जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) सदस्य देशांनी, बुधवारी एक ऐतिहासिक करार केला. COVID-19 महामारीतून धडे घेणे आणि भविष्यातील अशाप्रकारच्या आरोग्यविषयक संकटांसाठी (Pandemic) जागतिक स्तरावरील आपली तयारी मजबूत करणे, हा या कराराचा प्रमुख उद्देश आहे.
हा करार करताना मोठा मुद्दा हा होता की, औषधे आणि लसींचे श्रीमंत आणि गरिब देशांमध्ये न्याय्य पद्धतीने वाटप करावे, यावर एकमत साधण्याचा प्रयत्न करणे.
हा कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असलेला करार, WHO साठी एक मोठे यश मानले जात आहे, विशेषतः अशा काळात जेव्हा बहुपक्षीय संस्था, विशेषतः WHO, अमेरिकेने परदेशी मदतीत केलेल्या मोठ्या कपातीमुळे अडचणीत आल्या आहेत.
“साडेतीन वर्षांच्या कठोर वाटाघाटीनंतर WHO सदस्य असलेल्या देशांनी, साथीच्या रोगांपासून जग सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये एक मोठे पाऊल उचलले आहे,” असे WHO च्या निवेदनात म्हटले आहे.
अमेरिकन प्रतिनिधी चर्चेतून बाहेर
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी जानेवारीत पदभार स्विकारल्यानंतर, अमेरिकेला WHO मधून बाहेर काढण्याची 12 महिन्यांची प्रक्रिया त्वरित सुरू केली होती. अमेरिका WHO साठीचा सर्वात मोठा आर्थिक आधार असून, अमेरिकन प्रतिनिधींनी या चर्चांमधून माघार घेतल्यामुळे, आता अमेरिका या कराराला बांधील राहणार नाही.
“हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे, जो दर्शवतो की अमेरिका सोबत असो वा नसो, जगातील अनेक देश एकत्र काम करण्यास आणि बहुपक्षीयतेच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवण्यास तयार आहेत,” असे ग्लोबल हेल्थ थिंक टँक ‘स्पार्क स्ट्रीट अ‍ॅडव्हायजर्स’च्या संस्थापक नीना श्वाल्बे यांनी Reuters ला सांगितले.
WHO च्या 75 वर्षांच्या इतिहासात हे केवळ दुसऱ्यांदा घडले आहे, की सर्व सदस्य देशांनी अशाप्रकारे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार केला आहे, याआधी 2003 मध्ये तंबाखू नियंत्रणासाठी असाच करार झाला होता.
जागतिक आरोग्य महासभा (World Health Assembly)
WHO च्या सदस्य देशांनी केलेल्या ऐतिहासिक कराराचा अद्यापही अंतिम स्वीकृतीसाठी जागतिक आरोग्य महासभेत (मे महिन्यात) स्वीकार होणे आणि सदस्य देशांनी त्याचे अधिकृत प्रमाणन करणे आवश्यक आहे. हा करार औषधे, लस आणि आरोग्य उपकरणांच्या विकास प्रक्रियेमध्ये असलेल्या रचनात्मक असमानतेवर उपाय सुचवतो.
या कराराच्या अनुच्छेद 9 मध्ये सांगण्यात आले आहे की, सदस्य देशांनी संशोधन आणि विकास करारांमध्ये औषधे व लसींच्या उपलब्धतेसाठी राष्ट्रीय धोरणे आखावीत. तसेच साथीच्या रोगांशी संबंधित औषधे, उपचार व लसी सर्व देशांना सुलभपणे मिळाव्यात याची जबाबदारी घ्यावी – ही बाब आंतरराष्ट्रीय आरोग्य करारात प्रथमच समाविष्ट करण्यात आली आहे.
“हा करार मूलत: WHO सदस्य देशांना भविष्यातील साथीच्या रोगांसाठी तयारी, प्रतिसाद आणि प्रतिबंधाच्या बाबतीत अधिक अधिकार देतो,” असे रिकार्डो मटुते, जे जिनिव्हा ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूटच्या ग्लोबल हेल्थ सेंटरमधील ‘गव्हर्निंग पँडेमिक्स टीम’चे पॉलिसी सल्लागार आहेत, त्यांनी Reuters ला सांगितले.
प्रमुख उपाययोजना: WHO ला मास्क, लसी आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार दिला जाईल.
स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येईल, जेणेकरून महामारीच्या काळात लसी आणि उपचार देशांतर्गतच तयार करता येतील.
आरोग्य ज्ञानाची वाटणी
एक महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा अनुच्छेद ११ होता – ज्यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण (technology transfer) म्हणजे ज्ञान, कौशल्ये आणि उत्पादन क्षमता शेअर करणे, यावर चर्चा झाली. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना स्थानिक पातळीवर लस, उपचार आणि निदान साधने तयार करता यावीत, यासाठी हे महत्त्वाचे ठरते.
या करारानुसार, साथीच्या काळात उत्पादकांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या २०% हिस्सा WHO ला द्यावा लागेल. यातील किमान 10% योगदान स्वरूपात (donations) असेल, तर उर्वरित कमी किमतीत उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
हा करार मे महिन्यात, WHO च्या महासभेत ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, करारातील “पॅथोजन प्रवेश व लाभ वाटणी” (Pathogen Access and Benefit Sharing) या परिशिष्टावर अद्याप सहमती झालेली नाही. त्यामुळे त्यावर अधिक चर्चा अपेक्षित आहे.
कराराला महासभेने मान्यता दिल्यानंतर, चर्चेत सहभागी झालेल्या सदस्य राष्ट्रांनी आपापल्या देशांतर्गत स्तरावर त्याचे औपचारिक प्रमाणन (ratification) करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य तज्ञांचे मत: करारामुळे महामारीच्या तयारीसाठी सरकारकडून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे, विशेषतः जागतिक आरोग्य निधीत कपात होत असताना.
“नेत्यांनी आताच महामारीच्या तयारीत व आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थेत गुंतवणूक करायला हवी. आपल्याला आणखी एक महामारी परवडणार नाही, पण तिचा प्रतिबंध निश्चितच शक्य आहे,” असे हेलन क्लार्क, महामारी तयारीसाठी स्वतंत्र समितीच्या सह-अध्यक्ष, यांनी एका निवेदनात सांगितले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
