मॉस्को आणि तेहरानमधील २० वर्षांच्या धोरणात्मक भागीदारीला इराणच्या संसदेने बुधवारी मान्यता दिल्याचे वृत्त राज्य माध्यमांनी दिले आहे. हा करार द्विपक्षीय संबंधांना अधिक दृढ करणारा असून यामध्ये जवळचे संरक्षण सहकार्य समाविष्ट आहे. या कराराचे पश्चिम दिशेच्या देशांकडून निश्चितच कौतुक केले जाणार नाही. याशिवाय त्याचा अणुकरार चर्चेवर निश्चितच परिणाम होईल.
नवीन अणुकरारावरील चर्चा यशस्वी होईल की नाही याबद्दल शंका व्यक्त करताना, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी म्हणाले की तेहरानने युरेनियम समृद्ध करणे थांबवावे अशी अमेरिकेची मागणी “अति अपमानजनक” आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि त्यांचे इराणी समकक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी १७ जानेवारी रोजी धोरणात्मक भागीदारी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली.
रशियन कायदेमंडळाने एप्रिलमध्ये या कराराला मान्यता दिली. करारात परस्पर संरक्षण कलम समाविष्ट नसले तरी, दोन्ही देश सामान्य लष्करी धोक्यांविरुद्ध एकत्र काम करतील, त्यांचे लष्करी-तांत्रिक सहकार्य विकसित करतील आणि संयुक्त सरावांमध्ये भाग घेतील असे त्यात म्हटले आहे.
2022 मध्ये युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून, इराण आणि रशियाने लष्करी संबंध अधिक दृढ केले आहेत, पाश्चात्य देशांनी इराणवर युक्रेनवरील हल्ल्यांसाठी रशियाला क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन पुरवल्याचा आरोप केला आहे. तेहरानने मात्र रशियाला शस्त्रे पुरवल्याचा इन्कार केला आहे.
या धोरणात्मक करारात थेट आंतरबँक सहकार्य मजबूत करून आणि त्यांच्या राष्ट्रीय वित्तीय उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक भागीदारी वाढवण्याच्या उद्देशाने अनेक कलमे देखील समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
इराण आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार गेल्या आठवड्यात लागू झाला, ज्यामध्ये दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी शुल्क कमी करण्यात आले. या दोन्ही अर्थव्यवस्थांवर अनेक पाश्चात्य देशांचे कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
रशियाशी वाढलेले संबंध इराण अमेरिकेसोबतच्या अणुप्रश्नावरील चर्चेवर निश्चितच परिणाम करतील.
“मला वाटत नाही की अमेरिकेसोबतच्या अणुचर्चेतून काही ठोस उत्तर मिळेल. मला माहित नाही काय होईल,” असे खामेनी म्हणाले. वाटाघाटींच्या आजपर्यंत चार फेऱ्या झाल्या असून वॉशिंग्टनने वाटाघाटींमध्ये “निरर्थक” मागण्या करणे टाळावे असेही खामेनी म्हणाले.
अणु करार करण्यासाठी टेबलाभोवती बसलेल्या नेत्यांचा मूड हळूहळू बदलत चालला आहे. “आम्हाला अमेरिकेच्या बाजूने असे काही मुद्दे दिसून येत आहेत जे कोणत्याही तर्काला धरून नाहीत आणि ते वाटाघाटींसाठी अडचणी निर्माण करत आहेत. म्हणूनच आम्ही चर्चेचा पुढचा टप्पा निश्चित केलेला नाही, आम्ही या प्रकरणाचा आढावा घेत आहोत आणि आशा आहे की तर्काचा विजय होईल,” असे इराणी परराष्ट्र मंत्री अराक्ची पुढे म्हणाले.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्सह)
