भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये कार्यक्षमता आणि एकता वाढवण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांतर्गत, संरक्षण मंत्रालयाने थिएटर कमांडर्सना शिस्तभंगावरील कारवाईचे अधिकार देणारे नवे नियम अधिसूचित केले आहेत.
हे नियम ‘इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (कमांड, कंट्रोल आणि डिसिप्लिन) कायदा, 2023’ ला अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले असून, ते 27 मे 2025 पासून अधिकृतपणे लागू होतील.
हा निर्णय भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुदल यांच्यातील समन्वय व संयुक्ततेस बळकटी देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ‘हे अद्ययावत नियम इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (ISO) मध्ये कार्यक्षम नेतृत्व, नियंत्रण आणि समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.’
“इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (कमांड, कंट्रोल आणि डिसिप्लिन) कायदा, 2023 अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आता राजपत्राद्वारे जाहीर करण्यात आले आहेत,” असे मंत्रालयाने 28 मे 2025 रोजी जाहीर केले.
हा कायदा ऑगस्ट 2024 मध्ये, संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींकडूनही मान्यता मिळाल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार त्रि-सेवा दलातील कमांडर्स-इन-चीफ आणि ऑफिसर्स-इन-कमांड यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील लष्करी कर्मचाऱ्यांवर शिस्त राखण्याचे आणि शिस्तभंग झाल्यास योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत, हे बदल करताना त्यांचे मूळ सेवा कायदे कायम ठेवले गेले आहेत.
मुख्य संरक्षण अधिकारी (CDS) यांच्या नियुक्तीनंतर, त्रि-सेवा एकत्रीकरणाच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
आतापर्यंत, तिन्ही सेवादलांमधीसल कमांड्समध्ये कार्यरत लष्कर, नौदल आणि वायुदलाचे अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांच्या मूळ सेवा कायद्यांतर्गतच शिस्तीत राहायचे — उदा. लष्कर अधिनियम, 1950; वायुदल अधिनियम, 1950; नौदल अधिनियम, 1957. त्रि-सेवा दलातील कमांडर्सकडे शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे अधिकार नव्हते, त्यामुळे गुन्हेगार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ सेवेतील प्रक्रियेसाठी परत पाठवले जाई.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, अंदमान-निकोबार कमांड, स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड आणि लष्करी व्यवहार विभाग यांसारख्या संयुक्त संघटनांचे कमांडर्स आता त्यांच्या अधीन असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित सेवा कायद्यांनुसार शिस्त लागू करू शकतील. यामुळे प्रशासन अधिक सुलभ आणि परिणामकारक होईल.
याआधीही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले होते की, थिएटर कमांड्स- ज्यामध्ये तिन्ही सेवांचे घटक एका सुसंगत नेतृत्वाखाली काम करतील, तेदेखील लवकरच अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.
ही सुधारणा भारताच्या संरक्षण रचनेतील एक क्रांतिकारी टप्पा आहे, ज्याचा उद्देश संयुक्त लष्करी कारवाईतील समन्वय आणि तत्परता वाढवणे आहे, ज्याची सुरुवात 24 वर्षांपूर्वी अंदमान-निकोबार कमांडच्या निर्मितीसोबत झाली होती.
थिएटर कमांडर्सना देण्यात आलेले हे अधिकार, आजच्या गुंतागुंतीच्या सुरक्षाव्यवस्थेत भारतीय लष्कराच्या आधुनिकतेच्या आणि एकत्रित नेतृत्व रचनेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
टीम भारतशक्ती
