वादग्रस्त Gaza Aid फाउंडेशनला लाखो डॉलर्स देण्याचा अमेरिकेचा विचार- सूत्र

0

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय, गाझामधील मदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नव्या Gaza Aid फाउंडेशनला, सुमारे $500 कोटी डॉलर्स (अंदाजे ₹4,1600 कोटी रुपये) देण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती दोन जाणकार सूत्रांनी व दोन माजी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ही संभाव्य आर्थिक मदत, एका वादग्रस्त उपक्रमामधील अमेरिकेच्या अधिक सखोल सहभागाचे संकेत देते, ज्याला सध्या मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता आणि अराजकतेचा सामना करावा लागत आहे.

ही रक्कम USAID (यू.एस. एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) कडून दिली जाणार असून, ही फाउंडेशन आता परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले.

या योजनेला काही अमेरिकी अधिकाऱ्यांकडून विरोध करण्यात आला आहे. गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) च्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका आणि अलीकडील काही मदत वितरण केंद्रांजवळ झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे.

GHF (Gaza Humanitarian Foundation) ला, अनेक मानवतावादी संस्थांमधून, त्यात युनायटेड नेशन्सचाही समावेश आहे, पक्षपाताच्या आरोपांमुळे तीव्र टीकेचा सामना करावा लागतो आहे. 11 आठवड्यांच्या इस्रायली मदत अडथळ्यानंतर (जो 19 मे रोजी उचलण्यात आला), GHF ने मागील आठवड्यात मदत वाटप सुरू केले.

त्यानंतर GHF मधील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले असून, गर्दीच्या तणावामुळे या आठवड्यात दोन वेळा वाटप थांबवावे लागले आहे.

GHF अमेरिकन खासगी सुरक्षा व लॉजिस्टिक्स कंपन्यांमार्फत गाझामध्ये मदत पाठवते. McNally Capital नावाच्या शिकागोस्थित खासगी इक्विटी कंपनीचा GHF च्या लॉजिस्टिक कंत्राटदारामध्ये आर्थिक स्वारस्य आहे, असे गुरुवारी समोर आले.

मदत वितरण

गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) गाझामध्ये मदत पोहोचवण्यासाठी खासगी अमेरिकन सुरक्षा व लॉजिस्टिक्स कंपन्यांचा वापर करते. ही मदत तथाकथित “सुरक्षित वितरण केंद्रांमध्ये” वाटली जाते.

गुरुवारी समोर आलेल्या माहितीनुसार, शिकागोस्थित खासगी इक्विटी कंपनी McNally Capital या संस्थेचा GHF च्या मदत वितरण केंद्रांची लॉजिस्टिक्स व सुरक्षा व्यवस्थापन करणाऱ्या लाभार्थ अमेरिकी कंत्राटदारामध्ये आर्थिक स्वारस्य आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांच्या प्रशासनाने आणि इस्रायलने GHF ऑपरेशनला थेट आर्थिक मदत करत नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र, दोघेही संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांवर GHF सोबत काम करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत.

अमेरिका आणि इस्रायलचा आरोप आहे की, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पारंपरिक मदत नेटवर्कमार्फत दिली जाणारी मदत हमासकडे वळवली गेली होती. मात्र, हमासने हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

USAID (यू.एस. एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) जवळपास पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. सुमारे 80 टक्के कार्यक्रम रद्द करण्यात आले असून, कर्मचार्‍यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. हे सर्व माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘America First’ (अमेरिका प्रथम) धोरणाशी अमेरिकी परराष्ट्र धोरण सुसंगत करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित एका माहितीदार व्यक्तीने आणि एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, GHF ला $500 दशलक्ष डॉलर देण्याच्या प्रस्तावाला, USAID चे कार्यकारी उपप्रशासक Ken Jackson यांनी पुढे नेले आहे, जे USAID च्या विघटनावर देखरेख करत आहेत.

या स्रोताने सांगितले की, इस्रायलने GHF चे 180 दिवसांचे संचालन करण्यासाठी ही रक्कम मागितली होती.

इस्रायली सरकारने यावर तत्काळ कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

अत्याधिक गर्दी आणि हिंसाचार

दोन सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, GHF च्या कंत्राटदाराद्वारे चालवलेली मदत वितरण केंद्रे, अत्याधिक गर्दीने ग्रस्त आहेत आणि त्यांच्यात आसपासांच हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे काही अमेरिकी अधिकाऱ्यांना या योजनेबाबत गंभीर शंका आहेत.

या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर परराष्ट्र मंत्रालयाने GHF साठी निधी मंजूर केला, तर गाझा व इतरत्र मदत कार्याचा अनुभव असलेल्या स्थापित स्वयंसेवी संस्थांना या उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे. मात्र, इस्रायल अशा सहभागाला विरोध करेल, अशी शक्यता या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

गाझामधील रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले आहे की १ ते ३ जून दरम्यान GHF च्या मदत वितरण केंद्रांजवळ 80 हून अधिक लोकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले आणि शेकडो जण जखमी झाले.

मदत फाउंडेशनने आपले कार्य सुरू केल्यानंतर तीन केंद्रे उघडली होती, पण गेल्या दोन दिवसांत केवळ दोनच केंद्रे कार्यरत होती.

साक्षीदारांनी या हत्यांसाठी इस्रायली सैनिकांना जबाबदार धरले आहे. इस्रायली लष्कराने म्हटले आहे की, त्यांनी दोन दिवस इशारा देणारे गोळीबार केले, आणि मंगळवारी पॅलेस्टिनी ‘संशयित’ इस्रायली स्थानकांच्या दिशेने येत असल्याने त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)


+ posts
Previous articleChina Demonstrates Coast Guard Capability To Pacific Nations
Next articleUK परराष्ट्र सचिवांचा भारत दौरा: धोरणात्मक भागीदारी, आर्थिक संबंधांवर भर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here