लंडनमध्ये, पॅलेस्टाईन ॲक्शनला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित केलेल्या निदर्शनादरम्यान, पोलिसांनी जवळपास 900 आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती रविवारी ब्रिटिश पोलिसांनी दिली. दरम्यान, सरकारने जनतेला या बेकायदेशीर घोषित केलेल्या गटासाठी निदर्शने करण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन देखील केले आहे.
ब्रिटनने जुलैमध्ये, पॅलेस्टाईन ॲक्शनवर दहशतवादविरोधी कायद्यांनुसार बंदी घातली, कारण या गटाच्या काही सदस्यांनी रॉयल एअर फोर्सच्या तळावर घुसून लष्करी विमानांचे नुकसान केले होते.
या घटनेच्या आधी, इस्रायलशी संबंध असलेल्या ब्रिटनमधील संरक्षण कंपन्यांना लक्ष्य करून तोडफोड आणि इतर घटना घडल्या होत्या. हा गट पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या सरकारवर गाझामधील इस्रायली युद्ध गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचा आरोप करतो.
तेव्हापासून पॅलेस्टाईन ॲक्शनच्या शेकडो समर्थकांना निदर्शनांमध्ये अटक करण्यात आली आहे, ज्यात अनेक 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आंदोलक आहेत. लंडन पोलिसांनी सांगितले की, “शनिवारी मध्य लंडनमधील संसदेजवळ झालेल्या निदर्शनानंतर 890 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले, ही अशा एकाच निदर्शनातून झालेली आतापर्यंतची सर्वाधिक अटकेची संख्या आहे.”
त्यापैकी, 857 लोकांना बंदी घातलेल्या गटाला पाठिंबा दिल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आले, तर 17 लोकांना अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्याबद्दल अटक करण्यात आली, कारण पोलिसांनी सांगितले की निदर्शने हिंसक झाली होती.
“या कारवाईदरम्यान आम्हाला ज्या हिंसेचा सामना करावा लागला, ती एका विशिष्ट गटाने समन्वयित आणि अंमलात आणली होती… त्यांचा उद्देश जास्तीत जास्त अराजकता निर्माण करणे हा होता,” असे उप-सहाय्यक आयुक्त क्लेअर स्मार्ट यांनी सांगितले.
‘आंदोलने मोठ्या प्रमाणावर सुरूच राहतील’
आंदोलनाचे आयोजक, ‘डिफेंड अवर ज्युरीस’ नावाच्या एका गटाने सांगितले की, “अटक झालेल्यांमध्ये धर्मगुरू, युद्धात सहभागी झालेले सैनिक आणि आरोग्य कर्मचारी यांचा समावेश होता, तसेच त्यात अनेक वृद्ध आणि काही अपंग व्यक्तीही होत्या.”
“जोपर्यंत ही बंदी उठवली जात नाही, तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरूच राहतील,” असे एका प्रवक्त्याने सांगितले.
पॅलेस्टाईन ॲक्शनवर बंदी घातल्यामुळे, हा गट अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट यांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे, ज्यामुळे या संघटनेला पाठिंबा देणे किंवा तिचा सदस्य असणे हा गुन्हा ठरतो, ज्यासाठी 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
मानवाधिकार गटांनी या बंदीवर आक्षेप घेत म्हटले आहे की, “यामुळे शांततापूर्ण निदर्शकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित होते.”
संरक्षण मंत्री जॉन हीली म्हणाले की, ‘दोन-स्तरीय पोलीस आणि न्याय प्रणाली’ असल्याच्या उजव्या विचारसरणीच्या समीक्षकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी ही कठोर कारवाई आवश्यक होती.
“गाझामधील चित्रे पाहताना जवळजवळ प्रत्येकाला दुःख होते आणि ज्या लोकांना आपली चिंता आणि निषेध व्यक्त करायचा आहे, मी त्यांचे अभिनंदन करतो,” असे त्यांनी स्काय न्यूजला सांगितले. “परंतु त्यासाठी त्यांना पॅलेस्टाईन ॲक्शन, जो एक बंदी घातलेला गट आहे, त्याला पाठिंबा देण्याची गरज नाही,” असेही ते म्हणाले.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये अटक झालेल्यांपैकी अनेकांना पोलिसांनी जामिनावर सोडले आहे, मात्र किती लोक अजूनही ताब्यात आहेत हे स्पष्ट नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
