![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
व्हाईट हाऊसने गुरुवारी जाहीर केले की, ‘Israel-Iran यांच्यात सुरू असलेल्या हवाई संघर्षात अमेरिका हस्तक्षेप करणार की नाही, याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील दोन आठवड्यांत घेणार आहेत.’ त्यांच्या या वक्तव्यामुळे तेहरानवर पुन्हा चर्चेत सहभागी होण्यासाठी दबाव वाढला आहे.
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लिव्हिट यांनी, ट्रम्प यांचा संदेश उद्धृत करत पत्रकारांना सांगितले की:
“इराणसोबत वाटाघाटी होण्याची शक्यता आहे किंवा नाही हे पाहून, ट्रम्प पुढील दोन आठवड्यांत, युद्धात सहभागी व्हायचे की नाही याचा निर्णय घेतील.”
रिपब्लिकन अध्यक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट न करता, कधी जलद राजकीय तोडगा सुचवला, तर कधी इस्रायलच्या बाजूने लढाईत सहभागी होण्याचे संकेत दिले. बुधवारी ट्रम्प म्हणाले की, “कोणीच ठरवू शकत नाही मी काय करणार आहे.” एक दिवस आधी, त्यांनी सोशल मीडियावर इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्ला अली खामेनेई यांना ठार मारण्याचा विचार मांडला होता आणि इराणकडून बिनशर्त शरणागतीची मागणी केली होती.
या वक्तव्यांमुळे, ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षातील आक्रमक भूमिकेचे समर्थक आणि अलिप्ततावादी गटांमध्ये मतभेद उफाळून आले आहेत.
तथापि, टीकाकारांनी सांगितले की, “पुन्हा अध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर पाच महिन्यांतच ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष, व्यापार करार अशा अनेक बाबतीत मुदती दिल्या होत्या पण नंतर एकतर त्या रद्द केल्या गेल्या किंवा पुढे ढकलल्या.”
“इराणसोबत युद्धात सहभागी होणे, ही खूपच वाईट कल्पना आहे, पण “दोन आठवड्यांत निर्णय घेऊ” या ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर कुणी विश्वास ठेवू शकत नाही,” असे डेमोक्रॅटिक सिनेटर क्रिस मर्फी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X द्वारे म्हटले आहे.
“ट्रम्प यांनी याआधी अनेकदा हे केले आहे. काही तरी मोठं करणार असल्याचा दिखावा करत, प्रत्यक्षात मात्र काहीच केले नाही. त्यामुळे अमेरिकेचा हा दावा हास्यास्पद आणि दुर्बळ वाटतो,” असेही ते म्हणाले.
व्हाईट हाऊसमधील नियमित पत्रकार परिषदेत, लिव्हिट यांनी सांगितले की, “ट्रम्प इराणसोबत राजकीय तोडगा काढण्यासाठी तयार आहेत, परंतु त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता इराणला अण्वस्त्र मिळवण्यापासून रोखणे हीच आहे.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, “कोणत्याही संभाव्य करारात तेहरानकडून युरेनियम समृद्धीकरणावर बंदी असावी आणि अण्वस्त्र बनवण्याची क्षमता नष्ट करण्यात यावी.”
“अध्यक्ष नेहमीच राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्यात रस घेतात.. जर डिप्लोमसीची संधी असेल, तर ट्रम्प ती नक्कीच स्विकारतील,” असे लिव्हिट म्हणाल्या. “मात्र जर ताकद दाखवण्याची वेळ आली, तर तेही करायला ते मागेपुढे पाहणार नाहीत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसला बायपास?
“ट्रम्प इराणवर कोणताही हल्ला करण्यासाठी काँग्रेसची अधिकृत परवानगी मागतील का?” असा प्रश्न विचारला असता, व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लिव्हिट, यांनी त्याचे उत्तर देणे टाळले.
दरम्यान, डेमोक्रॅट्सनी गंभीर चिंता व्यक्त केली, कारण CBS आणि इतर माध्यमांनी दिलेल्या अहवालांनुसार, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्याची योजना आधीच मंजूर केली असून, ती योजना काँग्रेसला बायपास करून राबवली जाणार आहे.
अमेरिकन संविधानानुसार, युद्ध जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे आहे.
लिव्हिट म्हणाल्या की, “अमेरिकन अधिकाऱ्यांना खात्री आहे की, इराण कधीही अण्वस्त्र प्राप्त करण्याच्या इतक्या जवळ गेले नव्हते. त्यांचे म्हणणे होते की, तेहरानला अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी फक्त काही आठवडे लागतील.”
मात्र हा अंदाज, मार्च महिन्यात ट्रम्प यांच्या गुप्तचर प्रमुख- टुलसी गॅबार्ड यांनी काँग्रेससमोर दिलेल्या साक्षीच्या विरोधात आहे.
त्यावेळी गॅबार्ड म्हणाल्या होत्या की, “अमेरिकन गुप्तचर संस्थांचा अजूनही विश्वास आहे की, तेहरान सध्या अण्वस्त्र तयार करत नाहीये.”
यावर या आठवड्यात प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प म्हणाले: “मला त्या काय म्हणणतात याची पर्वा नाही. मला वाटते की इराण अण्वस्त्र प्राप्तीच्या खूपच जवळ आले होते.”
बुधवारी, ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय स्टीव्ह बॅनन यांनी इशारा दिला की, ‘अमेरिकेने इस्रायलसोबत मिळून इराणच्या अणुकार्यक्रमावर हल्ला करण्याआधी काळजीपूर्वक विचार करावा.’
गुरुवारी, इस्रायलने इराणमधील अणुसंलग्न ठिकाणांवर बॉम्बहल्ले केले आणि त्यानंतर इराणने मिसाइल्स आणि ड्रोन्सने इस्रायलवर प्रतिहल्ला केला, ज्यात एका इस्रायली रुग्णालयावर रात्री हल्ला करण्यात आला.
सातव्या दिवशी ही हवाई लढाई आता आणखी तीव्र झाली आहे आणि कोणत्याही बाजूकडून माघार घेण्याचे संकेत मिळाले नाहीत.
लिव्हिट यांनी सांगितले की, “ट्रम्प यांना गुरुवारी इस्रायली कारवाईबाबत माहिती देण्यात आली आहे आणि ते इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी नियमित संपर्कात आहेत.”
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की: “इराण सध्या अत्यंत असुरक्षित स्थितीत आहे. जर त्यांनी अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवण्यास नकार दिला, तर त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.”
1979 च्या क्रांतीनंतरच्या सर्वात मोठ्या सुरक्षाविषयक संकटाला तोंड देताना, इराण सध्या व्यापक प्रतिसादाच्या पर्यायांचा विचार करत आहे.
याबाबत तीन मुत्सद्दींनी सांगितले की, “ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची यांनी गेल्या आठवड्यात इस्रायलने हल्ले सुरू केल्यापासून अनेक वेळा फोनवर चर्चा केली आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
