“कोणतेही राष्ट्र आपली सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेवत नाही. (आपले परराष्ट्रीय संबंध उघड करत नाही) चीनशी जवळचे संबंध असूनही, मुइझ्झू संबंधांमध्ये विविधता आणत आहे. अर्थात आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्याकडे फारसे पर्याय उरलेले नाहीत. भारतीय आणि चिनी कर्जे मॅच्युअर होत आहेत आणि त्यांना दोन्हीमध्ये संतुलन राखावे लागेल,” शिवमूर्ती म्हणाले.
त्यांच्या मते, मोदींच्या भेटीमुळे भारताला या प्रदेशात आपला प्रभाव पुन्हा स्थापित करण्याची संधी मिळाली, तर मालदीवसाठी आर्थिक जीवनरेखा आणि आर्थिक आव्हाने हाताळण्यासाठी पर्याय उपलब्ध झाले. या भेटीमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये सखोल सहकार्याचे मार्गही खुले झाले.
मालदीवचे राजकारण अजूनही विभाजित आहे, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP) पारंपरिकपणे भारताशी जोडलेली आहे, तर मुइझ्झू यांची पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PNC) अधिक रूढीवादी आणि बाह्य देशांसाठी, विशेषतः चीनसाठी खुली असल्याचे दिसून आले आहे. शिवमूर्ती यांनी नमूद केले की या भेटीदरम्यान नवी दिल्लीने अनेक पक्षांशी संपर्क साधल्याने एक लवचिक, आंतर-पक्षीय भागीदारी निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू दिसून आला.
बंदर प्रकल्प, गस्त आणि बेल्ट अँड रोडशी जोडलेल्या पायाभूत सुविधांद्वारे हिंद महासागरात चीनची वाढणारी नौदल आणि लष्करी उपस्थिती नवी दिल्लीला चिंतेत टाकत आहे. सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करण्यासाठी संबंध संतुलित करून मालदीव या वातावरणात मार्गक्रमण करत आहे, असे शिवमूर्ती म्हणाले.
“इंडो-पॅसिफिकमधील स्पर्धा तीव्र होत असताना, प्रादेशिक देश अजूनही नेतृत्वासाठी भारताकडे पाहतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “मालदीवसाठी, संबंधांमध्ये विविधता आणणे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे स्वाभाविक आहे, परंतु पुढे जाऊन, मालदीवला स्वतःचे हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी संतुलित धोरण वापरताना भारताच्या लाल रेषांबद्दल संवेदनशील राहावे लागेल.”
रेश्मा
