निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकत पहाटेच्या वेळी बंड करत सत्ता काबीज केल्यानंतर चार वर्षांनी म्यानमारच्या सत्ताधारी पक्षाने लवकरच तिथे निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे. निवडणूक घेतली जावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करून आपल्या सरकारला वैधता मिळवी यासाठी सुरू असणारा हा सर्वात ठोस प्रयत्न आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत, जुंटाने 2025 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी शेजारी देशांसोबत योजना आखल्या आहेत. त्यांनी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी केलेल्या जनगणनेचे निकाल घोषित केले आहेत आणि आता निवडणुकीच्या दृष्टीने “स्थिरता” सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी राज्य माध्यमांमध्ये जाहीर केले आहे.
म्यानमारच्या जुंटाने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी आंग सान सू की यांचे सरकार उलथून टाकल्यापासून निवडणुका घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, मात्र या सगळ्या घडामोडी एका भीषण गृहयुद्धादरम्यान घडत आहेत जिथे लष्कराने देशभरातून आपल्या जागा गमावल्या आहेत.
विश्लेषक, बंडखोर आणि मुत्सद्दी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक शक्तींनी जुंटा आणि या घोषित निवडणुकीला विरोध केल्यामुळे, मतदानाच्या आधी तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे हिंसाचाराचा धोका निर्माण होतो, कारण दोन्ही बाजूंकडून या प्रदेशावरील नियंत्रण वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही, मात्र केवळ अर्ध्या देशात मतदान घेण्याच्या हेतूने, डझनभर विरोधी गटांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि शर्यतीत केवळ पूर्व-परीक्षण केलेल्या, लष्करी समर्थक पक्षांनाच या निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर करता येणार आहे. त्यामुळे टीकाकारांनी हा सगळा लबाडीचा प्रकार म्हणून खिल्ली उडवली आहे.
डिसेंबरमध्ये प्रकाशित झालेल्या जनगणनेच्या अहवालानुसार, देशातील 330 वस्त्यांपैकी केवळ 145 वस्त्यांमध्येच जुंटाला संपूर्ण, प्रत्यक्ष जनगणना करता आली.
राजधानी नेपिडो येथे झालेल्या चर्चेची माहिती असलेल्या एका स्रोतानुसार, सेनापती सध्या वर्षाच्या अखेरीस फक्त 160-170 शहरांमध्येच निवडणुका घेण्याची योजना आखत आहेत.
“त्यांना पुढे जायचे आहे”, या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे नाव न सांगण्याच्या अटीवर सूत्रांनी सांगितले की, जुंटा निवडणुकीपूर्वी त्या भागात स्थैर्य आणण्याचा विचार करेल.
जुंटाच्या प्रवक्त्याने मात्र यावर प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीवर कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
बंडखोरीनंतर स्थापन झालेल्या वांशिक सैन्य आणि नवीन प्रतिकार गटांचा समावेश असलेल्या सशस्त्र विरोधकांनी जुंटाकडून म्यनमरचा काही भाग हिसकावून घेऊन जुंटाला तिथून हुसकावून लावले आहे आणि त्याच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशाला मध्यवर्ती सखल प्रदेशात अधिकाधिक वेढा घातला आहे.
आगामी निवडणुकीबाबत युनायटेड स्टेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस येथील म्यानमारचे विश्लेषक ये म्यो हेन म्हणाले, “यामुळे संघर्ष अपरिहार्यपणे अभूतपूर्व पातळीवर जाईल.”
म्यानमार सध्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत आहे जी जानेवारीच्या अखेरीस संपणार आहे.
जुंटा आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करेल की त्याऐवजी सत्तापालटाच्या वर्धापन दिनापूर्वी निवडणुकीची तारीख जाहीर करेल याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या अंतर्गत दस्तऐवजानुसार, सू कीचा राजकीय पक्ष, नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी आणि इतर जनविरोधी गटांचा समावेश असलेल्या नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटने (एनयूजी) मतदानाला विरोध करण्यासाठी 12 कलमी योजना तयार केली आहे.
स्थानिक समुदायांचे समर्थन करणे, निवडणूक आयोगाच्या कामात अडथळा आणणे आणि इतर सशस्त्र गटांना जवळून सहकार्य करणे यासह प्रतिकार शक्तींच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशांमध्ये जुंटाला निवडणुका घेऊ न देणे हा या योजनेचा एक प्रमुख घटक आहे.
एनयूजीचे प्रवक्ते क्याव झॉ यांनी दस्तऐवजावर किंवा योजनेवर भाष्य केले नाही, परंतु जुंटाविरूद्ध लष्करी कारवाई अविरत सुरू राहील असे सांगितले.
“पण आम्ही आमच्या लोकांना, आमच्या संरक्षण दलांना सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्याची सूचना देणार नाही,” असे त्यांनी रॉयटर्सला सांगितले.
म्यानमारमधील परिस्थितीची माहिती असलेल्या दोन मुत्सद्दी स्रोतांनुसार आणि तीन विश्लेषकांच्या मते, मतपत्रिकेद्वारे वैधता मिळवण्याच्या जुंटांच्या प्रयत्नांना सशस्त्र विरोधक कमकुवत करण्याच्या तयारीत असल्याने, निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार वाढण्याची भीती मोठ्या प्रमाणावर आहे.
म्यानमारचा अभ्यास करणारे स्वतंत्र विश्लेषक डेव्हिड मॅथिसन म्हणाले, “जर क्रांतिकारी शक्तींनी मतदान केंद्रे, निवडणूक अधिकारी आणि पक्षाच्या उमेदवारांवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला तर या निवडणुका रक्तपातात बदलू शकतात हा एक मोठा धोका आहे.”
कॅरेन नॅशनल युनियन आणि कॅरेनी नॅशनॅलिटीज डिफेन्स फोर्स या दोन प्रमुख बंडखोर गटांच्या सदस्यांनी सांगितले की ते निवडणुकांना विरोध करतात आणि लष्करी कारवाई सुरू ठेवतील.
“निवडणूक हा एक घटक आहे जो आम्हाला गोष्टी अधिक वेगाने करण्यास प्रवृत्त करेल,” असे करेनीच्या एका कमांडरने नाव न सांगण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला सांगितले.
अर्थव्यवस्थेच्या ऱ्हासाला कारणीभूत या वाढत्या संघर्षात आधीच अडकलेल्या म्यानमारमधील लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे.
या उन्हाळ्यापर्यंत, देशातील सुमारे 1 कोटी 50 लाख लोकांना अन्न असुरक्षिततेच्या तीव्र पातळीला किंवा अन्नाच्या कमतरतेला सामोरे जावे लागणार आहे. ज्यामुळे जीवाला किंवा उपजीविकेला धोका निर्माण होईल, असे निरीक्षण रॉयटर्सने डिसेंबरमध्येच नोंदवले.
नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत, प्रादेशिक गट आसियनमधील देशांनी जुंटाला सांगितले की निवडणुका घेण्याची त्यांची योजना ही त्यांची प्राथमिकता नसावी, त्याऐवजी त्यांना संवाद सुरू करण्याचे आणि शत्रुत्व त्वरित संपवण्याचे आवाहन केले होते.
तृप्ती नाथ
(रॉयटर्स)
