इराणमध्ये सत्तापरिवर्तनचा धोका

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे जागतिक स्तरावर अनेक परिणाम आहेत. त्यातील स्पष्ट परिणाम म्हणजे ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक पुरवठा साखळीची सुरक्षा. कमी स्पष्ट परिणाम म्हणजे पश्चिम आशियामध्ये इस्रायलचा एक प्रमुख देश म्हणून उदय होणे आणि त्यानंतरचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे अमेरिका या प्रदेशात लीडर न राहता फॉलोअर बनणे.

हे दोन्ही घटक प्रत्यक्षात भू-राजकारणाचे बदलणारे स्वरूप दर्शवतात. जोपर्यंत नेतन्याहू सत्तेवर आहेत, तोपर्यंत या प्रदेशातील समस्या सोडवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर कायम राहील. शिवाय, अमेरिका दुय्यम भूमिका बजावत असल्याने, सौदी अरेबियासह इतर कोणतीही शक्ती या धोरणात थेट हस्तक्षेप करणार नाही.

भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि तो इस्रायलच्या पाठीशी उभा आहे, त्यामुळे हा संदेश मिळतो की सामरिक स्वायत्तता आता शक्य नाही. ऊर्जा व्यवस्थापन यापुढे सरकारच्या अखत्यारीत राहणार नाही हे निश्चित झाले असले तरी, याचे दूरगामी परिणाम होतील.

तेल व्यवसायात गुंतण्याची जबाबदारी खाजगी उद्योगांवर सोपवण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या फायद्यानुसार किमती ठरवता येतात. यावरून असे सूचित होते की, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढत असल्याने, भारतातही लवकरच किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारताने ड्रोन, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि एव्हियोनिक्ससह लष्करी वापरासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी इस्रायलवर सोपवून आत्मनिर्भरतेपासून दूर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे अवलंबित्व आणखी वाढेल.

इराणमधील संघर्षामुळे पश्चिम आशियात राहणाऱ्या भारतीयांच्या संदर्भात धोका वाढतो. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) गेल्या काही वर्षांत संकटाच्या काळात भारतीयांना बाहेर काढण्यात प्राविण्य मिळवले असले तरी, संघर्षात आणखी वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम तीनही महत्त्वाच्या घटकांवर होईल, म्हणजेच परदेशातून येणारा पैसा (रेमिटन्स), या प्रदेशात राहणारे भारतीय नागरिक आणि ऊर्जा.

दुसरा पैलू पुरवठा साखळीत निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा असेल, जो काही काळापासून धोक्यात आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे उत्पादनात व्यत्यय येईल. सुएझ कालव्यावरील दबावही वाढेल.

इराणमधील सत्तापालट हे सोपे काम नाही. हवाई बॉम्बहल्ल्यांमुळे सत्तापालट होऊ शकतो असा विश्वास ठेवणे म्हणजे इराणी व्यवस्थेच्या सामर्थ्याला कमी लेखण्यासारखे आहे. ही व्यवस्था इतकी खोलवर रुजलेली आहे की, जर कोणाला यशस्वी व्हायचे असेल, तर ती व्यवस्था आतूनच मोडून काढावी लागेल.

इस्रायलला यश मिळण्याची अधिक शक्यता आहे, पण त्यासाठी त्यांना सध्याच्या व्यवस्थेनंतर नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार करावी लागेल. सध्या तरी, इराणला अण्वस्त्रांपासून मुक्त करणे आणि तेथील नेतृत्वाला नेस्तनाबूत करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे दिसते. कोणत्याही प्रकारचा सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी अपुरा आहे. याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे संपूर्ण प्रदेशात अधिक मोठ्या संघर्ष आणि हिंसाचार होण्याचीच अपेक्षा आहे.

अमेरिकेकडे गमावण्यासारखे काहीही नाही, तर इस्रायलकडे गमावण्यासारखे सर्वकाही आहे. जर त्यांनी सत्तापालट घडवून आणला नाही, तर नेतन्याहूंचा अंत होईल. हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे, सरकार बदलाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर अमेरिकेला कृती करण्यास प्रवृत्त करणे इस्रायलसाठी आवश्यक आहे. खरे आव्हान इथेच आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना परिस्थिती फारशी बिघडवू न देता हे करावे लागेल. जी एक तारेवरची कसरत असेल हे नक्की.

भाष्यम कस्तुरी