2025 मध्ये जगाने प्रवेश केलेला असताना, भारतीय सैन्य संयुक्तपणे Theatre Command सुरू करण्याच्या दृष्टीने, महत्त्वपूर्ण टप्प्यात प्रवेश करण्यासाठी सज्ज आहे. दोन वर्षांच्या सखोल आणि व्यापक सल्लामसलतीनंतर, लष्करी अधिकारी आता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्याचा विचार करत आहेत.
भारताचे दुसरे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांच्या पुढाकाराने तिन्ही सशस्त्र दलांनी सुमारे अशा 200 विषयांची निवड केली ज्यांना कार्यान्वित करून सुसज्ज Theatre निर्मितीच्या दृष्टीने अंतिम रूप देणे आवश्यक होते. लष्कराच्या उच्च स्तरावरील सूत्रांनी सांगितले की, लढाऊ क्षमता आणि कार्यकुशलता वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेले यापैकी बहुतांश घटक तीन सशस्त्र दलांमधील कार्यक्षम संयुक्तता आणि एकात्मिकरणासाठी तयार केले गेले आहेत. Theaterisationची घोषणा होण्यापूर्वी काही प्रलंबित मुद्द्यांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
उपरोक्त स्रोतांनुसार, संयुक्तता आणि एकात्मता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, लष्करी नेतृत्वाने प्रथम आठ प्रमुख क्षेत्रांची निवड केली : ऑपरेशन्स आणि इंटेलिजन्स, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, क्षमता विकास, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, देखभाल आणि समर्थन सेवा, मानव संसाधन, प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाजू.
त्यानंतर, संपूर्ण 2023 आणि 2024 मध्ये, तिन्ही सेवांमधून निवड केलेल्या अनेक टीम्सनी या सामाईक क्षेत्रांच्या कार्याला आधार आणि चालना देण्यासाठी संरचना तयार करण्यावर काम केले. त्रि-सेवा संरचनांमध्ये काम करण्याची सवय लागावी यासाठी त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रात क्रॉस-पोस्टिंग करण्यात आली. त्यांचे वार्षिक अहवाल तयार करण्यासाठी एक सामान्य स्वरूपाचा आराखड, एकसमान शिस्त, नियम आणि कायदे यासारख्या अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींदेखील स्वीकारल्या गेल्या आहेत.
भारतशक्तीवर याआधीच्या एका लेखात सांगितल्याप्रमाणे, जनरल चौहान आणि तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी तिन्ही दलांची संयुक्तता आणि एकात्मिकरण साध्य करण्यासाठी पहिला मसुदा-एक ‘मूलभूत दस्तऐवज’ तयार केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत, सीडीएस आणि त्यांच्या तिनही दलांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांनी, स्वतंत्रपणे, दोनदा यासंदर्भातील विस्तृत माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांना दिली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) याबाबत अंतिम योजना सादर करण्यापूर्वी नवीन वर्षाच्या (2025) सुरुवातीला पंतप्रधानांना याबाबतची अंतिम माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
2019 मध्ये संयुक्त Theatre Command निर्माण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आणि जानेवारी 2020 मध्ये दिवंगत जनरल बिपिन रावत यांची भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डिसेंबर 2021 मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातातील त्यांच्या मृत्यूने ही प्रक्रिया थोडी संथ झाली, मात्र ऑक्टोबर 2022 पासून, जनरल चौहान हे जनरल रावत यांच्या जागी नियुक्त झाले, तेव्हा एकमतावर-आधारित दृष्टिकोनामुळे भारताचा संयुक्त Theatre Commando दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे.
जनरल चौहान यांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये भारतशक्तीला सांगितल्याप्रमाणेः “सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सशस्त्र दलांसाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारचा आराखडा तयार करायचा आहे किंवा कोणते परिवर्तन घडवायचे आहे, आणि सध्या तिन्ही दलांमध्ये एकत्र काम करण्यासाठी चांगला समन्वय आहे, याबाबत तिन्ही दलांचे प्रमुख आणि मी यांच्यात स्थूल मुद्यांवर एकमत होऊ शकले आहे.”
