गेल्या ऑगस्टमध्ये हसीना यांच्या राजवटीविरुद्ध झालेल्या मोठ्या सार्वजनिक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातून भारतात पळून गेलेल्या हसीना दिल्लीत एका अज्ञात ठिकाणी शांतपणे राहत आहेत. त्यांच्या अज्ञातवासातही मौन तोडत त्यांनी हिंदुस्तान टाईम्सच्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली.
भारतासोबतच्या संघर्षासाठी मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केले.
“जर भारत आणि निवडणुका न लढवता सत्तेत आलेल्या डॉ. युनूस यांच्या प्रशासनात संघर्ष असेल तर त्याचा माझ्याशी काहीही संबंध नाही आणि डॉ. युनूस यांच्या राजवटीत आकार घेत असलेल्या अराजक, हिंसक आणि अतिरेकी धोरणांशी त्याचा काहीही संबंध नाही. त्यात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर शारीरिक आणि न्यायालयीन हल्ले, प्रतिगामी सामाजिक आणि धार्मिक धोरणे आणि ढाकामधील अधिकाऱ्यांकडून भारताविरुद्ध शत्रुत्वपूर्ण भाषणे यांचा समावेश आहे.”
त्यांच्या मते, बहुतेक बांगलादेशी लोकांना सखोल आणि व्यापक सीमापार संबंध आणि ढाकाचा विश्वासार्ह भागीदार म्हणून दर्जा दिल्यामुळे असे शत्रुत्व त्यांच्या “पचनी पडणारे नाही”. अवामी लीगवर घातलेल्या निवडणूक बंदीवरही त्यांनी टीका केली.
“देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष अवामी लीगला निवडणुकीत सहभागी होण्यास बंदी घातली असल्यामुळे लोकशाहीची आशाच करता येणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. ही बंदी बांगलादेशच्या संविधानाचे आणि बांगलादेशच्या 17.3 कोटी लोकांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बंदीमुळे अनेक लोक पुढील फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या बंदीला “राजनैतिक आणि शांततेने” आव्हान दिले जाईल असे त्यांनी सूचित करत त्यांनी असे नमूद करून त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या पक्षाने कधीही असंवैधानिक मार्गाने सत्ता काबीज केलेली नाही.
जर ही बंदी कायम राहिली तर पुढील सरकारला निवडणूक वैधता राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आणि “मुक्त, निष्पक्ष आणि समावेशक निवडणुका” व्हाव्यात असा आग्रह धरला.
भारतात जाण्यापूर्वीच्या गोंधळाच्या त्या दिवसांमध्ये झालेल्या जीवितहानीसाठी आपल्याला जबाबदार धरल्याचे आरोपही त्यांनी नाकारले.
“मी पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिनिट-दर-मिनिट रणनीतिक प्रतिसाद देत आहे असे सुचवणे म्हणजे सुरक्षा दलांचे काम कसे चालते हे मूलभूतपणे चुकीचे समजणे आहे. मी कधीही सुरक्षा दलांना गर्दीवर गोळीबार करण्यास अधिकार दिलेले नाहीत.”
त्या म्हणाल्या की, हे आरोप एका निवडणुकीच्या मार्गाने निवडून न आलेल्या राजवटीने त्यांच्या मुख्य राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करण्याठी त्यांच्याविरुद्ध लावले होते. त्यांनी आठवण करून दिली की पहिल्या मृत्यूनंतर लगेचच त्यांनी स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले होते, जे युनूस प्रशासनाने त्वरित रद्द केले.
मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप आणि ढाका येथील न्यायाधिकरणात सुरू असलेल्या खटल्याचा संदर्भ देत, हसीना यांनी आग्रह केला की “आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयासारख्या निष्पक्ष आणि स्वतंत्र न्यायिक संस्थेने सध्याच्या काळात होणाऱ्या गैरवर्तनांची ओळख पटवून त्याची पडताळणी करण्यासाठी आणि युनूस राजवटीला जबाबदार धरण्यासाठी पाऊल उचलले पाहिजे.”
त्यांनी युनूस यांना “हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, आदिवासी समुदायांना अजूनही लक्ष्य करणाऱ्या हिंसाचाराला सतत नाकारत येणे” हे “लज्जास्पद” असून “दैनंदिन आयुष्यातील वाढत्या अतिरेकी आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराकडे” लक्ष वेधले आहे.
त्यांनी युनूस यांना भ्रष्टाचारासाठी लक्ष्य केले आणि आश्चर्य व्यक्त केले की “ज्यांनी केवळ 6 हजार टका पगारावर ग्रामीण बँकेतून कारकिर्दीची सुरुवात केली, त्यांनी इतकी प्रचंड संपत्ती कशी जमवली… त्यांच्या अनेक खात्यांमध्ये 5 हजार कोटी टका किमतीच्या मुदत ठेवी ठेवल्या असल्याचे म्हटले जाते.”
गेल्या वर्षी बांगलादेश, जो आपला एलडीसी (कमी विकसित देश) दर्जा मागे टाकत होता, ज्याला आयएमएफने अनेक वेळा डाउनग्रेड केले होते, महत्त्वाच्या विकास उपक्रमांना विलंब झाला होता आणि अदूरदर्शी धोरणात्मक बदलांमुळे भारताशी संबंध ताणले गेले याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
सूर्या गंगाधरन
