दहशतवादविरोधी मोहिमांमध्ये भारतीय लष्कराच्या सज्जतेला बळ देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत MoD ने (संरक्षण मंत्रालयाने) आपत्कालीन खरेदी यंत्रणेअंतर्गत तेरा करारांना अंतिम रूप दिले आहे. भारतीय लष्करासाठी 2 हजार कोटी रूपयांपर्यतचा खर्च मंजूर असून 1 हजार 981.90 कोटींचे करार निश्चित केले आहेत.
आपत्कालीन खरेदीअंतर्गत जलदगती प्रक्रियेच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या या खरेदीचे उद्दिष्ट दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी तैनात सैनिकांना संरक्षण पुरवणे, परिस्थिती आकलन, आक्रमकता आणि गतिशीलता यात वाढ करण्याचे आहे. क्षमता वाढ जलद गतीने व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी अधिग्रहण कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात आले.
खरेदी करण्यात येत असलेल्या प्रमुख उपकरणांमध्ये पुढील उपकरणांचा समावेश आहे:
- एकात्मिक ड्रोन शोधन आणि भेदन प्रणाली (आयडीडीआयएस)
- कमी उंचीवर कमी वजनाचे रडार (एलएलएलआर)
- अत्यंत कमी पल्ल्यावरच्या हवाई संरक्षण प्रणाली (VSHORADS)- प्रक्षेपक आणि क्षेपणास्त्रे
भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ नंतर पाकिस्तानबरोबर नुकत्याच झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रणालींचे अधिग्रहण महत्त्वपूर्ण मानले गेले आहे. खरेदीच्या यादीत रिमोटली पायलटेड एरियल व्हेईकल्स (आर. पी. ए. व्ही.), व्हर्टिकल टेक-ऑफ आणि लँडिंग (व्ही. टी. ओ. एल.) ड्रोन आणि मानवरहित हवाई प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.
समावेशासाठी ठेवलेल्या अतिरिक्त उपकरणांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहेः
- बुलेट प्रूफ जॅकेट
- बॅलिस्टिक हेल्मेट्स
- क्विक रिॲक्शन फायटिंग व्हेइकल्स (क्यूआरएफव्ही) – जड आणि मध्यम
जलद क्षमता वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी मर्यादित कालमर्यादेत संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे MoD ने (संरक्षण मंत्रालयाने) प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये नमूद केले. या अधिग्रहणांसाठी एकूण 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय सैन्याला आधुनिक, मोहिमेसाठी तयार आणि पूर्णपणे स्वदेशी प्रणालींनी सुसज्ज करण्याच्या मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब या खरेदीतून दिसून येते. तातडीची क्षमता तफावत भरून काढण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या उपकरणांचा वेळेवर समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी आपत्कालीन खरेदी यंत्रणा मार्ग हा एक प्रमुख मार्ग आहे.
टीम भारतशक्ती