बुधवारी, केनियामध्ये सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान 16 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यापैकी बहुतेकांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्याची माहिती Amnesty Kenya या संस्थने दिली आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी अशीच एक घटना घडली होती, जेव्हा करवाढीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी थेट संसद भवनात घुसखोरी केली होती, ज्यामध्ये 60 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.
हजारो केनियन नागरिकांनी, मागील वर्षीच्या त्या आंदोलनाची आठवण म्हणून रस्त्यावर उतरून बुधवारी हे आंदोलन केले. स्थानिक माध्यमे आणि रॉयटर्सच्या प्रत्यक्षदर्शींनुसार, राजधानी नैरोबीमध्ये पोलिसांनी निदर्शकांवर अश्रुधूर आणि पाण्याचे फवारे सोडून त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी काही निदर्शकांचा पोलिसांशी संघर्ष झाला. Amnesty Kenya संस्थेचे कार्यकारी संचालक इरुंगु हॉउटन यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, “सकाळी 8.30 वाजेपर्यंत 16 जणांचा मृत्यू झाल्याची निश्चित नोंद करण्यात आली आहे.” हे आकडे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्था आणि केनिया नॅशनल कमिशन ऑन ह्युमन राईट्स (KNCHR) यांच्याकडून पडताळले गेले आहेत.
“बहुतेकजण हे पोलिसांद्वारे मारले गेले,” असे हॉउटन यांनी सांगितले, तसेच किमान पाच जणांना थेट गोळ्या घालून ठार करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
400 हून अधिक जखमी
सरकार निधी पुरवत असलेल्या, केनिया नॅशनल कमिशन ऑन ह्युमन राईट्स (KNCHR) या संस्थेने यापूर्वी सांगितले होते की, ‘देशभरात 8 जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे, आणि सर्व मृत्यू गोळी लागल्यामुळे झाल्याचा संशय आहे.’
तर, KNCHR ने त्यांच्या अधिकृत X खात्यावर शेअर केलेल्या निवेदनानुसार, ‘400 हून अधिक जखमींची नोंद झाली असून, त्यामध्ये आंदोलक, पोलिस अधिकारी आणि पत्रकारांचा समावेश आहे.’
आंदोलन स्थळांवर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात होते, तसेच अत्याधिक बळाचा वापर केला गेला– प्रत्यक्ष बंदुकीच्या गोळ्यांसोबत रबरच्या गोळ्या, पाण्याचे फवारे (वॉटर गन) त्यामुळे अधिक लोक जखमी झाल्याचे, संस्थेच्या अहवालात नमूद केले आहे.
केनिया पोलिसांचे प्रवक्ते मुछिरी न्यागा यांनी, Amnesty Kenya आणि KNCHR च्या विधानांवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
सरकारप्राय संस्था Independent Policing Oversight Authority (IPOA) ने, एका निवेदनात सांगितले की: ‘आंदोलदरम्यान किमान 61 जणांना अटक करण्यात आली आहे.’
राजधानीतील केन्याटा नॅशनल हॉस्पिटलमधील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “रुग्णालयात 107 जणांना दाखल करण्यात आले असून, बहुतेकांना गोळ्या लागल्या आहेत.” ‘या गोळ्यांमध्ये रबरच्या तसेच खर्या गोळ्यांचा समावेश आहे. मात्र, KNH मध्ये कोणत्याही मृत्यूची नोंद झालेली नाही,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एकच गोंधळ
राष्ट्रीय वीज कंपनी Kenya Power ने सांगितले की, “नैरोबीतील मुख्यालय परिसरात गस्त घालणाऱ्या त्यांच्या एका सुरक्षा रक्षकाला गोळी मारून ठार करण्यात आले.”
केनियाच्या NTV या वाहिनीवर दाखवण्यात आलेल्या दृशांमध्ये, खूप मोठी गर्दी राष्ट्रपतींच्या अधिकृत निवासस्थान State House च्या दिशेने जाताना दिसली. त्यानंतर काहीवेळातच, NTV आणि KTN या दोन्ही वाहिन्यांनी याचे थेट प्रक्षेपण थांबवण्याचा आदेश न पाळल्यामुळे, त्यांचे प्रसारण थांबवण्यात आले.
बुधवारी, नैरोबी न्यायालयाने केनियाच्या Communications Authority चा आदेश स्थगित केल्यानंतर या दोन्ही वाहिन्यांचे थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू झाले.
पोलिसांविरुद्ध संताप
NTV च्या माहितीनुसार, बंदर शहर मोंबासामध्येही तुरळक झटापटी झाल्या. याशिवाय, किटेंगेला, किसी, मटू आणि न्येरी या शहरांमध्येही निदर्शने झाली.
गेल्यावर्षी राष्ट्रपती विल्यम रुटो, यांनी प्रस्तावित करवाढ मागे घेतल्यानंतर निदर्शने ओसरली होती, परंतु सुरक्षा यंत्रणांच्या अत्याधिक बळाच्या वापराविरोधात जनतेचा संताप अजूनही कायम आहे. याच महिन्यात पोलिस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या एका ब्लॉगर्सच्या प्रकरणामुळे पुन्हा आंदोलन पेटले आहे.
यात 31 वर्षीय ब्लॉगर आणि शिक्षक अल्बर्ट ओजवांग यांच्या मृत्यूप्रकरणी, मंगळवारी पोलिसांसह सहा जणांवर, खूनाचा आरोप ठेवण्यात आला. सर्व आरोपींनी निर्दोष असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे.
ब्लॉगरच्या मृत्यूमुळे आंदोलनाला उठाव
ओजवांग यांचा मृत्यू अजूनही मागील वर्षीच्या आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या आठवणी जागवतो आहे, ज्याचा दोष सुरक्षा यंत्रणेला दिला जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक जण बेपत्ता झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
“आपल्या तरुण सहकाऱ्यांचे आणि 25 जूनपासून मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांचे हक्क, आम्ही मागत आहोत… आम्हाला न्याय हवा आहे,” असे नैरोबीमधील आंदोलक लुमुंबा हार्मनी यांनी Reuters ला सांगितले.
25 जून 2024 रोजी, भयावय परिस्थिती उद्भवली होती – ज्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी बॅरिकेट्स तोडून संसदेत प्रवेश केला होता आणि पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला होता. या घटनेमुळे राष्ट्रपती रुटो यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला होता आणि केनियाच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोगींमध्येही चिंता वाढली होती.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)