बुधवारी पाकिस्तानातील दहशतवादाच्या केंद्रबिंदूंवर प्रहार करत, भारताने एक नवे धोरण स्वीकारले असून, पाकिस्तानी लष्कराच्या दहशतवादाला ‘राजकीय धोरण’ म्हणून वापरण्याच्या पद्धतीवर भारताने थेट प्रहार केला आहे. जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबाच्या मुख्यालयांवर, पाकिस्तानातील पंजाबमध्ये केले गेलेले हल्ले यापूर्वीही विचाराधीन होते, पण त्यावेळी ते टोकाचे पाऊल मानले जात होते. मात्र, यावेळी पहलगाम हत्याकांडानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, या प्रमुख दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्यास मान्यता दिली.
यामागे एक जुना सिद्धांत आहे – “डोके फोडा, शरीर आपोआपच शरण जाईल.” या उक्तीनुसार, या प्रहारामागे जैश आणि लष्करच्या नेतृत्वाच्या मनात भीती निर्माण करणे हाच उद्देश होता, जरी त्यांचे प्रमुख नेतृत्व एकाच हल्ल्यात नष्ट होण्याची खात्री नव्हती.
तर, आता पंतप्रधान मोदी अधिक धाडसी झाले आहेत का? पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला करण्यामागे भारताचा नेमका उद्देश काय होता? हे प्रश्न भारताने पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केल्यानंतर उपस्थित झाले आहेत. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या 2014 पासूनच्या धोरणांचा आणि कृतींचा नीट अभ्यास केला, तर लक्षात येते की त्यांनी नेहमीच मोजून-मापून, पण पारंपरिक मार्गांपलीकडे जाऊन निर्णय घेतले आहेत.
उरी आणि पुलवामानंतरच्या संकटांतही, मोदींनी पारंपरिक उत्तरांऐवजी भिन्न दृष्टिकोन स्वीकारला. ते असे का करतात? त्यांच्या विचारशैलीचे गमक काय आहे?
माझ्या ‘Securing India: The Modi Way’ या पुस्तकाच्या 2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या आवृत्तीत, मी मोदींच्या सुरक्षा धोरणांचा आणि त्यांच्या कार्यपद्धतींचा आढावा घेतला आहे. पुढील उतारा त्यांच्या धोरणात्मक धाडसाची एक झलक देतो:
एका पातळीवर, मोदींच्या ठाम प्रशासनशैलीमुळे आणि राष्ट्रवादी दृष्टिकोनामुळे हे गृहीतच धरले जात होते की, पाकिस्तान आणि चीनच्या बाबतीत ते अधिक ठाम धोरण स्वीकारतील. अनेक वर्षांच्या स्थित्यंतराला आणि संकोचांना मोडून काढणे हे सहज साध्य होणारे नव्हते.
अनुभवी राजदूत आणि माजी उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार- सतीश चंद्रा यांनी हे अचूक सांगितले आहे की: “मोदी भूतकाळाच्या बंधनांमध्ये अडकलेले नाहीत. ते त्यांना जे योग्य वाटते ते करतात. एखादा निर्णय घेताना त्याला पूर्वीचा रेफरन्स नसेल तरी ते स्वत:ला थांबवत नाही. इतर पंतप्रधान वेगवेगळ्या दबावांमध्ये अडकतात, पण मोदी हे पारंपरिक राजकारणाच्या चौकटी बाहेरचे आहेत. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या मुद्द्यांवर ते ‘आऊट ऑफ द बॉक्स‘ विचार करू शकतात.”
याचे परिणाम लगेच दिसतीलच असे नाही, पण गेल्या तीन वर्षांत मोदींनी घडवून आणलेले अनेक महत्त्वाचे बदल हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फायदेशीर ठरणारे आहेत.
परंतु, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या मते, “मोदींच्या सुरक्षा धोरणांचा सार्थ अभ्यास करायचा असेल तर त्यांची राष्ट्राविषयीची व्यापक दृष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी एका ठाम राष्ट्रवादी विचारधारेत आपली वैचारिक जडणघडण केली असून, भारताच्या सुरक्षेविषयी त्यांचा दीर्घकालीन दृष्टीकोन आहे. त्यांना विश्वास आहे की, मजबूत अर्थव्यवस्था, भारतीय जनतेचे रूपांतरित मानव भांडवल, तंत्रज्ञानातील प्रावीण्य आणि जागृत राष्ट्रभावना ही भारताच्या सुरक्षेची ग्वाही देणारी तत्त्वे आहेत. मानवी संसाधन विकासावर, स्वदेशी संरक्षण उत्पादनावर आणि संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानावर दिलेला भर… हे सारे भारताला अधिक सुरक्षित आणि बलवान करण्यास सहाय्य करतात.”
