Operation Sindoor ते काबूलशी चर्चा: पाकिस्तानला दुहेरी संदेश

दूरगामी धोरणात्मक परिणाम नजरेसमोर ठेवत भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबान-नेतृत्वाखालील प्रशासनाशी शांतपणे उच्चस्तरीय चर्चा सुरू केली आहे. 15  मे रोजी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री मवलावी अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी चर्चा केली. ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबान सत्तेत परतल्यानंतर मंत्रीस्तरावरील ही पहिलीच चर्चा होती.

भारताने अद्याप तालिबान राजवटीला औपचारिक मान्यता दिलेली नसली तरी, या संपर्काची वेळ आणि त्यातून निघणारा सारांश लक्षात घेण्याजोगा आहे. 22 एप्रिल रोजी काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर काही आठवड्यांच्या आत हा संपर्क साधण्यात आला आहे. तालिबानने या हल्ल्याचा अनपेक्षितपणे निषेध केल्यानंतर, प्रादेशिक हिंसाचाराशी संबंधित अतिरेकी घटकांपासून स्वतःला दूर ठेवत ही चर्चा पार पडली आहे.

सोशल प्लॅटफॉर्म एक्सवरील जयशंकर यांच्या पोस्टने कौतुक आणि धोरणात्मक हेतू दोन्ही प्रतिबिंबित केले:

“आज संध्याकाळी अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी चांगली चर्चा झाली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या त्यांनी केलेला निषेधाबद्दल मी मनापासून आभारी आहे.”

भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये अविश्वास निर्माण करणाऱ्या “खोट्या आणि निराधार वृत्तांना” काबूलने नकार दिल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या खोट्या आणि निराधार बातम्यांना काबूलने नकार दिल्याबद्दलही त्यांनी कौतुक केले.

प्रथम राजनैतिक नंतर धोरणात्मक पुनर्रचना

ही केवळ राजनैतिक प्रतीकात्मकता नाही – तर एक कॅलिब्रेटेड भू-राजकीय संकेत आहे. भारत इस्लामाबादला बाजूला करत असताना काबूलशी आपले संबंध वाढवत आहे, प्रादेशिक शक्तीचे संतुलन पुन्हा परिभाषित करणारा हा एक ऐतिहासिक बदल आहे.

“अफगाणिस्तान हा एक महत्त्वाचा शेजारी आणि ऐतिहासिक संस्कृतीचा भागीदार आहे. भारत नेहमीच अफगाण लोकांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे, मग ती कोणताही राजवट असो,” असे माजी राजदूत अनिल त्रिगुणायत यांनी भारतशक्तीला सांगितले. “सध्याच्या राजवटीशी आपली संवादाची पातळी उंचावली आहे हे चांगले लक्षण आहे.”

पहलगाम हल्ल्यानंतर तालिबानच्या सहकार्यात्मक भूमिकेमुळे भारताला व्यावहारिक, हितसंबंधांवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची संधी मिळाली आहे – अगदी औपचारिक मान्यता दिलेली नसतानाही.

“भारत स्वतःला धोरणात्मकरित्या पुनर्स्थापित करत आहे,” असे लेफ्टनंट कर्नल मनोज के. चन्नन (निवृत्त) म्हणाले. “चाबहार मार्गे मानवतावादी मदत आणि सामरिक राजनैतिक कूटनीतिद्वारे, नवी दिल्ली तालिबानशी थेट संपर्क साधत आहे – ज्यामुळे काबूलमध्ये प्रभाव पाडण्याचा पाकिस्तानचा दीर्घकाळापासून चालत आलेला दावा कमकुवत होतो.”

भारताला भू-सामरिक आधार चाबहारचा

इराणचे चाबहार बंदर – अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने भारतासाठी असणारे प्रवेशद्वार हे या विकसित होत असलेल्या समीकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे, विशेषतः आता पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध रसातळाला  पोहोचलेले आहेत. पाकिस्तानमधून जाणारे व्यापार मार्ग प्रभावीपणे बंद झाल्यामुळे, चाबहार अफगाणिस्तानसाठी जीवनरेखा आणि भारतीय प्रभावासाठी एक लीव्हर बनले आहे.

“भारत अत्यंत स्पष्टपणे आणि दूरदृष्टीने काम करत आहे,” लेफ्टनंट कर्नल चन्नन म्हणाले. “पाकिस्तानने तातडीने आपली रणनीती पुन्हा तयार करावी – अन्यथा ज्या प्रदेशावर तो एकेकाळी नियंत्रण मिळवू इच्छित होता तेथे कायमचे दुर्लक्ष होण्याचा धोका पत्करावा लागेल.”

पाकिस्तान-तालिबानमधील दरी: धोरणात्मक सखोलता हरवली

अनेक दशकांपासून पाकिस्तान अफगाणिस्तानकडे “सामरिक सखोलता” म्हणून पाहत होता. तो भ्रम आता दूर झाला आहे. तालिबानची वाढती स्वायत्तता आणि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानकडून (टीटीपी) वाढत्या हिंसाचारामुळे ऐतिहासिक शक्तीची गतिमानता उलटली आहे.

“तालिबान आता इस्लामाबादच्या तालावर नाचत नाही,” चन्नन म्हणाले. “ड्युरंड रेषा, टीटीपीचे पुनरुत्थान आणि तालिबानचे भारताकडे असलेले राजनैतिक वळण यामुळे पाकिस्तानची देशांतर्गत आणि प्रादेशिकदृष्ट्या असुरक्षितता उघड झाली आहे.”

