![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारताच्या संरक्षण खरेदी प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या निर्णयाअंतर्गत, संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) “संरक्षण खरेदी प्रक्रिया (DAP) 2020” चे सर्वांगीण पुनरावलोकन सुरू केले असून, 2025 हे वर्ष अधिकृतपणे “सुधारणांचे वर्ष” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. “संरक्षण सुधारणा 2.0” (Defence Reforms 2.0) या उपक्रमाचा उद्देश खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, प्रशासकीय विलंब कमी करणे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे हा आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या दीर्घकालीन उद्दिष्टाच्या दिशेने हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.
या सुधारणेच्या केंद्रस्थानी महासंचालकांच्या (खरेदी) अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून, त्यामध्ये माजी IAS अधिकारी अपूर्वा चंद्रा यांना प्रमुख सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आहे, जे या प्रक्रियेला संस्थात्मक सखोलता आणि सातत्य देण्यासाठी काम करतील.
संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचे पुन्हा बारकाईने पाहिली जात आहे आणि त्याची पुर्नरचना केली जात आहे, जेणेकरून आधीची गुंतागुंतीची व वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ करता येईल आणि त्यामुळे ती अधिक प्रतिसादक्षम होईल.”
भागधारकांच्या नेतृत्वाखालील, तंत्रज्ञान-प्रेरित सुधारणा
“वरपासून खालपर्यंत” अशा पारंपरिक क्रमाने असलेल्या धोरण पद्धतीला छेद देत, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण सार्वजनिक उपक्रम, खासगी कंपन्या, स्टार्टअप्स, विचार मंच, शैक्षणिक संस्था आणि सेवा कर्मचारी यांच्यासह विविध भागधारकांकडून प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. या सूचना 5 जुलै 2025 पर्यंत खुले असून, एक सर्वसहभागी आणि सर्वसमावेशक पुनर्रचना घडवण्याचा सरकारचा निर्धार स्पष्टपणे दिसतो.
या पुनरावलोकन प्रक्रियेत खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
- खरेदी प्रक्रियेची वेळ कमी करणे आणि निर्णयप्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे
- स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांद्वारे (MSMEs) स्वदेशी संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देणे
- चाचण्या आणि करारानंतरच्या प्रक्रिया सुलभ करणे
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, आणि क्वांटम प्रणालीसारख्या पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानांचा समावेश करणे
- सध्याच्या DAP मजकुरातील प्रक्रियात्मक अस्पष्टता स्पष्ट करणे
- संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या माध्यमातून परदेशी मूळ उपकरण निर्मात्यांना (OEMs) आकर्षित करणे
सुधारणा आत्ताच का आवश्यक?
सशस्त्र दलांमध्ये आणि संरक्षण उद्योगामध्ये दीर्घकालीन खरेदी प्रक्रियेबाबत नाराजी वाढत असल्यामुळे, या सुधारणा केल्या जात आहे. अनेकवेळा अत्यावश्यक संरक्षण प्लॅटफॉर्म्स आणि प्रणालींच्या खरेदीसाठी सात वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागतो, जो सध्याच्या वेगाने बदलणाऱ्या सुरक्षा परिस्थितीत, अस्वीकार्य ठरतो आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या 2024 च्या, वार्षिक पुनरावलोकन अहवालामध्ये या आव्हानाचे गांभीर्य मान्य करण्यात आले असून, “पुढील 15 वर्षांमध्ये 500 हून अधिक खरेदी योजनांची आखणी केली जात आहे, ज्यामुळे प्रभावी युद्धक्षमता निर्माण होईल. या महत्वाकांक्षांना पूरक ठरण्यासाठी सुधारित DAP ही प्रक्रिया वेगवान, बुद्धिमान आणि अधिक धोरणात्मक बनवणे आवश्यक आहे,” असे त्यात नमूद केले आहे.
भारतीय क्षमतेची जडणघडण: धोरणापासून अंमलबजावणीपर्यंत
भारताची संरक्षण खरेदी धोरणे हळूहळू देशांतर्गत क्षमतेच्या दिशेने वळत आहेत. 2021 ते 2025 या काळात, संरक्षण मंत्रालयाने 70,000 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे, 158 भांडवली खरेदी करार केले असून, यातील 97.3% करार भारतीय विक्रेत्यांशी करण्यात आले आहेत. केवळ 2024 मध्येच, 16 पैकी 14 करार देशांतर्गत कंपन्यांना देण्यात आले, ज्यामध्ये लघु शस्त्रे, मानवरहित वाहने (UAVs), संप्रेषण प्रणाली आणि दीर्घ पल्ल्याचे क्षेपणास्त्रे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचा समावेश होता.
नवोन्मेषाला अधिक चालना देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये, EP-IV ही नवीन जलद खरेदी प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया विशेषतः ड्रोन युद्ध, बचावक्षमता प्रणाली (survivability systems) आणि रणनीतिक हालचालींची क्षमता (tactical mobility) यांसारख्या अत्याधुनिक व विशिष्ट तंत्रज्ञानांच्या जलद समावेशासाठी तयार करण्यात आली आहे.
खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण इकोसिस्टमकडे वाटचाल
या सुधारणा प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे, खासगी क्षेत्राला सक्षम करणे आणि देशांतर्गत स्पर्धात्मक संरक्षण उद्योगाची उभारणी करणे. सुधारित DAP द्वारे खालील गोष्टी शक्य होतील, अशी अपेक्षा आहे:
- स्टार्टअप्स आणि नवोपक्रमकर्त्यांचा (innovators) अधिक सहभाग
- भारतीय कंपन्या आणि जागतिक मूळ उपकरण निर्माते (OEMs) यांच्यातील धोरणात्मक सहकार्य
- तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि भारतातच बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण होण्यासाठी धोरणात्मक प्रोत्साहन
या बदलांचा उद्देश, भारताला केवळ संरक्षण उपकरणांचा खरेदीदार म्हणून ओळख देणे हा नाहीये, तर डिझाईन, उत्पादन आणि देखभाल व दुरुस्ती सेवा (MRO) या क्षेत्रातही जागतिक केंद्रबिंदू म्हणून भारताला उभे करणे आहे.
भागधारकांच्या सूचना 5 जुलैपर्यंत अपेक्षित
संरक्षण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या सार्वजनिक सल्लागार प्रक्रियेद्वारे, भागधारकांना भारतीय संरक्षण खरेदीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा वाटा उचलण्याची संधी मिळाली आहे. मुख्य बाबी ज्या संदर्भात सूचना अपेक्षित आहेत, त्या आहेत:
- व्यवसाय सुलभतेसाठी धोरणात्मक सुधारणा
- खरेदी आणि चाचणी प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण
- DAP 2020 मधील कायदेशीर आणि भाषिक अस्पष्टतेचे निराकरण
- नवोन्मेष आणि जलद तंत्रज्ञान स्वीकारास प्रोत्साहन देणारे यंत्रणा
मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही केवळ एका दस्तऐवजाची तांत्रिक पुनर्रचना नाही, तर ही एक धोरणात्मक संधी आहे, जी भविष्यात सुलभ खरेदी प्रणाली तयार करेल, जी संरक्षण सज्जता आणि औद्योगिक विकास यांना जोडणारी असेल.
टीम भारतशक्ती