त्यांच्या प्रत्येक भाषणातून आणि विधानांतून हे स्पष्ट होते की, राष्ट्राची ‘इच्छाशक्ती’ ही संपूर्ण राष्ट्रीय शक्तीचा (Comprehensive National Power) प्रमुख घटक आहे. त्यांची अशी इच्छा आहे की, ‘भारतीय जनतेने आपल्या भूतकाळाचा अभिमान बाळगावा, वर्तमानात ठाम राहावे आणि भविष्यासाठी उत्तुंग आकांक्षा ठेवाव्यात.’ बहुतेक भारतीय हे मानतात की, मोदींनी देशातील राष्ट्रभावना एका उच्च पातळीवर नेली आहे.
या उद्दिष्टांसाठी, पंतप्रधानांनी आपल्या सभोवताली एक सक्षम, परिणामकारक आणि एकसंध टीम तयार करण्याचा प्रयत्न केला. या टीमनेही त्यांचे दृष्टिकोन सामायिक करणे आवश्यक होते. मोदींना सुरक्षेच्या क्षेत्रात अनुभव, ज्ञान, प्रामाणिकपणा आणि उच्च विश्वासार्हता असलेला नेता हवा होता. त्यांना हे सर्व गुण अजित डोवाल यांच्यामध्ये सापडले. गुप्तचर क्षेत्रातील त्यांची कारकीर्द मोठी आहे आणि मोदींप्रमाणेच ते कोणत्याही वैयक्तिक पूर्वग्रहांपासून मुक्त आहेत.
डोवाल यांनी, इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये दीर्घकाळ सेवा केली असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनेक महत्त्वाच्या बाबी हाताळल्या आहेत. त्यांनी 2005 मध्ये, आयबीचे संचालक म्हणून सेवानिवृत्ती घेतली. डोवाल यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून झालेली नियुक्ती, ही पंतप्रधान मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर घेतलेला पहिला महत्त्वपूर्ण निर्णय होता.
डोवाल सेवा निवृत्त होईपर्यंत, मोदी आणि त्यांच्यात केवळ औपचारिक ओळख होती पण 2005 नंतर, जेव्हा डोवाल इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख म्हणून निवृत्त झाले, तेव्हा त्यांच्यात अधिक जवळचे हितसंबंध निर्माण झाले. त्या काळात नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये एक अत्यंत स्थिर आणि निर्विवाद नेते म्हणून उदयास आले होते. निवृत्तीनंतर डोवाल यांनी, ‘विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशन (VIF)’ या रणनीतिक विषयांवरील विचार मंचाची स्थापना केली आणि त्यांना मोदी यांच्याबद्दल विशेष आदर वाटू लागला. त्यांना मोदींमध्ये भारताला परिवर्तन घडवून आणणारा नेता दिसून आला.
मोदींनी डोवाल यांना गुजरातमध्ये ‘रक्षा शक्ती विद्यापीठ’ स्थापन करण्याकरीता मदतीसाठी बोलावले. हे विद्यापीठ देशातील तरुणांना अंतर्गत सुरक्षेच्या विविध बाबतीत विशेष शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट बाळगते, जेणेकरून पोलीस, संरक्षण आणि खासगी सुरक्षा यंत्रणांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल. आता हे विद्यापीठ सुरक्षा क्षेत्र समजून घेण्यास उत्सुक असलेल्या अनेक प्रतिभावान तरुण-तरुणींना आकर्षित करत आहे.
डोवाल भारताचे पाचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) बनल्यानंतर, त्यांनी आणि पंतप्रधानांनी सुरक्षा क्षेत्रातील उदासीनता आणि गोंधळ दूर करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले.
