![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, भारताने चीनसोबत $99.2 अब्ज मूल्याचा व्यापार तूट (Trade Deficit) नोंदवला. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्राहक वस्तूंच्या आयातीत झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे ही तूट अधिक वाढली. विशेष म्हणजे, सध्या भारताची चीनकडे होणारी निर्यात 2013-14 च्या तुलनेत कमी आहे, जरी त्या काळी रुपया तुलनेत अधिक मजबूत होता.
मात्र, भारताच्या “आत्मनिर्भर भारत” मिशनमध्ये चीनवरील अवलंबित्वाला जागा नाही आणि विशेषतः, चीनकडून होणाऱ्या डम्पिंगला (स्वस्त दरात वस्तूंची आयात करून स्थानिक बाजारात भाव पाडणे) तर अजिबात स्थान नाही.
उदाहरण द्यायचे झाले, तर 2000 सालाच्या सुरुवातीला भारतात ‘पेनिसिलिन जी; (Penicillin G) हे स्थानक औषध उत्पादन $22 प्रति अब्ज युनिट दराने विकले जात होते. तेव्हा चीनने तेच उत्पादन फक्त $6 प्रति अब्ज युनिट दराने विकायला सुरुवात केली. यामुळे चेन्नईस्थित एसपीआयसी (SPIC) सारखे स्थानिक उत्पादक बंद पडले.
अशाप्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या डम्पिंगला रोखण्यासाठी, भारताने अ‍ॅण्टी-डम्पिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty – ADD) लागू केले. यामागचा उद्देश भारतीय उद्योगांना संरक्षण देणे हा होता. सेंटर फॉर डिजिटल इकॉनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) या संस्थेच्या अहवालानुसार, या व्यापार उपाययोजनांनी भारताच्या स्थानिक उद्योगावर सकारात्मक परिणाम झाला.
या उपाययोजनांमुळे टायर, अलॉय व्हील्स, कॉस्टिक सोडा, सिरेमिक टाइल्स, कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प्स आणि मेथिलीन क्लोराईड यासारख्या क्षेत्रांमध्ये, ₹1 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली आणि सुमारे 6.7 लाख थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले.
बहुतेक या उद्योगांमध्ये सर्वाधिक आयात चीनकडून होत होती, त्यामुळे सर्वाधिक अ‍ॅण्टी-डम्पिंग शुल्क चीनच्या उत्पादनांवर लावण्यात आले. C-DEP च्या अहवालानुसार, भारताने या क्षेत्रांमध्ये चीन आणि इतर देशांवरील अवलंबित्व 95% वरून 5% च्या खाली आणले आहे.
स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासोबतच, भारताने 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत सिरेमिक टाइल्सच्या निर्यातीत 31% वाढ नोंदवली – 272 दशलक्ष चौ. मी. पर्यंत निर्यात पोहोचली, ज्यामुळे चीन (जगातील सर्वात मोठा टाइल निर्यातदार) आणि भारत यांच्यातील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी झाले.
अलॉय व्हील्सच्या बाबतीत, 2013 मध्ये उत्पादकांची संख्या फक्त चार होती; ती 2021 मध्ये नऊवर गेली. ADD लागू झाल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन क्षमता 3.8 दशलक्ष व्हील्सवरून 16.5 दशलक्ष व्हील्सपर्यंत वाढली, आणि आयात 95% वरून फक्त 10% वर आली.
या सर्व विकासामध्ये अ‍ॅण्टी-डम्पिंग शुल्काने स्थानिक उत्पादकांना चीनी कंपन्यांच्या शिकारी दर (Predatory Pricing) पासून वाचवले. आधुनिक यंत्रसामग्रीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीला चालना दिली गेली, ज्यामुळे उत्पादन कार्यक्षमतेत वाढ झाली. लघुउद्योग (MSME) अधिक संख्येने सहभागी झाले आणि त्यांना जागतिक बाजारात स्पर्धा करता आली.
ही विकास गाथा हे दाखवते की- व्यापार उपाययोजना, नवोपक्रम (Innovation) आणि उद्योजकता यांच्या संयुक्त परिणामाने भारताची अर्थव्यवस्था कमालीची बदलू शकते आणि जागतिक स्तरावर चीनच्या आर्थिक आक्रमकतेला देखील शांतपणे प्रतिकार करता येऊ शकतो.
(by, Aishwarya Parikh)
