![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो, मंगळवारी ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपानमधील त्यांच्या समकक्षांसोबत बैठक घेणार आहेत, ज्यामध्ये चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, व्यापार आणि अन्य द्विपक्षीय मतभेद या संबंधांमध्ये अडथळा निर्माण करत आहेत.
चार देशांचा समूह, ज्याला ‘क्वॉड’ (Quad) म्हणून ओळखले जाते, त्यातील भागीदार देश: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपान यांनी चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत सामायिक चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी सुरू केलेल्या जागतिक आयात शुल्क धोरणामुळे या चारही देशांमधील संबंध तणावाखाली आले आहेत. या धोरणापासून क्वॉडमधील कोणताही देश वाचलेला नाही.
इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकेचा मुख्य सहयोगी देश असलेल्या जपानने, मंगळवारी होणारी अमेरिका व जपान दरम्यानची वार्षिक मंत्रीस्तरीय बैठक पुढे ढकलली आहे. वृत्तांनुसार, अमेरिकेने जपानवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी दबाव आणला होता, त्यानंतर ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली.
Financial Times ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही मागणी पेंटॅगॉनचे तिसरे सर्वोच्च अधिकारी एल्ब्रिज कॉल्बी यांच्याकडून आली होती. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की कॉल्बी यांनी अलीकडेच ऑस्ट्रेलियामध्येही अस्वस्थता निर्माण केली होती, जेव्हा त्यांनी AUKUS प्रकल्पाचे पुनरावलोकन सुरू केले. या प्रकल्पाअंतर्गत ऑस्ट्रेलियाला अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या दिल्या जाणार आहेत.
एप्रिलमध्ये, काश्मीरमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. ट्रम्प यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आणि व्यापार चर्चा बंद करण्याची धमकी दिल्याचा दावा केला, ज्यामुळे मोठा संघर्ष टळला असे त्यांनी म्हटले. मात्र भारताने या दाव्याशी असहमती दर्शवली आहे.
रुबियो यांनी 21 जानेवारी रोजी, क्वॉड मंत्र्यांची बैठक घेतली होती. तेव्हाच ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात झाली होती. यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला देण्यात आलेले महत्त्व अधोरेखित झाले.
दरम्यान, ट्रम्प यांचे लक्ष सध्या इस्रायल-इराण संघर्षासारख्या इतर जागतिक घटनांकडे वळले आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणारी बैठक ही पुन्हा इंडो-पॅसिफिककडे लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मानली जात आहे.
क्वॉड मंत्र्यांबरोबरच्या संयुक्त बैठकीनंतर, रुबियो यांची जपानचे टाकेशी इवाया, भारताचे एस. जयशंकर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पेनी वाँग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक होणार आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या- टॅमी ब्रूस यांनी सोमवारी सांगितले की, “क्वॉडचे भागीदार स्वातंत्र्यपूर्ण आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबद्दलची आपली सामूहिक वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित करतील.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “ही मंत्रीस्तरीय बैठक सार्वभौमत्वाचे रक्षण, प्रादेशिक सागरी सुरक्षा मजबूत करणे आणि मजबूत पुरवठा साखळी उभारणे यासाठी आमच्या संयुक्त निर्धाराला बळकटी देईल.”
न्यूयॉर्कमधील एका कार्यक्रमात बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले, “कुठल्याही संबंधांमध्ये कधीच संपूर्णपणे अडथळे नसतात, पण महत्त्वाचे म्हणजे आपण त्यांचा सामना कसा करतो आणि संबंध सकारात्मक दिशेने कसे टिकवून ठेवतो, हे आहे.”
क्वॉडसंदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, “इंडो-पॅसिफिकमध्ये सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान, साथीच्या आजारांची तयारी आणि शिक्षण यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मला वाटते की लवकरच चांगले परिणाम मिळतील.”
जानेवारीत क्वॉडने जाहीर केले होते की, भारतात यावर्षी नंतर होणाऱ्या शिखर बैठकीसाठी तयारी म्हणून अधिकारी नियमितपणे भेटतील.
ऑस्ट्रेलियाचे माजी अमेरिकास्थित राजदूत आर्थर सीनोडिनोस यांनी सांगितले की, “द्विपक्षीय मुद्दे या बैठकीवर छाया टाकू शकतात. वॉशिंग्टनला या बैठकीतून क्वॉडकडून अधिक सुरक्षा-केंद्रित भूमिकेची अपेक्षा आहे.”
“ऑस्ट्रेलियामधील नागरिक AUKUSवरील अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत आणि व्यापाराबाबत संकेत शोधतील,” असे सीनोडिनोस म्हणाले. तसेच पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना ट्रम्प यांच्याशी कधी भेट मिळेल याबद्दलही उत्सुकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
वॉशिंग्टनच्या Center for Strategic and International Studies मधील जापनीज तज्ञ- निकोलस सेझेनी यांच्या मते, फेब्रुवारीत जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा आणि ट्रम्प यांच्यातील शिखर बैठकीनंतर यूएस-जपान संबंधांचा वेग मंदावला आहे.
“त्यावेळी दोन्ही नेत्यांनी यूएस-जपान संबंधांचा सुवर्णकाळ सुरू झाल्याचे जाहीर केले होते, पण अजून कोणताही ठोस परिणाम समोर आलेला नाही,” असे ते म्हणाले. “शुल्क चर्चेमुळे पूर्ण लक्ष त्यावर आहे, आणि जपानला अमेरिकेच्या सार्वजनिक संरक्षण खर्चाबाबतच्या भाषणांमुळे त्रास होत आहे.”
सीएसआयएसमधील भारतीय तज्ञ रिचर्ड रॉसॉ यांच्या मते, “ट्रम्प यांची भारताबाबतची व्यापार व सुरक्षा भूमिका काहीशी गोंधळलेली आहे. तरीही दीर्घकालीन रणनीतिक व व्यापारी हितसंबंधांमुळे सहकार्याची शक्यता कायम आहे.”
“म्हणूनच सध्याचे वातावरण अनुकूल नसले तरी, अजूनही पुढील सहकार्याची शक्यता आहे,” असे रॉसॉ म्हणाले. मात्र त्यांनी हेही नमूद केले की, “भारतासोबत दैनंदिन व्यवहार सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ पदांवर नियुक्त्या फारच संथ गतीने होत आहेत, सध्या राजदूत नेमलेला नाही आणि परराष्ट्र व संरक्षण मंत्रालयातील काही महत्त्वाची पदेही रिकामी आहेत.”
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