मे 2020 पासून सुरू झालेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) चीनबरोबरच्या मोठ्या लष्करी संघर्षामुळेही Theatreच्या योजनांवर परिणाम झाला. चिनी आक्रमकता जाणूनबुजून मंदावणे आवश्यक होते, त्यामुळे सशस्त्र दलांची ‘योग्य’ रचना केल्याशिवाय theaterisation चा निर्णय ‘घाईघाईने’ अंमलात आणण्यात आला नाही.
संरचनेच्या मूलभूत पायावर सहमती झाल्यानंतर, वरिष्ठांना प्रत्येक स्तरावर संयुक्तपणे काम करण्याची संस्कृती रुजवणे आवश्यक वाटले. 2023 मध्ये स्वतःच्या सेवेव्यतिरिक्त इतर सेवेतील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर, अधिकाधिक मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 2024 च्या मध्यापासून मानव संसाधन सुधारणा प्रक्रियेअंतर्गत महत्त्वपूर्ण परिचालनविषयक खात्यामध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे.
नवीन वर्ष सुरू होताच, तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी त्यांचे Aide-de-Camp (ADC) वेगळ्या सेवेतून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत, सेवादल प्रमुखांना त्यांचे ADC केवळ त्यांच्या सेवेतूनच नव्हे तर मूळ विभागांकडूनही मिळत आले आहेत. Sister services कडून सेवा प्रमुखांना ADC मिळवण्याचा यापूर्वी कधीही प्रयत्न केला गेला नव्हता. हा निर्णय, अनेक निरीक्षकांच्या दृष्टीने प्रतीकात्मक असला तरी, तिन्ही दलांमध्ये सेवा देत असलेल्या लष्करी जवानांसाठी एक स्पष्ट संकेत म्हणून याकडे पाहिले जाते – एकात्मिकरण आणि त्यानंतरच्या संयुक्त थिएटर कमांडची निर्मिती आता लवकरच होणार आहे.
प्रस्तावित Theatre Command ची तपशीलवार रचना अद्याप सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नसली तरी, एक प्रमुख पैलू जो ठळकपणे दिसतो तो म्हणजे सीडीएस आणि त्यांच्या चमूने स्वीकारलेला आणि गती दिलेला एकमतावर-आधारित दृष्टीकोन.
हा दृष्टिकोन का स्वीकारला गेला?
ही एक विचारसरणी इतर मोठ्या लष्करी शक्तींपेक्षा भिन्न आहे – अमेरिका, चीन, रशिया आणि फ्रान्स, फक्त काही देशांची नावे घ्या – हे स्पष्ट होते की निर्णय सर्वोच्च पातळीवरून घेण्यात आले होते, (2023 मध्ये भारतशक्तीवरील ही मालिका पहा). आपल्या सीमेवर चीन आणि पाकिस्तानच्या अविरत आक्रमणामुळे लष्करी क्षेत्रात भारतासमोरची आव्हाने वेगळी असल्याने, वरच्यांनी आदेश जारी करण्याऐवजी लष्करी नेतृत्वाने पुढाकार घेणे आणि त्यांना सोयीस्कर संरचना विकसित करणे महत्त्वाचे होते.
उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये लष्करी सुधारणा सर्वोच्च पातळीवर केल्या जात होत्या. सरकारने 1986 चा गोल्डवॉटर-निकोल्स संरक्षण विभाग पुनर्रचना कायदा आणला, ज्याने अमेरिकन संरक्षण दलांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणले. त्यात मोहिमांच्या संचालनासाठी जबाबदार असलेल्या ‘लढाऊ कमांडर’ ची संकल्पना मांडली गेली, तर सेवा प्रमुखांना संचालनात्मक जबाबदाऱ्यांपासून दूर करण्यात आले. ते आता प्रामुख्याने विस्तार करणे, टिकवून ठेवणे आणि प्रशिक्षण (आर. एस. टी.) या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करतात.
भारताचा प्रमुख शत्रू असलेल्या चीनने जवळजवळ एका दशकापूर्वी Theaterisationची संकल्पना स्वीकारली. आणि एक निरंकुश सरकारी रचना असूनही ती संकल्पना अजूनही उत्तम प्रकारे काम करत आहे. रशियानेही हे बदल घडवून आणण्यासाठी निरंकुश शक्तीचा वापर केला आणि त्यात आणखी बदल होत आहे.
