाजबांधणी कार्यक्रम, स्वदेशी शस्त्रांचे एकत्रीकरण आणि स्टार्ट-अप्स आणि संरक्षण तंत्रज्ञान भागीदारांच्या नेतृत्वाखालील नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांवरील प्रगतीचा आढावा कमांडर्स घेतील.
surface, subsurface आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात नवीन आवश्यकता उद्भवत असताना, नौदल नेतृत्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि डेटा विश्लेषणासह डिजिटल तंत्रज्ञान लढाऊ नियोजन, देखरेख आणि मोहिमेच्या तयारीसाठी कसे लागू करता येईल याचा देखील आढावा या परिषदेत घेण्यात येईल.
भविष्याची तयारी
ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, शाश्वत नियोजन आणि सागरी क्षेत्र जागरूकता यांचा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल अशी देखील अपेक्षा आहे. प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन, दोन्ही किनाऱ्यांवरील पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि संघर्षाच्या व्याप्तीमध्ये तैनातीची तयारी यावरील प्रगतीचे नौदलाचे नेतृत्व प्रमुख या सगळ्याचे मूल्यांकन करतील.
या परिषदेत भारताचा ‘महासागर’ दृष्टिकोन, सर्व प्रदेशांमधील सुरक्षेसाठी परस्पर आणि समग्र प्रगती, ज्याचा उद्देश सागरी भागीदारी अधिक दृढ करणे, प्रादेशिक विश्वास निर्माण करणे आणि मुक्त तसेच स्थिर इंडो-पॅसिफिक सुनिश्चित करणे आहे, सागरी क्षेत्रात एक पसंतीचा सुरक्षा भागीदार म्हणून भारताचे स्थान, नौदल परिषदेच्या केंद्रस्थानी राहील. या संदर्भात, मानवतावादी मोहिमा, सागरी राजनैतिकता आणि भागीदार नौदलांसोबत समन्वित गस्त हे मुद्दे देखील धोरणात्मक चर्चेत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
टीम भारतशक्ती
