बातमीनुसार,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या पाठवण्यात आलेल्या मेसेजबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. शी जिनपिंग यांच्या संदेशात चीनच्या हितसंबंधांना धक्का बसू शकणाऱ्या कोणत्याही अमेरिकी करारांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आणि बीजिंगच्या व्याप्तीचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रांतीय नेत्याला नियुक्त करण्यात आले.
जूनपर्यंत मोदी प्रशासनाने बीजिंगशी संबंध वाढवण्यात खरा रस दाखवण्यास सुरुवात केली नव्हती, असे एका अधिकाऱ्याने ब्लूमबर्गला नाव न सांगण्याच्या विनंतीवर सांगितले.
त्यावेळी, नवी दिल्ली ट्रम्प यांच्या वाढत्या तणावपूर्ण व्यापार वाटाघाटींमुळे निराश झाली होती आणि विशेषतः मे महिन्यात अनेक दिवसांच्या संघर्षानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करण्याच्या त्यांच्या सार्वजनिक दाव्यांमुळे नाराज होती.
ऑगस्टपर्यंत परिस्थिती स्पष्ट झाली. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुक्तीच्या वादामुळे भारत आणि चीन दोघांनीही 2020 च्या प्राणघातक संघर्षातून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात, वसाहतकालीन काळापासून सुरू असलेल्या सीमा वादांवरील चर्चेला गती देण्याचे मान्य केले. मोदी आता सात वर्षांत पहिल्यांदाच चीन भेटीची तयारी करत आहेत.
या सलोख्याचे वॉशिंग्टनवर गंभीर परिणाम होत आहेत, ज्याने बऱ्याच काळापासून भारताकडे चीनला एक धोरणात्मक प्रतिकार म्हणून बघत आले आहेत. रशियाच्या तेल खरेदीमुळे भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ लादण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाने नवी दिल्लीला धक्का बसला आणि अमेरिका-भारत गतिशीलतेस धक्का बसला.
मोदींचे कार्यालय, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय किंवा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घडामोडींवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
सीमा संघर्ष आणि राजनैतिकता
शी यांच्या संपर्कापूर्वीच, मोदींनी शांतपणे तणाव कमी करण्याचे मार्ग शोधले होते.
निवडणुका जवळ येत असताना आणि 3 हजार 488 किलोमीटर (2 हजार 167 मैल) वादग्रस्त सीमेवर हजारो सैन्य तैनात करण्याचा खर्च येत असताना, त्यांच्या सरकारने शत्रुत्व कमी करण्यावर भर दिला आहे.
2023 च्या मध्यापर्यंत, सैन्य मागे घेण्याच्या चर्चा जवळजवळ यशस्वी झाल्या होत्या, तांत्रिक बाबींमुळे संपल्या. जोहान्सबर्गमध्ये 2023 च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने होणारी शी-मोदी यांच्यात प्रस्तावित बैठक देखील रद्द करण्यात आली होती.
शी यांच्या मार्चच्या पत्रानंतर, चीनने सार्वजनिकरित्या संबंध सुधारण्यासाठी आपला हेतू दर्शविण्यास सुरुवात केली.
शी यांनी या संबंधांचे “dragon-elephant tango” असे वर्णन केले, हे उपराष्ट्रपती हान झेंग सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही बोलून दाखवले होते.
बीजिंगशी विश्वासार्ह बॅकचॅनेल राखणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सीमा चर्चेसाठी भारताचे विशेष दूत म्हणून पुढाकार घेतला आहे, अलिकडच्या काही महिन्यांत ते दोनदा चीनला जाऊन आले आहेत.
पाच वर्षांनंतर जुलैमध्ये भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री समकक्ष वांग यी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बीजिंगला भेट दिली तेव्हा या चर्चांना वेग आला. त्यांचा हा पहिलाच दौरा होता.