पंतप्रधान मोदींना डोवाल यांच्या रूपाने असा सहकारी मिळाला, जो केवळ भारतातील सुरक्षाव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीचा जाणकार नव्हता, तर त्यांच्यामध्ये त्यांचे सहकारी आणि कनिष्ठांप्रती प्रचंड आदर होता. डोवाल यांच्या ऑपरेशनल कामगिरीची ख्याती आज जगभरात पसरली आहे आणि त्यांना ‘कीर्ती चक्र’ हा सैनिकी शौर्य पुरस्कारही मिळाला आहे. सेवा काळातील त्यांच्या सर्वोत्तम कामगिरीमुळे ते आजही तरुण अधिकाऱ्यांमध्ये एक आदर्श मानले जातात.
गेल्या तीन वर्षांत, मोदी-डोवाल या जोडीने सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक मुख्य टीम तयार केली असून, सुरक्षा यंत्रणेतील जुने वाद आणि अंतर्गत संघर्ष संपवून टाकले आहेत. लेखकांसोबतच्या त्रिसत्रीय संवादात, NSA डोवाल म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदींसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचे धोरण ठरवताना एकच निकष आहे – तो म्हणजे ‘राष्ट्रहित’. राष्ट्रहितासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे राजकीय परिणाम काय होतील याचा त्यांना विचारही नसतो. त्यामुळेच त्यांच्या निर्णयांमध्ये एक स्पष्टता असते. निर्णय घेतल्यावर त्याच्यात शंका राहात नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते एक नवकल्पनाशील बुद्धिमत्तेचे प्रतीक आहेत. त्यांनी आजवर कोणत्याही विषयावर नवी दिशा किंवा नवी कल्पना न दिल्याचा एकही प्रसंग मला आठवत नाही.”
डोवाल सांगतात की, “मोदींचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण ‘बंधनमुक्त’ आहे. या धोरणाचा फायदा असा की, त्यांचा एकमेव केंद्रबिंदू म्हणजे त्यांचा खोलवर रुजलेले देशप्रेम आणि भारताला एक महासत्ता बनवायचे असेल, तर आंतरिक आणि बाह्य अशा दोन्ही प्रकारच्या सुरक्षिततेचा भक्कम पाया असणे आवश्यक आहे, ही त्यांची असलेली समज.” “मोदी अल्पकालीन चढ-उतारांमुळे विचलित होत नाहीत,” असेही डोवाल माओवादी संघर्ष आणि जम्मू-काश्मीरमधील अडचणींचा संदर्भ देत सांगतात.
या स्पष्ट धोरणांमुळे, गेल्या तीन वर्षांत भारताने आपली गुप्तचर क्षमता वाढवली आहे, सीमांची अधिक चांगल्याप्रकारे निगराणी सुरु केली आहे आणि संरक्षण सज्जतेतही उल्लेखनीय वाढ केली आहे. “आजकाल गुप्तचर अपयशाबद्दल फार कमी चर्चा होते,” असे डोवाल सांगतात. “आमच्या प्रतिसाद क्षमतेत, वेगात आणि कार्यपद्धतीत मोठी सुधारणा झाली आहे. आणि समन्वयाच्या पुढे जाऊन, आता बहु-यंत्रणा सहकार्य निर्माण झाले आहे.” NSAच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधानांचे सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, अंतराळ संशोधन यांसारख्या जटिल विषयांवरील ज्ञान ‘सर्वांनाच अचंबित करते.’
डोवाल, जे कदाचित पंतप्रधानांना इतर कोणापेक्षा अधिक भेटतात, ते सांगतात की, “त्यांची समज आणि लक्ष केंद्रित ठेवण्याची क्षमता अपवादात्मक आहे. त्यांचा दृष्टिकोन नेहमी समस्येचे समाधान करणारा असतो.” डोवाल पुढे म्हणतात की, “मोदींचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण मूल्यांवर आधारित आहे. भारत एक जबाबदार आणि उन्नत भविष्यासाठी तयार देश आहे, हे लक्षात घेता आपण अशा कोणत्याही कृतीला पाठिंबा देऊ नये, जी आपल्या मूल्यांशी विसंगत असेल किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशोभनीय असेल, असे मोदींचे ठाम मत आहे.”