लोकशाही शासनव्यवस्था आणि दोन थेट सीमा असलेला देश म्हणून, संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत न करता अद्वितीय आव्हानांचा सामना करणारी स्वतःची प्रणाली विकसित करण्याची भारताला गरज होती. हा दृष्टीकोन दीर्घकाळासाठी उपयोगी ठरेल की नाही याचे उत्तर पुढील 12 महिने देतील.
उपरोक्त स्रोतांनुसार, संयुक्तता आणि एकात्मता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, लष्करी नेतृत्वाने प्रथम आठ प्रमुख क्षेत्रांची निवड केली : ऑपरेशन्स आणि इंटेलिजन्स, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, क्षमता विकास, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, देखभाल आणि समर्थन सेवा, मानव संसाधन, प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाजू.
त्यानंतर, संपूर्ण 2023 आणि 2024 मध्ये, तिन्ही सेवांमधून निवड केलेल्या अनेक टीम्सनी या सामाईक क्षेत्रांच्या कार्याला आधार आणि चालना देण्यासाठी संरचना तयार करण्यावर काम केले. त्रि-सेवा संरचनांमध्ये काम करण्याची सवय लागावी यासाठी त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रात क्रॉस-पोस्टिंग करण्यात आली. त्यांचे वार्षिक अहवाल तयार करण्यासाठी एक सामान्य स्वरूपाचा आराखड, एकसमान शिस्त, नियम आणि कायदे यासारख्या अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींदेखील स्वीकारल्या गेल्या आहेत.
भारतशक्तीवर याआधीच्या एका लेखात सांगितल्याप्रमाणे, जनरल चौहान आणि तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी तिन्ही दलांची संयुक्तता आणि एकात्मिकरण साध्य करण्यासाठी पहिला मसुदा-एक ‘मूलभूत दस्तऐवज’ तयार केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत, सीडीएस आणि त्यांच्या तिनही दलांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांनी, स्वतंत्रपणे, दोनदा यासंदर्भातील विस्तृत माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांना दिली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) याबाबत अंतिम योजना सादर करण्यापूर्वी नवीन वर्षाच्या (2025) सुरुवातीला पंतप्रधानांना याबाबतची अंतिम माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
2019 मध्ये संयुक्त Theatre Command निर्माण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आणि जानेवारी 2020 मध्ये दिवंगत जनरल बिपिन रावत यांची भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डिसेंबर 2021 मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातातील त्यांच्या मृत्यूने ही प्रक्रिया थोडी संथ झाली, मात्र ऑक्टोबर 2022 पासून, जनरल चौहान हे जनरल रावत यांच्या जागी नियुक्त झाले, तेव्हा एकमतावर-आधारित दृष्टिकोनामुळे भारताचा संयुक्त Theatre Commando दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे.
जनरल चौहान यांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये भारतशक्तीला सांगितल्याप्रमाणेः “सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सशस्त्र दलांसाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारचा आराखडा तयार करायचा आहे किंवा कोणते परिवर्तन घडवायचे आहे, आणि सध्या तिन्ही दलांमध्ये एकत्र काम करण्यासाठी चांगला समन्वय आहे, याबाबत तिन्ही दलांचे प्रमुख आणि मी यांच्यात स्थूल मुद्यांवर एकमत होऊ शकले आहे.”
मे 2020 पासून सुरू झालेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) चीनबरोबरच्या मोठ्या लष्करी संघर्षामुळेही Theatreच्या योजनांवर परिणाम झाला. चिनी आक्रमकता जाणूनबुजून मंदावणे आवश्यक होते, त्यामुळे सशस्त्र दलांची ‘योग्य’ रचना केल्याशिवाय theaterisation चा निर्णय ‘घाईघाईने’ अंमलात आणण्यात आला नाही.