जयशंकर यांनी चीनवर व्यापार निर्बंधांपासून दूर राहण्यासाठी दबाव आणला, तर बीजिंगने भारताला खते आणि दुर्मिळ खनिजांपर्यंत सतत पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले. थेट उड्डाणे लवकरच पुन्हा सुरू होणार आहेत आणि बीजिंगने युरिया निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. नवी दिल्लीने चिनी नागरिकांसाठी पर्यटक व्हिसा पुन्हा सुरू केला आहे.
भारतीय कंपन्यांची चीनवर नजर
भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही नव्या संधीची जाणीव होत आहे. भारतात बॅटरीचे उत्पादन करण्यासाठी अदानी समूह चिनी ईव्ही दिग्गज बीवायडीशी चर्चा करत आहे, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जेएसडब्ल्यू समूह शांतपणे चिनी कंपन्यांशी करार करत आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीत वांग यांची भेट घेतल्यानंतर मोदींनी स्वतः या बदलाचे स्वागत केले.
स्वतः मोदी 1 सप्टेंबर रोजी तियानजिनमधील शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेदरम्यान शी यांच्याशी भेट घेणार आहेत. अर्थात या गटात पाकिस्तानची उपस्थिती असल्याने महत्त्वपूर्ण प्रगती होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
तणाव कमी करण्यासाठी मोदींनी शी यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
2017 मध्ये, हॅम्बुर्गमधील G20 शिखर परिषदेदरम्यान, मोदींनी दोन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या डोकलाम वादाचे निराकरण करण्यासाठी शी यांच्याशी खाजगीरित्या संपर्क साधला.
त्यांच्या अलिखित चर्चेमुळे तणाव जलद गतीने कमी झाला. मोदी आणि शी जवळजवळ 20 वेळा भेटले आहेत, ज्यामुळे ते रशियाच्या पुतिननंतर शी यांच्याशी सर्वात जास्त वेळा संवाद साधणाऱ्यांपैकी एक बनले आहेत.
आर्थिक चालक
शांततेसाठीचा दबाव कठोर आर्थिक तर्कशास्त्राद्वारे आधारलेला आहे. अपस्फीती आणि औद्योगिक अति क्षमतेमुळे चीनची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे, तर 1.4 अब्ज तरुण लोकसंख्या असलेला भारत एक विशाल संभाव्य बाजारपेठ म्हणून ओळख कायम करत आहे.
पश्चिमेकडील वाढत्या संरक्षणवादाचा सामना करत, बीजिंग भारताकडे त्याच्या वस्तू विकण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी एक आउटलेट म्हणून पाहत आहे.
दरम्यान, जीडीपीमध्ये उत्पादनाचा वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या मोदींच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी परकीय भांडवलाची आवश्यकता आहे – त्यापैकी बराचसा भाग चीनच्या प्रगत औद्योगिक पायामधून येण्याची शक्यता आहे.
जर ट्रम्प यांचे टॅरिफ कायम राहिले तर विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की भारताची अमेरिकन निर्यात 60 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, ज्यामुळे जीडीपीचा जवळजवळ एक टक्का कमी करू शकते.
आव्हाने कायम आहेत
तरीही अडथळे कायम आहेत. बीजिंगचे पाकिस्तानशी असलेले जवळचे सुरक्षा संबंध नवी दिल्लीला चिडीला आणत आहेत आणि अलिकडे भारत पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संघर्षात चीनने इस्लामाबादला लष्करी मदत केल्याचे वृत्त आहे.
तैवानशी भारताचे वाढते अनौपचारिक संबंध, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसोबत क्वाड अलायन्समध्ये त्याचा सहभाग आणि दलाई लामाच्या उत्तराधिकाराचा प्रश्न हे सर्व सध्याचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
ही जोखमी असूनही, प्रगती वाढत आहे.
सध्या, दोन्ही बाजू सावध, टप्प्याटप्प्याने संबंध सामान्य करण्यावरून समाधानी दिसत आहेत – ही प्रक्रिया ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे कमी वेगवान झाली असली तरी यामुळे दोन सावध शेजाऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेत सहभागी व्हायला भाग पाडले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएसच्या इनपुट्ससह)