डोवाल असेही म्हणतात की, “भारताची लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य याविषयीची निष्ठा अबाधित राहायला हवी. पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट आहे की, भारताची सुरक्षा यंत्रणा व्यावसायिक, एकत्रित, सुसज्ज आणि नवोन्मेषी असावी.” डोवाल स्वत: देखील क्षमता निर्माण करणे, संभाव्य धोके ओळखणे आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी अग्रभागी राहणे या तत्त्वांवर विश्वास ठेवतात. “सुरक्षेच्या बाबतीत, आपल्यावर समोरून कसा वार होतो याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे असतेच, पण त्यावर तुम्ही कसा प्रतिसाद देता हे अधिक महत्त्वाचे असते,” असे ते म्हणतात.
डोवाल पुढे म्हणतात, “रणनीतीशिवाय घेतलेला कुठलाही निर्णय हा केवळ पराभवाच्या आधीचा गोंगाट असतो आणि तो सरळ सरळ आत्महत्येचा मार्ग असतो. दोन्ही गोष्टी समान महत्त्वाच्या आहेत आणि परस्परपूरक आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या दहशतवादी कमांडरला नष्ट करणे, हा तात्काळ प्राथमिक स्तरावरील निर्णय असतो, पण त्याआधी त्या दहशतवादी संघटनेची क्षमता कमी करणे ही रणनीती असते.”
ते हेही मान्य करत नाहीत की, आत्मघातकी दहशतवादी कधीही हल्ला करू शकतात. “माझ्या मते, दहशतवादी हल्ला तेव्हाच घडतो, जेव्हा तीन वक्ररेषा एकत्र येतात: ‘हेतू, क्षमता आणि संधी.’ आपण त्यांच्या हेतू आणि क्षमतांमध्ये धोरणात्मक आणि रणनितीक मार्गांनी बदल करू शकतो. संधी नाकारणे हा केवळ निर्णय असतो, तर संघटनेची क्षमता कमी करणे हे रणनीतीचे अंग असते. प्रभावी दहशतवादविरोधी धोरणाचे उद्दिष्ट हे असावे की, या त्रिकोणाची निर्मितीच होऊ नये, आणि झाली तरी ती खूपच मर्यादित ठेवावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
NSA डोवाल यांना, गुप्तचर क्षमतेत झालेली वाढ समाधानकारक वाटते, पण त्यांना वाटते की अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. “सध्या जे काही चांगले आहे, त्यात अजून सुधारणा शक्य आहे,” असे ते सांगतात. “उरी, पठाणकोट, नगरोटा किंवा इतर हल्ल्यांमध्ये आपण चांगली रिअल-टाइम माहिती मिळवू शकलो. काही बाबतीत अपयश आले, पण अशा संघर्षात अडथळे येणारच. हे नुकसान कसे कमी करता येईल आणि शत्रूवर दबाव कसा टिकवून ठेवता येईल हेच महत्त्वाचे आहे,” असे ते सांगतात.
गुप्तचर क्षमतांमुळे जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबातील काही जिल्ह्यांशिवाय, देशात कुठेही मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही, असेही ते नमूद करतात. “आपण याबाबत निष्काळजी नाही, पण सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की- देशांतर्गत आणि बाहेरील अनेक दहशतवादी गटांच्या कारवायांचे आपण पूर्वानुमान घेऊन त्यांना निष्प्रभ केले आहे,” असे त्यांनी अधिक तपशील न देता सांगितले.
डोवाल हे मान्य करतात की, या प्रकारच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनासाठी सरकारकडून नियोजित आणि केंद्रित प्रयत्नांची आवश्यकता असते. त्याजागी केवळ तात्कालिक प्रतिसाद पुरेसा नसतो. हे पारंपरिक धोके, राज्य पोलीस दल आणि त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या बळकटीकरणाद्वारे हाताळता येऊ शकतात. “आपण विविध राज्यांना गुप्तचर पाठबळ, धोरणात्मक मार्गदर्शन, समन्वय प्रणाली, प्रशिक्षण, उपकरणे आणि आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. राज्यांनी पोलीस प्रशासन अधिक कार्यक्षम करावे, रिक्त पदे भरावीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचवलेल्या पोलीस सुधारणांची अंमलबजावणी करावी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील राजकीय हस्तक्षेप कमी करावा,” असे आवाहान डोवाल यांनी केले आहे.
(संदर्भ: ‘Securing India, the Modi Way: Balakot, Anti-Satellite Missile Test and More’
लेखक: नितीन ए. गोखले, ब्लूम्सबरी प्रकाशन)
