भारताने वारंवार मैत्रीचे प्रयत्न करूनही, चीनचा भारताप्रती शत्रुत्वाचा हेतू पुन्हा पुन्हा उफाळून येत आहे. आता बीजिंगने पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशातील अनेक ठिकाणांची नावे एकतर्फी बदलली आहेत- जो प्रदेश भारताचा अंगभूत आणि अविभाज्य भाग आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) चीनचे प्रयत्न स्पष्टपणे नाकारत आणि अरुणाचल प्रदेशवरील भारताच्या सार्वभौम भूमिकेचा पुनरुच्चार करत जोरदार खंडन केले आहे.
चीनच्या या चिथावणीचा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘निरर्थक आणि हास्यास्पद’ म्हणून निषेध
चीनच्या या कृतीवर कडक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, “आम्हाला असे आढळून आले आहे की चीनने भारताचे राज्य असणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलण्याचे त्यांचे निरर्थक आणि निरंतर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. आमच्या तत्वनिष्ठ भूमिकेनुसार, आम्ही अशा प्रयत्नांचे पूर्णपणे खंडन करतो.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “नवीन नावे देण्याने अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील ही वस्तुस्थिती बदलणार नाही.”
चीनची रणनीती: जुनी खेळी, नवीन नावे
बीजिंग अरुणाचल प्रदेशला ‘झांगनान’ म्हणून संबोधते आणि तो दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा करते. चीनचा हा दावा करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2024 मध्येही अशाच प्रकारचे नामांतर करण्यात आले होते आणि भारताने तो प्रयत्न स्पष्टपणे नकार देत हाणून पाडला होता. हे डावपेच कार्टोग्राफिक आक्रमकता आणि मानसिक दबावाद्वारे बेकायदेशीरपणे असे प्रादेशिक दावे करण्याच्या चीनच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत.
14 मे 2025 रोजी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले, “हा प्रदेश चीनचा आहे. अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे प्रमाणित करण्याचा चीन सरकारने अलिकडेच केलेला प्रयत्न हा पूर्णपणे चीनचा सार्वभौम अधिकार आहे.”
भारताने अशा टिप्पण्यांना कोणताही कायदेशीर किंवा ऐतिहासिक पाया नसलेला आणखी एक निराधार दावा म्हणून फेटाळून लावले आहे.
सीमावाद समजून घेणे
अरुणाचल प्रदेशची चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाशी लागून मोठी सीमा आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) ही दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष सीमा म्हणून काम करते. 1914 च्या सिमला करारात मान्य झालेली मॅकमोहन रेषा ज्याला नंतरच्या काळात कायदेशीर सीमा म्हणून मान्यता देण्यास नकार देणारा चीन भारताच्या स्पष्ट नकारानंतरही अरुणाचल प्रदेशवरील आपला दावा असल्याचे सातत्याने सांगत आहे.
धोरणात्मक दृष्टिकोन: चीनचा व्यापक भूराजकीय खेळ
यावर भाष्य करताना, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेअर स्टडीजचे महासंचालक मेजर जनरल (डॉ.) अशोक कुमार (निवृत्त) म्हणाले, “पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्या अंतर्गत अपयशांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी चीनच्या मोठ्या रणनीतीचा हा एक भाग आहे. उपग्रह देखरेख आणि प्रगत लष्करी उपकरणांसह पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा देत असताना, चीन एकाच वेळी अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्यासारख्या विविध युक्त्यांमध्ये गुंतलेला आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “युद्धसामग्रीच्या खराब कामगिरीमुळे जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत विश्वासार्हता कमी होत असल्याने चीन असा प्रादेशिक तणाव निर्माण करण्याचा विचार करत आहे. हा नामकरण स्टंट म्हणजे मानसिक युद्धाची आणखी एक फेरी आहे.”
भारताचा प्रतिसाद: खंडनात्मक आणि धोरणात्मक भूमिका
अलिकडच्या वर्षांत चीनने केलेला हा चौथा प्रयत्न आहे. प्रत्येक वेळी भारताने त्याला स्पष्ट आणि ठामपणे उत्तर दिले आहे. मेजर जनरल कुमार यांनी जोर देऊन सांगितले की, “हे नाटक काही नवीन नाही. चीनने ही युक्ती अनेक वेळा केली आहे आणि त्याला परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सातत्याने जोरदार राजनैतिक प्रतिसाद मिळाला आहे.”
त्यांनी अधिक ठाम भारतीय भूमिका घेण्याची शिफारस केली: “भारताने तिबेटमधील महत्त्वाच्या ठिकाणांची नावे बदलून, अक्साई चीनच्या पलीकडे, चिनी कब्जाची अवैधता अधोरेखित करण्यासाठी, प्रत्युत्तर देण्याचा विचार केला पाहिजे.”
भविष्यातील वाटचाल: तयारी आणि युतीद्वारे सामर्थ्य प्रदर्शन
भारतासाठी धोरणात्मक अत्यावश्यकता अधोरेखित करून मेजर जनरल कुमार यांनी समारोप करताना सांगितले: “संभाव्य दोन-आघाडीच्या धोक्याच्या परिस्थितीला प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी भारताने आपला क्षमता विकास जलद गतीने केला पाहिजे. याबरोबरच जेव्हा जेव्हा चीन अशा प्रक्षोभक आणि यथास्थितीविरोधी वर्तनात सहभागी होईल तेव्हा प्रादेशिक आणि जागतिक भागीदारींचा फायदा उचलले अत्यंत महत्त्वाचे असेल.”
हुमा सिद्दिकी
