![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
जपानने अमेरिकेसोबतची नियोजित उच्चस्तरीय 2+2 सुरक्षा बैठक रद्द केली आहे, असे फायनान्शियल टाइम्सने शुक्रवारी त्यांच्या अहवालात नमूद केले. ही बैठक अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने जपानवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी दबाव टाकल्यानंतर रद्द करण्यात आली.
या बैठकीसाठी, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ आणि संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ, हे 1 जुलै रोजी वॉशिंग्टनमध्ये, जपानचे परराष्ट्र मंत्री ताकेशी इवाया आणि संरक्षण मंत्री जेन नाकातानी यांची भेट घेणे नियोजित होते.
मात्र, अहवालानुसार अमेरिका-जपानकडून संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत होती, जी याआधीच्या 3% मागणीपेक्षाही अधिक होती. या वाढीव मागणीमुळेच जपानने ही बैठक रद्द केल्याचे समजते.
ट्रम्प यांचे 5% संरक्षण धोरण
जपानमधील निक्केई वृत्तपत्राने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन आशियातील सर्व सहयोगी देशांकडून, विशेषतः जपानकडून, संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 5% पर्यंत नेण्याची मागणी करत आहे.
एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर, रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीमध्ये सांगितले की, “ही बैठक काही आठवड्यांपूर्वीच ‘स्थगित’ करण्याचा निर्णय जपानकडून घेण्यात आला होता,” परंतु कारण नमूद केले नव्हते. इतर सूत्रांनीही याला दुजोरा दिला, पण याविषयी अधिक माहिती मिळाली नाही.
स्टेट डिपार्टमेंटच्या प्रवक्त्या टैमी ब्रूस, यांनी FTच्या या वृत्तावर भाष्य करण्यास नकार दिला. पेंटागॉन कडूनही तातडीने कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. वॉशिंग्टनमधील जपानी दूतावास आणि जपानच्या परराष्ट्र व संरक्षण मंत्रालयांनीही शनिवारी कार्यालयीन वेळेनंतर फोनला प्रतिसाद दिला नाही.
जपानचा हुकूमशाहीला स्पष्ट नकार
मार्च महिन्यात, पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी सांगितले होते की, “इतर देश आमचा संरक्षण खर्च ठरवू शकत नाहीत.” हे विधान एल्ब्रिज कोल्बी यांच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर केले होते, जे पेंटागॉनमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. कोल्बी यांनी, आपल्या पदनियुक्तीच्या सुनावणीत जपानने चीनला रोखण्यासाठी संरक्षण खर्च वाढवावा, असे म्हटले होते.
तसेच, FTच्या माहितीनुसार, 1 जुलैची बैठक रद्द करण्यामागे एक कारण – जपानमधील 20 जुलैच्या उच्च सदन निवडणुका देखील आहेत, ज्या पंतप्रधान इशिबा यांच्या अल्पमतातील सरकारसाठी एक महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहेत.
जपानने 2+2 सुरक्षा बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या NATO परिषदेत, ट्रम्प पुन्हा एकदा युरोपियन सहयोगी देशांकडूनही जीडीपीच्या 5% इतका संरक्षण खर्च करण्याची मागणी करतील, असे सांगण्यात येत आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
