पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृती शिखर परिषदेसाठी फ्रान्सच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर असताना, तंत्रज्ञान, मुत्सद्देगिरी आणि संरक्षण सहकार्यात भारत-फ्रान्स संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला जात आहे.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी बदलत्या जागतिक युतीच्या युगात त्याचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करत भारत आणि पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या या सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.
फ्रान्समधील भारताचे माजी राजदूत, राजदूत मोहन कुमार (2015-17) नमूद करतात की ही भेट एका महत्त्वपूर्ण क्षणी होत आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यात वाढत असलेला भू-राजकीय तणाव आणि युरोपियन वस्तूंवर अमेरिकेच्या शुल्काचा धोका वाढल्याने, युरोपियन युनियन आपल्या धोरणात्मक भागीदारीत विविधता आणण्याचा विचार करत आहे. “युरोपियन युनियनला कदाचित अमेरिका आणि चीन या दोघांविरुद्ध बचाव करायचा असेल आणि भारतालाही विशेषतः चीनविरुद्ध बचाव करायचा असेल. त्यामुळे फ्रान्ससाठी आणि एकूणच युरोपसाठी भारतासोबत लक्षणीय संबंध असणे अर्थपूर्ण आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पुनर्रचनेमध्ये तंत्रज्ञान हा एक प्रमुख चालना देणारा घटक असण्याची शक्यता आहे.
चॅटजीपीटीसारख्या अमेरिकन एआय मॉडेल्स आणि डीपसीकसारख्या चीनच्या वर्चस्वामध्ये, तिसऱ्या मार्गाला वाव आहे-एक सहयोगी इंडो-युरोपियन दृष्टीकोन. ही शिखर परिषद शाश्वत ऊर्जा आणि स्थानिक नवोन्मेषावर लक्ष केंद्रित करून मशीन लर्निंग, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि डेटा सार्वभौमत्वातील सहकार्यासाठी पायाभरणी करेल अशी अपेक्षा असल्याचा विश्वास कुमार यांनी व्यक्त केला.
फ्रान्सवरील भारताच्या संरक्षण अवलंबत्वाची पुनर्रचना करणे हा मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यातील चर्चेचा एक प्रमुख अजेंडा असेल.
कुमार यांनी संरक्षण सौद्यांमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ घटक अधिक प्रभावी करण्याच्या गरजेवर भर दिला. “माझ्यासाठी, संरक्षण क्षेत्रात, आपल्या नौदलासाठी आणि स्कॉर्पिन पाणबुड्यांसाठी अतिरिक्त राफेल विमाने खरेदी करणे हे प्रलंबित मुद्दे असतील. आपण अशा प्रकारे राफेल खरेदी करत राहू शकतो, परंतु भविष्याचा विचार करता भारतात त्याचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी आपल्याला मार्ग शोधावा लागेल.”
भारत, युएई आणि फ्रान्स यांच्यातील त्रिपक्षीय सहकार्य हे संभाव्य परिवर्तनकारी ठरू शकते. या मॉडेलमध्ये युएई भांडवल पुरवेल, फ्रान्स तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करेल आणि भारत संरक्षण उपकरणांची निर्मिती करेल-केवळ स्वतःच्या वापरासाठीच नव्हे तर कतारसारख्या आखाती देशांना निर्यात करण्यासाठी सुद्धा.
मोदींच्या दौऱ्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अणु एकीकरण उर्जेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक अणुभट्टीचा (आयटीईआर) त्यांचा नियोजित दौरा. जर आयटीईआर मॉडेल व्यवहार्य ठरले तर ते भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवून आणू शकते आणि दीर्घकालीन हवामान आव्हानांचा सामना करू शकते, असे नमूद करून कुमार यांना वाटते की या भेटीतील हा मुद्दा जरा दुर्लक्षित झाला आहे.
मार्सिले येथे भारतीय वाणिज्य दूतावास उघडण्याबाबतच्या घोषणेच्या अपेक्षेसह राजनैतिक विस्तारही चर्चेच्या टेबलवर आहे. सध्या, भारताचा पॅरिसमध्ये केवळ एकच दूतावास आहे, तर फ्रान्सचे भारतात अनेक वाणिज्य दूतावास आहेत.
संरक्षण सहकार्यापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता भागीदारीपर्यंत, अणुऊर्जा नवकल्पनांपासून ते राजनैतिक विस्तारापर्यंत, मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यामुळे भारत-फ्रान्स संबंध अधिक सखोल, अधिक संतुलित होण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार होऊ शकते.
पण महत्वाचा प्रश्न कायम आहेः हे दोन्ही देश, गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय वातावरणातून मार्गक्रमण करत, पारंपरिक खरेदीदार-विक्रेत्याच्या गतिशीलतेच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या अर्थाने सहयोगात्मक भविष्यात विस्तारणारी भागीदारी निर्माण करू शकतील का?
ऐश्वर्या पारीख
