सिंधू जल करार स्थगित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाकडे भारतातील अनेकजण पाकिस्तानच्या मनगटावर मारलेली चापटी म्हणून पाहू शकतात (कारण त्या देशात जाणारे पाणी रोखण्यासाठी कोणतीही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाही), परंतु सप्टेंबर 2016 मधील डॉनच्या एका बातमीनुसार इस्लामाबाद युद्धाचा अवलंब करू शकते.
माजी परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सर्ताज अझीझ यांनी सिनेटला सांगितले की, “सिंधू जल करार हा कदाचित दोन्ही देशांदरम्यान झालेला आतापर्यंतचा सर्वात यशस्वी जल करार आहे. तो रद्द करणे हे युद्धाचे कृत्य किंवा पाकिस्तानविरुद्ध शत्रुत्वाची कृती म्हणून बघायला काहीच हरकत नाही.”
“जर भारताने पाकिस्तानमधील पाणी रोखण्याचा प्रयत्न केला तर ते केवळ सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करणार नाही तर एक प्रादेशिक राज्य प्रथा देखील स्थापित करेल ज्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय कायदा एक उदाहरण म्हणून वापरला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, यामुळे चीनला ब्रह्मपुत्रा नदीचे पाणी थांबवण्याचा विचार करायला समर्थन मिळेल,” असे अझीझ म्हणाले होते.
अर्थात भारत आणि चीन यांच्यात कोणताही जल करार नाही, केवळ पाण्याच्या प्रवाहाची माहिती सामायिक करण्याचा करार आहे हे अझीझ यांना कदाचित माहीत नसेल. तसेच, ब्रह्मपुत्रा नदी तिबेटमधील कैलाश मानसरोवरजवळ उगम पावते. या नदीला 70 ते 80 टक्के पाण्याचे योगदान भारतातील लोहित, दिबांग, सुबनसिरी आणि मानस या नद्यांमधून मिळते.
‘डॉन’ च्या वृत्तानुसार, अझीझ यांनी सिनेटला सांगितले की, भारताने ‘करारानुसार परवानगी नसलेल्या संरचना बांधून’ IWT मधील तरतुदींचा ‘गैरवापर’ करण्याच्या प्रयत्नांकडे पाकिस्तानने लक्ष दिले पाहिजे. भारताने IWT चे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केल्यास पाकिस्तान योग्य ती प्रतिक्रिया देईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या सोबतच्या एका लेखात, डॉनने कराराच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा आणि सिंधू नदीतील पाण्याच्या न्याय्य वाटपाच्या गरजेचा उल्लेख केला. मोठे भूभाग आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारताला अधिक पाण्याची गरज भासेल हे जरी स्पष्ट असले, तरी जागतिक बँकेच्या तज्ञांनीही हाच मुद्दा अधोरेखित केला.
डॉनच्या अहवालात दिलेली आकडेवारी एक कथा सांगून जाते की, भारतात वाहणाऱ्या तीन नद्यांचा (रावी, बियास आणि सतलज) एकूण पाण्याचा प्रवाह त्यावेळी 32.3 लाख एकर फूट होता. परंतु झेलम आणि चिनाबचे पाणी पाकिस्तानसाठी 4 कोटी 85 लाख एकर फूट इतके वाटप करण्यात आले होते.
पाण्याच्या समान वाटपाचा आग्रह धरून जागतिक बँकेने भारताचे नुकसान केले. भारतानेही अशी वागणूक का स्वीकारली हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.
सूर्या गंगाधरन
