संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या खरेदीमुळे भांडवली खर्चात झाली वाढ

• संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 14.68 टक्के आहे – यामुळे सैन्यसज्जता मजबूत होईल, नाविन्याला चालना मिळेल आणि भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक दृढ होईल.
• आधुनिकीकरणासाठी भांडवली खर्च जवळपास 24 टक्क्यांनी वाढून 2.19 लाख कोटी रुपये झाला आहे.
• हा वाढीव भांडवली खर्च प्रमुख खरेदीसाठीच्या प्रारंभिक देयकांशी संबंधित आहे.
• विमान आणि एरो-इंजिनना भांडवली निधीचा सर्वात मोठा वाटा मिळाला आहे.
• संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनासाठी सीमा शुल्कात सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
• अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट धोरणांची घोषणा नाही.

अधिकृत सूत्रांनुसार, 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चातील मोठी वाढ ही लढाऊ विमाने आणि पारंपरिक पाणबुड्यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मसह प्रमुख संरक्षण खरेदीसाठीच्या सुरुवातीच्या देयकांमुळे झाली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी संरक्षण मंत्रालयासाठी एकूण 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली, जी गेल्या वर्षीच्या 6.80 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे 15 टक्के वाढ दर्शवते.

आधुनिकीकरणासाठीचा भांडवली खर्च 2025-26 मधील 1.80 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जवळपास 24‌ टक्क्यांनी वाढून 2.19 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले की, या वाढीव तरतुदीमुळे प्रलंबित असलेल्या करारांशी संबंधित आगाऊ आणि टप्प्याटप्प्याने करावयाच्या देयकांसाठी वाव मिळतो.
यामध्ये अतिरिक्त राफेल लढाऊ विमाने आणि पारंपरिक पाणबुड्यांसारख्या मोठ्या खरेदीचा, तसेच इतर प्रमुख प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.

गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारताच्या लष्करी कारवाईनंतर काही महिन्यांनी हा खर्च वाढवण्यात आला आहे. या संघर्षामुळे युद्धसज्जता आणि सैन्य आधुनिकीकरणासाठी लागणाऱ्या सातत्यपूर्ण निधीच्या महत्त्वावर जोर दिला होता.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांनुसार, आर्थिक वर्ष 2027 च्या संरक्षण वाटपामध्ये संरक्षण सेवा (महसूल), भांडवली खर्च, संरक्षण निवृत्ती वेतन आणि मंत्रालयांतर्गत नागरी आस्थापनांचा समावेश आहे.

संरक्षण सेवेसाठी (महसूल) 3.65 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यात पगार, भत्ते, देखभाल आणि दैनंदिन कामकाजाच्या गरजांचा समावेश आहे. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1.71 लाख कोटी रुपये, तर नागरी आस्थापनांसाठी 28 हजार 554.61कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

भांडवली अर्थसंकल्पात, विमान आणि एरो-इंजिन विभागासाठी सर्वाधिक 72 हजार 780 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षातील 63 हजार 734 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. नौदल ताफ्यासाठी 25 हजार 024 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या 21 हजार 397 कोटी रुपयांच्या तुलनेत अधिक आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वाढीव भांडवली खर्चामुळे संपादन कार्यक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यावर आणि देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला बळकटी देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट धोरणात्मक घोषणा करण्यात आल्या नसल्या तरी, सीतारामन यांनी नागरी, प्रशिक्षण आणि इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या घटक आणि सुट्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

याखेरीज त्यांनी संरक्षण युनिट्सद्वारे देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉलसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क माफ करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे संरक्षण एरोस्पेस परिसंस्थेला पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

भारत 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे दिसत आहे. 2024 मध्ये स्वदेशी संरक्षण उत्पादन 1.26 लाख कोटी रुपये होते, तर संरक्षण निर्यात 21 हजार 083 कोटी रुपयांवर पोहोचली.

2024-25 या आर्थिक वर्षात संरक्षण उत्पादन 1.54 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आणि निर्यात 23 हजार ६२२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली, ज्यामुळे गेल्या दशकात दिसून आलेला वाढीचा कल कायम राहिला.

तरतुदींमध्ये सातत्याने वाढ होऊनही, जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण खर्चाचा वाटा तुलनेने स्थिर राहिला आहे. 2025-26 मध्ये, संरक्षण खर्च जीडीपीच्या सुमारे 1.9 टक्के राहील असा अंदाज होता.

एकंदरीत, 2026-27 चे संरक्षण बजेट हे आधुनिकीकरण, मोठ्या प्लॅटफॉर्मची खरेदी आणि आत्मनिर्भरता यावर सरकारकडूश सतत दिला जाणारा भर दर्शवते, तर दुसरीकडे संरक्षण खर्च अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत निरपेक्ष मूल्यांमध्ये अधिक वाढ दर्शवत आहे.

रवी शंकर