मे महिन्यात, दोन्ही दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान, भारताने कोणत्याही ‘तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला’ नकार दिल्याचे विधान पाकिस्तानने केले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान‘, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविराम घडवून आणल्याचा दावा केला होता, जो पूर्णत: चुकीचा असल्याचे भारता सांगत आला आहे, आता पाकिस्तानच्या या विधानामुळे भारताचे म्हणणे पुन्हा एकदा अधोरिखत झाले आहे.
पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री- मोहम्मद इशाक दार यांनी, मंगळवारी ‘अल जझीरा’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्यासमोर इस्लामाबादने बाह्य मध्यस्थीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की- नवी दिल्ली बाह्य पक्षांचा हस्तक्षेप मान्य करत नाही.”
दार पुढे म्हणाले की, “जेव्हा 10 मे रोजी परराष्ट्र मंत्री रुबिओ यांच्यामार्फत माझ्यापर्यंत युद्धविरामाचा प्रस्ताव पोहोचला, तेव्हा मला सांगण्यात आले होते की- पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात एका तटस्थ स्थळी चर्चा होईल. 25 जुलै रोजी, वॉशिंग्टनमध्ये एका द्विपक्षीय बैठकीत मी रुबिओ यांना पुन्हा भेटलो, तेव्हा मी त्यांमी या चर्चेबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले: ‘भारत यावर ठाम आहे की विषय केवळ द्विपक्षीय आहे, यामध्ये तिसऱ्याच्या मध्यस्तीची आवश्यकता नाही.” असे दार यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांचे मध्यस्थीचे दावे
ट्रम्प यांनी दोन डझनहून अधिक वेळा, आपणच भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीत मध्यस्थी केल्याचा दावा केला होता, मात्र भारताने सातत्याने आणि स्पष्टपणे सांगितले की- युद्धविराम घडवून आणण्यात अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नाही.
विश्लेषकांनी नमूद केले की, “या मुद्द्यावर भारताने आपल्या सार्वभौमत्वावर दिलेला ठाम जोर, हा ट्रम्प यांनी नवी दिल्लीविरुद्ध आक्रमक शुल्क (tariffs) उपाययोजना लागू करण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक होता.”
मात्र, नंतर या आघाडीवरचा तणाव कमी झाला, कारण पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या “Act East” या दृष्टिकोनातून रशियासोबतचे संबंध अधोरेखित केले, आणि त्याचवेळी चीनसोबत सावधपणे संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली, त्यानंतर वॉशिंग्टनने पुन्हा चर्चा सुरू केली.
ऑपरेशन सिंदूर
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान, भारताने पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (PoJK) येथे असलेल्या 9 दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य करून अचूक हल्ले केले.
22 एप्रिल रोजी, पहलगाम येथे झालेल्या प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल ही कारवाई करण्यात आली होती, ज्यात 26 नागरिकांचा (बहुतेक सर्व पुरुष पर्यटक) मृत्यू झाला होता.
ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले की, “त्यांच्या प्रशासनाने मध्यस्थी करत, आण्विक संघर्षात रूपांतरित होऊ शकणारे युद्ध टाळण्यास मदत केली.”
मात्र, भारताने आजही आपली भूमिका कायम राखली आहे की, अखेरचा युद्धविराम दोन्ही देशांच्या लष्करी कार्यवाहीच्या महासंचालकांमधील (DGMOs) थेट संवादाचा परिणाम होता, ज्यात कोणत्याही बाह्य घटकाची भूमिका नव्हती.
आपल्या मुलाखतीत, दार यांनी सांगितले की, “त्यांचा देश भारतासोबत चर्चेसाठी “याचना” करणार नाही, परंतु नवी दिल्लीने सहमती दिल्यास “व्यापक संवादासाठी” तयार आहे.”
“आम्ही मध्यस्थीला आक्षेप घेत नाही, परंतु भारताने ठामपणे म्हटले आहे की ते याला द्विपक्षीय बाब मानतात. आम्ही द्विपक्षीय चर्चेच्याही विरोधात नाही, पण त्या चर्चा व्यापक असाव्यात—दहशतवाद, व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न या सर्वांचा त्यात समावेश असावा. हेच मुख्य मुद्दे आहेत जे आम्ही बऱ्याच काळापासून उपस्थित करत आहोत,” असे दार म्हणाले.
“…तरीही, टाळी एका हाताने वाजत नाही हे स्पष्ट आहे. जोपर्यंत भारत चर्चेसाठी तयार होत नाही, तोपर्यंत संवाद सक्तीने घडवून आणता येणार नाही. आम्हाला निश्चितपणे जबरदस्तीने चर्चा करायची नाही,” असेही त्यांनी पुढे जोडले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(IBNSच्या इनपुट्ससह)