संरचनेच्या मूलभूत पायावर सहमती झाल्यानंतर, वरिष्ठांना प्रत्येक स्तरावर संयुक्तपणे काम करण्याची संस्कृती रुजवणे आवश्यक वाटले. 2023 मध्ये स्वतःच्या सेवेव्यतिरिक्त इतर सेवेतील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर, अधिकाधिक मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 2024 च्या मध्यापासून मानव संसाधन सुधारणा प्रक्रियेअंतर्गत महत्त्वपूर्ण परिचालनविषयक खात्यामध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे.
नवीन वर्ष सुरू होताच, तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी त्यांचे Aide-de-Camp (ADC) वेगळ्या सेवेतून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत, सेवादल प्रमुखांना त्यांचे ADC केवळ त्यांच्या सेवेतूनच नव्हे तर मूळ विभागांकडूनही मिळत आले आहेत. Sister services कडून सेवा प्रमुखांना ADC मिळवण्याचा यापूर्वी कधीही प्रयत्न केला गेला नव्हता. हा निर्णय, अनेक निरीक्षकांच्या दृष्टीने प्रतीकात्मक असला तरी, तिन्ही दलांमध्ये सेवा देत असलेल्या लष्करी जवानांसाठी एक स्पष्ट संकेत म्हणून याकडे पाहिले जाते – एकात्मिकरण आणि त्यानंतरच्या संयुक्त थिएटर कमांडची निर्मिती आता लवकरच होणार आहे.
प्रस्तावित Theatre Command ची तपशीलवार रचना अद्याप सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नसली तरी, एक प्रमुख पैलू जो ठळकपणे दिसतो तो म्हणजे सीडीएस आणि त्यांच्या चमूने स्वीकारलेला आणि गती दिलेला एकमतावर-आधारित दृष्टीकोन.
हा दृष्टिकोन का स्वीकारला गेला?
ही एक विचारसरणी इतर मोठ्या लष्करी शक्तींपेक्षा भिन्न आहे – अमेरिका, चीन, रशिया आणि फ्रान्स, फक्त काही देशांची नावे घ्या – हे स्पष्ट होते की निर्णय सर्वोच्च पातळीवरून घेण्यात आले होते, (2023 मध्ये भारतशक्तीवरील ही मालिका पहा). आपल्या सीमेवर चीन आणि पाकिस्तानच्या अविरत आक्रमणामुळे लष्करी क्षेत्रात भारतासमोरची आव्हाने वेगळी असल्याने, वरच्यांनी आदेश जारी करण्याऐवजी लष्करी नेतृत्वाने पुढाकार घेणे आणि त्यांना सोयीस्कर संरचना विकसित करणे महत्त्वाचे होते.
उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये लष्करी सुधारणा सर्वोच्च पातळीवर केल्या जात होत्या. सरकारने 1986 चा गोल्डवॉटर-निकोल्स संरक्षण विभाग पुनर्रचना कायदा आणला, ज्याने अमेरिकन संरक्षण दलांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणले. त्यात मोहिमांच्या संचालनासाठी जबाबदार असलेल्या ‘लढाऊ कमांडर’ ची संकल्पना मांडली गेली, तर सेवा प्रमुखांना संचालनात्मक जबाबदाऱ्यांपासून दूर करण्यात आले. ते आता प्रामुख्याने विस्तार करणे, टिकवून ठेवणे आणि प्रशिक्षण (आर. एस. टी.) या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करतात.
भारताचा प्रमुख शत्रू असलेल्या चीनने जवळजवळ एका दशकापूर्वी Theaterisationची संकल्पना स्वीकारली. आणि एक निरंकुश सरकारी रचना असूनही ती संकल्पना अजूनही उत्तम प्रकारे काम करत आहे. रशियानेही हे बदल घडवून आणण्यासाठी निरंकुश शक्तीचा वापर केला आणि त्यात आणखी बदल होत आहे.
लोकशाही शासनव्यवस्था आणि दोन थेट सीमा असलेला देश म्हणून, संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत न करता अद्वितीय आव्हानांचा सामना करणारी स्वतःची प्रणाली विकसित करण्याची भारताला गरज होती. हा दृष्टीकोन दीर्घकाळासाठी उपयोगी ठरेल की नाही याचे उत्तर पुढील 12 महिने देतील.
नितीन अ. गोखले
