‘डिसप्युटेड’ (Disputed) या मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या भागात, आपण पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेशातील प्रकरणाचा आढावा घेणार आहोत. या संपूर्ण प्रदेशावर चीन आपला दावा सांगतो, ज्यामुळे वास्तव नियंत्रण रेषेच्या (LAC) संरेखनाबाबत कोणत्याही प्रकारची समज नसल्याचे अधोरेखित होते. मात्र, अरुणाचलवरील हा दावा दुसरी एखादी गोष्ट झाकण्यासाठीचा पडदा आहे का? चिनी लोक म्हणतात, की तवांग हा त्यांचा भाग आहे आणि भारताने तो सुपूर्द केला पाहिजे. मात्र, भारतासाठी ही अशक्य मागणी आहे.
तवांग हा प्रदेश भारत, तिबेट आणि भूतानच्या सीमा संगमाजवळ, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेला प्रदेश आहे. 6 वे दलाई लामा, त्सांगयांग ग्यात्सो यांचे हे जन्मस्थान आहे आणि येथील तवांग मठ प्रसिद्ध आहे, ज्याला ल्हासा येथील ड्रेपुंग मठाची ‘कन्या’ मानले जाते.
18 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, तिबेटी अधिकाऱ्यांनी तवांग मठाद्वारे तवांगवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवले होते, परंतु 1874 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, ते स्वतंत्रपणे कार्यरत होते. तथापि, तिबेटी लोकांनी दक्षिणेकडे आसाममधील उदलगुरीपर्यंत आपला व्यापार सुरूच ठेवला.
1914 च्या शिमला परिषदेत, तवांगच्या उत्तरेकडील भारत-तिबेट सीमा निश्चित करण्यात आली. या परिषदेत उपस्थित असलेले तिबेटी अधिकारी लोचेन शात्रा, यांना मॅकमॅहन रेषेच्या संरेखनावर कोणताही आक्षेप नव्हता, ज्यामुळे तवांग ब्रिटिश-प्रशासित भारतात समाविष्ट झाले.
इतिहासकार आणि लेखक ऍलेस्टेयर लँब यांचे म्हणणे आहे की, “लोचेन शात्रा यांचा प्रस्तावित मॅकमॅहन रेषेबाबतचा हा पवित्रा, तिबेटींनी प्रस्तावित केलेल्या चीन आणि तिबेटमधील सीमा निश्चितीसाठी ब्रिटिशांनी दिलेल्या उदार पाठिंब्याच्या बदल्यात असू शकतो. परंतु, हा केवळ एक अंदाज आहे.”
तथापि, तवांगमध्ये तिबेटी प्रशासन होते यात शंका नाही. 1938 मध्ये, मॅकमॅहन रेषेवरील ब्रिटिशांचे दावे सिद्ध करण्यासाठी तवांगला पाठवलेल्या लष्करी तुकडीला विरोध झाला. 1944 मध्ये, आसाम रायफल्सची एक चौकी तवांगपासून 130 किमी दक्षिणेस दिरंग येथे स्थापित करण्यात आली, ज्यामुळे प्रशासकीय नियंत्रण सेला पर्यंत वाढले, पण तिबेटी प्रशासन कायम राहिले.
फेब्रुवारी 1951 मध्येच हा प्रश्न सोडवला गेला, जेव्हा सेला येथील सहाय्यक राजकीय अधिकारी मेजर बॉब कॅथिंग, यांना तिबेटी प्रशासनाला बाहेर काढण्यासाठी पाठवण्यात आले आणि त्यांनी ती कामगिरी यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
विशेष म्हणजे, त्यावेळी तिबेट किंवा चीन दोघांनीही यावर आक्षेप घेतला नाही. 1959 मध्ये, जेव्हा भारतीय सैन्याने मॅकमॅहन रेषा ओलांडल्याचा दावा केला, तेव्हा त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
ऑक्टोबर 1962 मध्ये, पीपल्स डेलीमधील एका लेखात कबूल केले होते की, त्यावेळी भारतीय कृतींना आव्हान दिले जात नव्हते, कारण ‘न्यू चायना’कडे चीन-भारत सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी वेळ नव्हता.
कालांतराने, सीमा चर्चेदरम्यान चीनच्या प्रतिनिधींनी मान्य केले की, तिबेटचे सर्वोच्च अधिकार फक्त तवांगवर धार्मिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित होते, आणि त्या प्रदेशावर त्यांचे राजकीय नियंत्रण नव्हते.
तवांग हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे बनले आहे, कारण त्यानंतरच्या भारतीय सरकारांना खात्री पटली की, चिनी लोकांसाठी देशात प्रवेश करण्यासाठी हा एक सोयीस्कर कॉरिडॉर बनू शकतो. 1986 नंतरच्या घडामोडी पाहिल्या गेल्या, जेव्हा त्यांनी पूर्वेकडील क्षेत्रात अर्थपूर्ण सवलतींची मागणी करण्यास सुरुवात केली, ज्यात तवांगचा समावेश आहे.
प्रश्न असा उद्भवतो की, जर तवांग इतके महत्त्वाचे होते, तर 1962 मध्ये शत्रुत्व संपुष्टात आल्यानंतर चिनी सैन्याने त्या शहरातून माघार का घेतली? येणारा हिवाळा आणि सैन्याला तार्किक पाठबळ पुरवण्याच्या अडचणी हे त्यामागचे कारण होते का?
मात्र, हा युक्तिवाद टिकत नाही, कारण तवांग बारमाही खुल्या मार्गांनी जोडलेले आहे. यावरून हे सूचित होते की, चीनने तवांगला भारताचा भाग मानले होते आणि त्यांचे सध्याचे दावे हे केवळ सौदेबाजीची रणनीती आहेत. 2008 मध्ये, दलाई लामांनी, त्यांच्या पूर्वीच्या अस्पष्ट भूमिकेमध्ये मोठा बदल करत, तवांग भारताचा भाग असल्याचे घोषित केल्यामुळे तवांगवरील भारताच्या दाव्याला मोठा आधार मिळाला.
तवांग शांततेच्या काळात राजकीय-मुत्सद्देगिरीच्या डावपेचांचा विषय राहील आणि त्याच्या सामरिक महत्त्वामुळे, भविष्यातील कोणत्याही संघर्षात पीपल्स लिबरेशन आर्मीसाठी (PLA) एक मोठे राजकीय-लष्करी उद्दिष्ट बनू शकेल.
भारतासाठी, तवांगवरील कोणताही धोका अस्वीकार्य आहे आणि त्याच्या नुकसानीचे परिणाम अकल्पनीय असतील. लेहपासून किबिथूपर्यंत हिमालयीन प्रदेशात राहणाऱ्या आणि बौद्ध धर्म पाळणाऱ्या लोकांचा विश्वास यामुळे हादरून जाईल. याव्यतिरिक्त, संपूर्ण ईशान्य भारताची सुरक्षा धोक्यात येईल.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
