![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
“भारतात नुकत्याच अपघातग्रस्त झालेल्या, Air India विमानाचा ब्लॅक बॉक्स विश्लेषणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याची भारताची योजना आहे,” असे द इकॉनॉमिक टाइम्सने, गुरुवारी विश्वासार्ह सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सांगितले.
भारतीय अधिकारी, अहमदाबाद येथे झालेल्या एअर इंडिया Boeing 787-8 Dreamliner च्या अपघाताचा सखोल तपास करत आहेत. या अपघातात विमानातील 241 लोकांचा मृत्यू झाला, तर जमीनवर किमान 30 लोक ठार झाले. गेल्या दहा वर्षांतील हा सर्वात मोठा विमान अपघात मानला जात आहे.
“क्रॅशनंतर लागलेल्या आगीमुळे रेकॉर्डरला मोठे बाह्य नुकसान झाले, ज्यामुळे भारतात डेटा विश्लेषण करणे अशक्य झाले,” असे ET ने याबाबतची माहिती असलेल्या लोकांचा हवाला देत म्हटले आहे.
परंतु, भारताच्या विमान अपघात तपास ब्युरोचे संचालक- जनरल GVG Yugandhar यांनी, रॉयटर्सकडे ईमेलद्वारे पाठवलेल्या प्रतिसादात हा अहवाल ‘तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा’ असल्याचे सांगितले, पण अधिक तपशील दिले नाहीत.
एअर इंडियाने या संदर्भात कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे.
या आपत्तीमुळे एअर इंडियाच्या “जागतिक दर्जाची विमान कंपनी” बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेवर पडदा पडला आहे आणि बोईंगमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुन्हा संकटात टाकले आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीस, भारतीय विमान सुरक्षा देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “एअर इंडियाच्या Boeing 787 बेडकावर केलेल्या निरीक्षणात कोणतीही मोठी सुरक्षा समस्या आढळली नाही.”
ब्लॅक बॉक्समध्ये नेमके काय असते?
ब्लॅक बॉक्समध्ये दोन मुख्य घटक असतात – फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डर. हे अपघात तपासणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते, कारण यामध्ये विमानाची त्यास्थितीतील उंची, वेग आणि पायलट्सच्या संभाषणाचा डेटा रेकॉर्ड झालेला असतो, ज्यामुळे अपघाताचे संभाव्य कारण समजायला मदत होते.
फ्लाइट डेटा रेकॉर्डरमधील डेटा, अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील National Transportation Safety Board (NTSB) च्या प्रयोगशाळेतून काढला जाईल आणि AAIB शी शेअर केला जाईल, असे ET ने सूत्रांच्या आधारे सांगितले.
दरम्यान, NTSB ने रॉयटर्सकडून आलेल्या टिप्पणीच्या विनंतीला त्वरित उत्तर दिले नाही.
युनायटेड किंगडमची Air Accidents Investigation Branch देखील, विश्लेषणाच्यावेळी प्रयोगशाळेत उपस्थित राहणार असल्याचे, अहवालात नमूद आहे. त्या सरकारी संस्थेनेही रॉयटर्सकडून आलेल्या टिप्पणीच्या विनंतीला तत्काळ प्रतिसाद दिला नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
