भारताच्या ‘सिंधू जलसंधी करार’ (Indus Water Treaty) रद्द करण्याच्या निर्णयाला, पाकिस्तान आव्हान देणार असल्याचे समजते आहे.
‘भारताने महत्त्वाच्या नदी जलवाटप कराराचे निलंबन केल्यानंतर, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर कारवाईसाठी सज्ज होत आहे,’ माहिती पाकिस्तानच्या एका मंत्र्यांनी दिली. दरम्यान, जम्मू – काश्मीरच्या पहलगाममध्ये पर्यटकावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही शेजारी देशांमधील तणाव आता अधिक तीव्र झाला आहे.
पाकिस्तानचे कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अकील मलिक, यांनी सोमवारी उशिरा Reuters ला सांगितले की, “इस्लामाबाद किमान तीन वेगवेगळ्या कायदेशीर पर्यायांवर काम करत आहे, ज्यामध्ये या कराराचे मध्यस्थ असलेल्या जागतिक बँकेसमोर हा मुद्दा उपस्थित करणेही समाविष्ट आहे.”
तसेच, “भारताने 1960 मधील ‘व्हिएन्ना करार कायद्या’चे उल्लंघन केले आहे,” असा दावा करत, हॅग येथील स्थायी लवाद न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) कारवाई करण्याचाही विचार केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“कायदेशीर रणनीतीबाबत सल्लामसलत जवळपास पूर्ण झाली आहे,” असे मलिक म्हणाले. “कोणते प्रकरण प्राधान्यक्रमाने न्यायालयापुढे मांडायचे याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल आणि यामध्ये एकापेक्षा अधिक मार्गांचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताने गेल्या आठवड्यात Pahalgam हल्ल्यानंतर, 1960 मधील जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला सिंधू जलसंधी निलंबित केला. भारताने म्हटले की, “जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला समर्थन देणे उघडपणे आणि कायमस्वरूपी थांबवत नाही, तोपर्यंत करार निलंबित राहील.”
पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. भारताचे म्हणणे आहे की, “ओळख पटलेल्या तीन हल्लेखोरांपैकी दोन दहशतवादी पाकिस्तानातील आहेत.” पाकिस्तानने मात्र या हल्ल्यात सहभाग असल्याचे नाकारले आहे.
दुसरीकडे इस्लामाबादने स्पष्ट केले आहे की, “पाकिस्तानच्या पाण्याचा प्रवाह थांबवण्याचा किंवा वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्धपातळीवरील कृती मानला जाईल.”
पाकिस्तानने भारताशी सर्व व्यापार थांबवला असून, भारतीय विमानांसाठी आपले हवाई क्षेत्रही बंद केले आहे.
Indus Water करार सिंधू नदी व तिच्या उपनद्यांतील पाण्याच्या वाटप आणि वापराबाबतचा आहे. हे पाणी पाकिस्तानच्या 80% सिंचनयुक्त शेती आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे मुख्य स्त्रोत आहे. हा करार आतापर्यंत दोन्ही देशांमधील युद्धे आणि इतर तणावपूर्ण प्रसंगातही प्रभावी राहिला आहे.
मलिक यांनी पुढे सांगितले की, “इस्लामाबाद चौथा राजकीय सहभादी म्हणून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा विचार करत आहे.”
“सर्व पर्याय खुले आहेत आणि आम्ही सर्व संबंधित आणि सक्षम पातळ्यांवर या मुद्द्याचा पाठपुरावा करत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.
“हा करार एकतर्फी निलंबित केला जाऊ शकत नाही आणि तो अंमलबजावणीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, कारण करारात अशी कोणतीही तरतूदच नाही,” असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले.
भारताच्या सेंट्रल वॉटर कमिशनचे, नुकतेच निवृत्त झालेले प्रमुख कुशविंदर वोहरा म्हणाले की: “पाकिस्तानकडे फार मर्यादित पर्याय आहेत. मी ठामपणे सांगू शकतो की, भारताने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी आमच्याकडे भक्कम आधार आहेत.”
सरकारी अधिकारी आणि दोन्ही बाजूंमधील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, “भारत तात्काळ पाण्याचा प्रवाह थांबवू शकत नाही. करारानुसार, पाकिस्तानला वाटप केलेल्या तीन नद्यांवर, भारताला केवळ जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तिथे मोठ्याप्रमाणात पाणी साठवून ठेवण्याची किंवा धरणे बांधण्याची भारताला परवानगी नाही.”
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
