केंद्र सरकार लवकरच, दोन नवीन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. ज्यापैकी एक महाराष्ट्रात आणि दुसरा आसाममध्ये असेल, अशी माहिती या घडामोडीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी भारतशक्तीला दिली.
सध्या, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशामध्ये दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यरत आहेत. हे दोन्ही कॉरिडॉर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ज्यांना गेल्या सहा वर्षांत लक्षणीय प्रगती केली आहे.
संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरतेवर’ विशेष भर दिला जात आहे. संरक्षण सामग्रीची रचना, विकास आणि उत्पादन देशातच करता यावे यासाठी, आणखी दोन विशेष केंद्र (hub) स्थापन करण्याकडे सरकारचा कल आहे. गेल्याच आठवड्यात, भारताने जाहीर केले की: आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन ₹1,50,590 कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. हे उत्पादन मागील वर्षीच्या ₹1.27 लाख कोटींपेक्षा, 18 टक्क्यांनी जास्त आहे आणि 2019-20 पासून यामध्ये 90 टक्क्यांची प्रभावी वाढ झाली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, यांनी या कामगिरीचे कौतुक केले असून, याला “भारताच्या बळकट होत चाललेल्या संरक्षण औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतीक” असे संबोधले आहे. त्यांनी या यशाचे संपूर्ण श्रेय संरक्षण उत्पादन विभाग, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSUs), सार्वजनिक उत्पादक आणि खासगी उद्योग यांना दिले आहे. DPSUs आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्सनी एकूण उत्पादनात सुमारे 77% योगदान दिले, तर खासगी क्षेत्राचे योगदान 23% होते, जे मागील वर्षीच्या 21% च्या तुलनेत वाढले असून, संरक्षण क्षेत्रातील त्यांची वाढती उपस्थिती दर्शवते आहे.
नवीन दोन संरक्षण कॉरिडॉर उभारण्याचे प्राथमिक काम सध्या सुरू असून, संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभाग (DDP) आणि महाराष्ट्र व आसाम राज्य सरकारांमधील चर्चेला वेग आला आहे.
महाराष्ट्रात, विद्यमान औद्योगिक अधिष्ठानाच्या आधारावर तीन क्लस्टर्स निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. एका क्लस्टरची शक्यता संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद), अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि पुणे दरम्यान असू शकते, दुसरा नाशिक आणि धुळे परिसरात, आणि तिसरा नागपूर येथे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
आसाममधील प्रस्तावित स्थान अद्याप निश्चित झालेले नाही, परंतु आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी जानेवारीपासूनच केंद्र सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. मे महिन्यात, सरमा यांनी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली आणि आसाममध्ये संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्याची मागणी केली.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सरमा यांनी म्हटले की, “हा प्रकल्प आमच्या पूर्व सीमेवरील सैन्याच्या गरजांना बळकटी देईल, तसेच ईशान्य भारतात नवीन आर्थिक संधी निर्माण करेल आणि पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ व्हिजनला गती देण्यास हातभार लावेल.”
उत्तर प्रदेश संरक्षण कॉरिडॉरमध्ये एकूण सहा केंद्र आहेत: लखनऊ, कानपूर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ आणि आग्रा. या कॉरिडॉरचे स्थान राज्यातील विद्यमान औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा, कुशल मनुष्यबळाचा आणि दळणवळण सुलभतेचा फायदा घेण्यासाठी रणनीतीपूर्वक निश्चित करण्यात आले आहे.
तसेच, तामिळनाडू संरक्षण कॉरिडॉर पाच मुख्य केंद्रांना जोडतो: चेन्नई, होसूर, कोयंबतूर, सालेम आणि तिरुचिरापल्ली (त्रिची). या कॉरिडॉरचा फायदा तामिळनाडूच्या मजबूत उत्पादन क्षेत्र, कुशल मनुष्यबळ आणि बंदर सुविधा यामुळे होतो.
2017-18 मध्ये सरकारने, खास संरक्षण कॉरिडॉर तयार करण्यामागील आपला हेतू जाहीर केला होता:
- स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे: संरक्षण साहित्याच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत वाढ करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे.
- नावीन्याला प्रोत्साहन: अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानात संशोधन आणि विकासास प्रोत्साहन देणे.
- रोजगार निर्मिती: उत्पादन, अभियांत्रिकी आणि संबंधित क्षेत्रात रोजगार संधी निर्माण करणे.
- सहकार्य वाढवणे: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि अकादमिक संस्था यांना एकत्र आणणे.
- गुंतवणुकीला आकर्षित करणे: विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आणि देशांतर्गत भांडवल आकर्षित करणे.
- निर्यात क्षमता वाढवणे: भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन व तंत्रज्ञान निर्यातदार बनवणे.
उत्तर आणि दक्षिण भारतातील विद्यमान संरक्षण कॉरिडॉर्सचा अनुभव आणि त्यांनी केलेली स्थिर प्रगती पाहता, देशाच्या पश्चिम आणि पूर्व भागात आणखी दोन संरक्षण कॉरिडॉर निर्माण करण्याची ही नवीन योजना वेग घेत आहे.
– नितीन ए. गोखले
