या भेटीची घोषणा करताना, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) म्हटले आहे की मोदी शिखर परिषदेच्या तिन्ही औपचारिक सत्रांमध्ये सहभागी होतील, प्रत्येक सत्र शाश्वत वाढ, लवचिकता आणि समतोल तंत्रज्ञानाच्या संक्रमणाभोवती आयोजित केले जाईल.
दक्षिण आफ्रिकेचे G20 अध्यक्षपद, “एकता, समानता आणि शाश्वतता” या मध्यवर्ती कल्पनेवर आधारित असून, इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझील यांच्या सलग कार्यकाळानंतर त्यांच्याकडे आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार विकासाच्या चिंता जागतिक आर्थिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत. सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला यांनी पत्रकारांना सांगितले की ही शिखर परिषद “आफ्रिकेच्या भूमीवर होणारी पहिली G20 शिखर परिषद असेल आणि… आफ्रिकेच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकेल.” ते पुढे म्हणाले की, मोदींचा हा दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा अधिकृत दौरा आहे, जो “मजबूत आणि विश्वासार्ह भागीदारी” दर्शवितो.
जोहान्सबर्ग बैठक एका चक्राचा शेवट असेल ज्यामुळे उदयोन्मुख बाजारपेठांना “Global South ला प्रभावित करणाऱ्या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी मिळाली.”
- समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ – व्यापार, आर्थिक पुनर्प्राप्ती, विकासासाठी वित्तपुरवठा आणि जागतिक कर्ज असुरक्षितता.
- एक लवचिक जग – आपत्ती जोखीम कमी करणे, हवामान समस्या, न्याय्य ऊर्जा संक्रमण आणि अन्न व्यवस्था.
- सर्वांसाठी एक निष्पक्ष आणि न्याय्य भविष्य – महत्त्वाची खनिजे, मर्यादा पूर्ण काम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रशासन.
दक्षिण आफ्रिकेने आपत्ती लवचिकता, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी कर्ज शाश्वतता, न्याय्य ऊर्जा संक्रमणासाठी वित्त आणि महत्त्वाची खनिजे हे त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहेत. भारताने स्थापन केलेल्या आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या कार्यगटाकडे आणि दक्षिण आफ्रिका ते पुढे नेत असताना लक्ष वेधून, हे विषय भारताच्या 2023 च्या अजेंड्याशी जवळून जुळणारे आहेत असे दलेला यांनी नमूद केले.
बहुपक्षीय वाटाघाटींमध्ये वारंवार प्राधान्य देण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर भारताकडून कडक भाषेत भर दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. चर्चेतील मजकुराचा तपशील न देता, दलेला म्हणाले की भारताच्या चिंता “विविध निकाल दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट केल्या जात आहेत.” त्यांनी बहुपक्षीय सुधारणा आणि विकास वित्तपुरवठ्यात सातत्य राखण्याची व्यापक गरज अधोरेखित केली, आणि G20 ला “आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठी एक प्रमुख मंच” म्हटले.
मोदी द्विपक्षीय बैठका देखील घेणार आहेत, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्याबरोबरच्या एका बैठकीचा समावेश आहे. यजमान अधिकाऱ्यांनी या बैठकीचे वर्णन “द्विपक्षीय भागीदारीत सातत्याने “गती आणि ऊर्जा” भरणारी अशी बैठक” म्हणून केले.
दक्षिण आफ्रिका G20 सदस्य, आमंत्रित देश आणि दोन डझनहून अधिक आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नेत्यांचे आयोजन करत असल्याने, वाटाघाटी करणारे एसडीजी वित्तपुरवठा, कर्ज पारदर्शकता आणि हवामान कृती यावर एकमत अंतिम करण्यासाठी काम करत आहेत. MEA अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भारत स्वतःच्या अध्यक्षपदाच्या काळातही पूल बांधणारा म्हणून काम करत राहील.
दलेला यांनी नमूद केले की नेत्यांनी शाश्वत विकास, समतोल ऊर्जा संक्रमण मार्ग, कर्ज आव्हाने आणि एआयसह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील “मतभेद दूर केले पाहिजेत आणि समान भूमी शोधली पाहिजे.”
G20 सदस्यांमध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे. पुढील वर्षी अमेरिका G20 अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेणार असल्याने, भारत दक्षिण आफ्रिकेचा कार्यकाळ ग्लोबल साऊथसाठी टिकाऊ निकाल मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी म्हणून पाहतो.
मात्र राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेत आफ्रिकन लोकांवर होत असलेल्या कथित छळाचा उल्लेख करून आणि स्थळाची निवड “संपूर्ण अपमानास्पद” असल्याचे सांगून अमेरिका कोणतेही शिष्टमंडळ पाठवणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
रॉयटर्सच्या मते, ट्रम्प यांचे मित्र, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मायली हे देखील वैचारिक मतभेदांमुळे या परिषदेपासून लांबच आहेत. युक्रेनवरील आक्रमणाबद्दल आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या अटक वॉरंटमुळे रशियाचे व्लादिमीर पुतिन अनुपस्थित राहणार असून, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याऐवजी पंतप्रधान ली कियांग यांना पाठवण्यात येणार आहे.
हुमा सिद्दीकी
