इतर देशांमध्ये पाकिस्तानसंदर्भातील विश्वासार्हतेच्या वाढत्या समस्या गुरुवारी पुन्हा एकदा समोर आल्या. UAE आता पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देत नसल्याची बातमी पाकिस्तानी दैनिक वृत्तपत्र ‘डॉन’नी दिली आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत “खूप अडचणींचा” सामना केल्यानंतर काही मोजक्याच लोकांना व्हिसा देण्यात आला आहे.
पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने कायदेकर्त्यांना माहिती दिली आहे की संयुक्त अरब अमिरातीने बहुतेक पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा जारी करणे प्रभावीपणे थांबवले आहे. यातून फक्त निळा पासपोर्टधारक आणि राजनैतिक दर्जा असलेल्यांनाच सूट देण्यात आली आहे.
राजनैतिक मुलाम्याशिवाय इतरांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाच्या फ्रीझचे स्पष्टीकरण सिनेटर समीना मुमताज जेहरी यांनी दिले, ही बंदी UAE मधील “गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पाकिस्तानी सामील झाल्यामुळे” घालण्यात आली आहे. एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने उद्धृत केलेल्या गृह मंत्रालयाच्या ब्रीफिंगमध्ये संसद सदस्यांना इशारा देण्यात आला आहे की पाकिस्तान त्यांच्या पासपोर्टवर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय बंदी घालण्याच्या गंभीर शक्यतेतून थोडक्यात बचावला आहे.
अतिरिक्त अंतर्गत सचिव सलमान चौधरी यांनी समितीला सांगितले की 21 हजार 647 पाकिस्तानी नागरिक सध्या 61 देशांमधील तुरुंगात आहेत. यामध्ये मुख्यतः व्हिसाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त काळ राहणे, ओळख लपवणे आणि बँकेशी संबंधित उल्लंघनांसारख्या गुन्ह्यांसाठी. त्यांनी नमूद केले की पाकिस्तानची 93 टक्के परदेशी कामगार शक्ती-सुमारे 8 लाख स्थलांतरित-आखाती राज्यांमध्ये काम करतात, ज्यामुळे एका प्रदेशावरील पाकिस्तानच्या आर्थिक अवलंबित्वाचा नाजूकपणा अधोरेखित होतो. त्यामुळे आता पाकिस्तानी कामगारांची अधिक कडकपणे छाननी करत आहे.
UAE ची बंदी सौदी अरेबियाबरोबरच्या तितक्याच अस्वस्थ प्रकरणानंतर आली आहे, ज्याने अलीकडेच “पाकिस्तानी पासपोर्टवर बंदी घालणे थांबवले”. भीक मागण्याच्या घटनांचे कारण देत रियाधने 30 पाकिस्तानी शहरांमधील नागरिकांसाठी व्हिसा स्थगित केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, डॉनने वृत्त दिले की सौदी अधिकाऱ्यांनी 4 हजार 700 हून अधिक पाकिस्तानी भिकाऱ्यांना अटक केली आणि हद्दपार केले, ज्यात मक्का आणि मदीनामधून उचललेल्या अनेकांचा समावेश आहे.
फर्स्टपोस्टच्या मते, दरवर्षी 8 लाखांहून अधिक पाकिस्तानी काम आणि आर्थिक स्थिरता शोधण्यासाठी आखाती तसेच मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये व्हिसासाठी अर्ज करतात. तरीही त्यांच्यापैकी अनेकांना परदेशात कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो. 2018 मध्ये, दुबईचे सुरक्षा प्रमुख धाही खल्फा यांनी पाकिस्तानी नागरिकांवर आखाती देशांमध्ये ड्रग्ज आणल्याचा जाहीर आरोप केला आणि मालकांना स्पष्टपणे इशारा दिला: “पाकिस्तानींना कामावर ठेवू नका.”
इस्लामाबादची नाचक्की अजूनही कमी झालेली नाही: UAE आणि सौदी अरेबिया हे असे देश आहेत जे पाकिस्तान हा आपला नियमितपणे “ऐतिहासिक भागीदार” म्हणून वर्णन करतात. UAE मध्य पूर्वेतील पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी प्रवासी लोकसंख्या आहे, तर सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने अलीकडेच संरक्षण सहकार्य वाढवले असून नवीन शिपिंग आणि बंदर विकास प्रकल्पांवर ते चर्चा करत आहेत.
तरीही या राजनैतिक चांगुलपणाने संसदेत उपस्थित झालेल्या अस्वस्थ प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही: इतके पाकिस्तानी परदेशात बेकायदेशीर कारवायांचा अवलंब का करतात?
IMF च्या अलीकडील अहवालात एक स्पष्ट स्पष्टीकरण दिले आहे. सार्वजनिक निधी वळवणे, बाजारपेठेचा विपर्यास करणे, न्याय्य स्पर्धेत अडथळा आणणे, जनतेचा विश्वास कमी करणे आणि देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणुकीला अडथळा आणणे याद्वारे भ्रष्टाचार पाकिस्तानच्या स्थूल आर्थिक आणि सामाजिक विकासात अडथळा आणत आहे, असे त्यात म्हटले आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की भ्रष्टाचाराचे सर्वात हानिकारक रूप म्हणजे उच्चभ्रू लोकांचा कब्जा. याशिवाय असे नमूद केले आहे की “सर्वात आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक प्रकटीकरणांमध्ये प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांवर प्रभाव पाडणाऱ्या विशेषाधिकारप्राप्त संस्थांचा समावेश आहे,” त्यापैकी बरेच जण पाकिस्तानी देशाशीच जोडलेले आहेत.
ऐश्वर्या पारीख


