शांतपणे केलेली मुत्सद्देगिरी, ठोस परिणाम

तालिबान राजवटीला मान्यता न देताही, भारताने पडद्यामागून हालचाली करत राजनैतिकता सातत्याने वाढवली आहे. गेल्या वर्षभरात :

• वरिष्ठ भारतीय राजनैतिक अधिकारी जेपी सिंग यांनी मार्च 2024 मध्ये मुत्ताकी यांची भेट घेतली आणि नंतर कार्यवाहक संरक्षण मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद यांच्याशी भेट घेतली.
• 27 एप्रिल रोजी, भारतीय राजदूत आनंद प्रकाश यांनी मुत्ताकी यांच्याशी चर्चेची आणखी एक फेरी केली.
• भारताने नवी दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबाद येथे तालिबान चालवणाऱ्या अफगाण कॉन्सुलर सेवांना मर्यादित कामकाज पुन्हा सुरू करण्यास अनधिकृतपणे परवानगी दिली आहे.

आता संपन्न झालेल्या बैठकीदरम्यान, मुत्ताकी यांनी भारताला अफगाण रुग्णांसाठी व्हिसा कोटा वाढवण्याची आणि भारतीय तुरुंगात बंद असलेल्या अफगाण कैद्यांना मायदेशी परत पाठवण्यासाठी पाठिंबा द्यावा अशी विनंती केली –  यावेळी त्यांनी नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनाचा आधारस्तंभ म्हणून मानवतावादी राजनैतिकता अधोरेखित केली.

त्रिगुणायत म्हणाले, “जवळजवळ सर्व प्रमुख देश तालिबानशी संवाद साधत आहेत. “रशियाने त्यांना मान्यता दिली आहे; चीनने त्यांचा राजदूत स्वीकारला आहे. अरब देशांनी सततचा सहभाग कायम ठेवला आहे. भारताची व्यावहारिक चाल ही जागतिक वास्तविक राजकारणाशी सुसंगत आहे.”

खनिजे, बाजारपेठा आणि पुढील धोरणात्मक टप्पा

भूराजनीतीच्या पलीकडे, अफगाणिस्तानची “विशाल खनिज संपत्ती – प्रामुख्याने दुर्मिळ खनिजे -” भारताच्या सहभागाच्या गणितात आणखी एक मुद्दा जोडते.

“चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला दुर्मिळ खनिजांच्या पर्यायी स्रोतांची आवश्यकता आहे,” असे चन्नन यांनी स्पष्ट केले. “पण तालिबान सर्व बाजूंनी खेळेल अशी शक्यता आहे. नवी दिल्लीची चाल स्पर्धात्मक आणि धोरणात्मक दोन्ही असली पाहिजे.”

तालिबानच्या संसाधन राष्ट्रवादासह त्याच्या आंतरराष्ट्रीय वैधतेच्या शोधाचा अर्थ असा आहे की भारताने राजनैतिक प्रवेशाचे दीर्घकालीन धोरणात्मक फायद्यात रूपांतर करण्यासाठी वेगाने-परंतु हुशारीने-पावले उचलली पाहिजेत.

Operation Sindoor: व्यापक पार्श्वभूमी

मे महिन्याच्या सुरुवातीला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करण्यात आलेल्या गुप्त दहशतवादविरोधी कारवाई ऑपरेशन सिंदूरच्या संदर्भातही भारताचा प्रभाव दिसून येतो. त्या कारवाईनंतर लगेचच पहलगाम हल्ल्याचा तालिबानने केलेला निषेध हा काबूलच्या प्रादेशिक गतिमानतेला प्रतिसाद म्हणून स्वतःच्या पुनर्संचयनाचे प्रतिबिंब असू शकते, ज्यामध्ये दहशतवादाविरुद्ध पाकिस्तानच्या दुहेरी खेळीबद्दल वाढत्या अविश्वासाचा समावेश आहे.

प्रभावाचा एक नवीन खेळ

तालिबानशी भारताचा संबंध हा केवळ एक रणनीतिक डावपेच नाही. हे वास्तववादावर आधारित एक धोरणात्मक पुनर्संचयितीकरण आहे, जिथे इतिहास, भूगोल आणि राजनैतिक अधिकारांचा तत्वांशी तडजोड न करता वापर करण्यात आला आहे.

यातून पाकिस्तानला, संदेश स्पष्ट दिला गेला आहे: अफगाणिस्तानातील कारकिर्दींवरील त्याची पारंपरिक पकड सैल होत चालली आहे.

भारतासाठी, दक्षिण आशियामध्ये शक्तीचे एक नवीन संतुलन घडवण्याची ही एक संधी आहे – जी विचारसरणीने नव्हे तर व्यावहारिकता आणि राष्ट्रीय हिताने चालते.

अफगाणिस्तानसाठी, स्वातंत्र्याचा दावा करण्याची आणि स्वतःच्या अटींवर गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटी आणि वैधता आकर्षित करण्याची ही एक संधी आहे.

त्रिगुणायत यांनी सांगितल्याप्रमाणे एकंदर गोषवारा म्हणजे: “तालिबान हे आता एक वास्तव आहे. आणि भू-राजकारणात, व्यावहारिकता अनेकदा विचारसरणीवर मात करते.”

हुमा सिद्दिकी