ट्रान्सजेंडर आणि नॉनबाइनरी अमेरिकन लोकांना त्यांची लिंग ओळख दर्शविणारा पासपोर्ट नाकारण्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण बहुधा असंवैधानिक असल्याचे मत एका फेडरल न्यायाधीशाने शुक्रवारी निर्णय देताना नोंदवले. अर्थात त्यांनी देशव्यापी मनाई आदेश मात्र जारी केला नाही.
बोस्टनमधील अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश ज्युलिया कोबिक यांनी प्राथमिक आदेश जारी केला ज्यामुळे रिपब्लिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार यू. एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटने स्वीकारलेल्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या सातपैकी सहा ट्रान्सजेंडर आणि नॉनबाइनरी नागरिकांविरुद्धच्या धोरणाची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली.
अमेरिकन ट्रान्सजेंडर नागरिकांमध्ये समाधान
कोबिक यांच्या म्हणण्यानुसार पासपोर्ट धोरण आणि ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेला संबंधित कार्यकारी आदेश ज्याने ट्रान्सजेंडर अमेरिकन नागरिकांसोबत भेदभाव केला आणि अमेरिकेच्या संविधानाच्या पाचव्या दुरुस्तीद्वारे संरक्षित समान संरक्षण तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या ‘द्वेष’ पासून या बदलाचे निर्देश दिले.
कोबिक यांनी लिहिले की, “कार्यकारी आदेश आणि पासपोर्ट धोरण हे ट्रान्सजेंडर अमेरिकन नागरिकांप्रती असलेल्या अतार्किक पूर्वग्रहावर आधारित आहे आणि त्यामुळे सर्व अमेरिकनांना समान संरक्षण देण्याच्या आपल्या देशाच्या घटनात्मक वचनबद्धतेला धक्का बसतो.”
अर्थात कोबिक यांनी परराष्ट्र विभागाला सहा फिर्यादींना त्यांच्या पासपोर्टवरील पदनाम बदलण्याची किंवा त्यांना “एक्स” म्हणून सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले असले, तरी त्या म्हणाल्या की राष्ट्रीय स्तरावर धोरण रोखण्याच्या आदेशास त्या पात्र आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
परराष्ट्र विभागाने या निर्णयावर प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. फिर्यादीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियननेही त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
20 जानेवारी रोजी शपथविधी पार पडल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशाशी संबंधित दाखल केलेल्या अनेक राष्ट्रीय प्रकरणांपैकी हा एक खटला आहे, ज्यामध्ये सरकारने केवळ दोन जैविकदृष्ट्या भिन्न लिंग, पुरुष आणि स्त्री यांना मान्यता देण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाने परराष्ट्र विभागाला केवळ “धारकाचे लिंग अचूकपणे प्रतिबिंबित करणारा” पासपोर्ट जारी करण्यासाठी आपली धोरणे बदलण्याचे निर्देश मिळाले आहेत.
महिला की पुरुष
अर्जदारांना त्यांची लिंग स्व-ओळख पटवण्याची परवानगी देण्याऐवजी आणि त्यांना केवळ पुरुष किंवा महिला म्हणून सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्याऐवजी परराष्ट्र विभागाने “अर्जदाराच्या जन्माच्या वेळी जैविक लिंगाची विनंती करण्यासाठी” आपले पासपोर्ट धोरण बदलले.
ट्रम्प यांच्याआधीचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे नियुक्त केलेल्या कोबिक म्हणाल्या की, हे धोरण लोकांना त्यांच्या पासपोर्टवरील पदनाम अद्ययावत करण्याची परवानगी देण्याच्या परराष्ट्र खात्यातील 30 वर्षांहून अधिक प्रथेचे उलटे प्रतिबिंब आहे.
2022 मध्ये, बायडेन प्रशासनाने अर्जदारांना त्यांच्या पासपोर्ट अर्जांवर तटस्थ चिन्हक म्हणून ‘एक्स’ निवडण्याची परवानगी दिली, तसेच पुरुष किंवा महिलांसाठी ‘एम’ किंवा ‘एफ’ ची स्व-निवड करण्यास सांगितले होते.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
