वर्षानुवर्षांचा विलंब, रद्दबातल प्रक्रिया आणि बदल गेलेल्या गरजांनंतर, अखेर भारतीय नौदलाची चार ‘लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स’ (LPDs) मिळवण्याची प्रलंबित योजनेला गती मिळाली आहे. संरक्षण मंत्रालय लवकरच ₹80,000 कोटींच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताच्या सर्वात मोठ्या युद्धनौका-बांधणी कार्यक्रमांपैकी एक सुरू होऊ शकतो. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, नौदलासाठी हा एक मोठा ‘गेम-चेंजर’ ठरेल. यामुळे नौदलाच्या जल-उभयचर आणि मोहिमांवार केंद्रित युद्धक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल आणि हिंदी महासागर प्रदेशात सुरक्षा प्रदाता म्हणून भारताची भूमिका अधिक मजबूत होईल.
LPDs एवढे महत्त्वाचे का आहेत?
आधुनिक मोहीम-आधारित दलांचा LPDs जहाजे कणा आहेत, जी सैन्य, चिलखती वाहने आणि विमाने थेट शत्रूच्या किनाऱ्यावर पोहोचवण्यासाठी तयार केलेली आहेत. त्यांची बहुउद्देशीय क्षमता त्यांना जल-उभयचर हल्ले करण्यास, बाह्य-क्षेत्रातील आणीबाणीच्या परिस्थितीत टिकून राहण्यास आणि आपत्कालीन मदत तसेच मानवीय मोहिमांचे नेतृत्व करण्यास मदत करते.
सध्या भारताकडे, 2007 मध्ये अमेरिकेकडून मिळवलेले INS Jalashwa हे या श्रेणीतील एकच जहाज आहे. परंतु, सागरी धोके वाढत असल्यामुळे आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये नौदलाच्या जबाबदाऱ्या वाढत असल्याने, नियोजनकर्त्यांनी नेहमीच असे प्रतिपादन केले आहे की: युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी, बेटांवरील प्रदेश सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि वादग्रस्त ‘चोकपॉइंट्स’मध्ये कार्यरत राहण्यासाठी अधिक LPDs असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
नौदलाला काय हवे आहे?
भारतीय नौदलाच्या 2021 च्या माहितीच्या विनंतीनुसार, भविष्यातील LPDs हे बहु-भूमिका (multi-role), तंत्रज्ञान-समृद्ध मंच असतील, ज्यात लढाऊ क्षमता आणि मानवतावादी पोहोच दोन्ही असतील. यात नियोजित वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
शस्त्र प्रणाली (Weapons Systems)
या शस्त्र प्रणाली ऑपरेशनल तयारी वाढवण्यासाठी आणि व्यापक संरक्षण क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केल्या आहेत. यात मजबूत हवाई संरक्षणासाठी 32 व्हर्टिकल लाँच शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एअर मिसाइल (VLSRSAMs), तसेच सागरी धोक्यांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी 16 लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र-विरोधी मिसाइल्स (anti-ship missiles) यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, चार AK-630 क्लोज-इन वेपन सिस्टम्स (CIWS) इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल फायर कंट्रोलसह येतील, जे येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांपासून विश्वसनीय ढाल प्रदान करतील. हेवी आणि मीडियम मशीन गन (HMGs and MMGs) यांच्या एकत्रीकरणाने डेक संरक्षण अधिक मजबूत होते, ज्यामुळे सागरी सुरक्षा आणि धोक्यांना तोंड देण्यासाठी बहु-स्तरीय दृष्टिकोन सुनिश्चित होतो.
विमान आणि जल-उभयचर मदत
विमान आणि जल-उभयचर मदत क्षमता एका समर्पित ‘फ्लाइट डेक’ आणि प्रशस्त हँगरने वाढवली आहे, ज्यात अनेक हेलिकॉप्टर सामावून घेण्याची सोय आहे. याव्यतिरिक्त, हे मंच निश्चित-पंख (fixed-wing) असलेल्या नौदल ड्रोनचे संचालन करण्यास सुसज्ज आहेत, ज्यामुळे त्यांची ऑपरेशनल पोहोच आणखी वाढते. सैन्य आणि चिलखती वाहनांची जलद तैनाती सुलभ करण्यासाठी, यात लँडिंग क्राफ्ट मेकनाइज्ड (LCMs) आहेत, जे विविध मिशन परिस्थितींमध्ये त्वरित आणि कार्यक्षम मोहीम सुनिश्चित करतात.
कमांड आणि नियंत्रण
- ऑपरेशनल थिएटरसाठी पूर्णपणे एकात्मिक कमांड आणि माहिती केंद्र.
- टास्क फोर्स, लँडिंग फोर्स आणि हवाई ऑपरेशन्सच्या कमांडर्ससाठी कमांड हब म्हणून काम करण्यास सक्षम.
इतर वैशिष्ट्ये
- इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रीड प्रोपल्शन सिस्टिम्स.
- स्वदेशीकरणाची उच्च पातळी.
- वैद्यकीय उपचार, आपत्कालीन मदत आणि शोध-बचाव कार्यांसाठी सुविधा.
- ‘मदरशिप’ म्हणून मानवरहित यंत्रणांना समर्थन देईल.
या जहाजांमध्ये सैनिकांना आणि चिलखती वाहनांना किनाऱ्यावर नेण्यासाठी लँडिंग क्राफ्ट मेकनाइज्ड (LCMs) देखील असतील, ज्यामुळे जल-उभयचर ऑपरेशन्समध्ये लवचिकता वाढेल.
मंजुरीपर्यंतचा दीर्घ प्रवास
LPDs प्रकल्प 2010 पासून सुरू आहे, जेव्हा सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने (CCS) ‘बाय अँड मेक (इंडियन)’ श्रेणी अंतर्गत याला प्रथम मंजुरी दिली होती. 2013 मध्ये जारी केलेली जागतिक निविदा प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे रद्द करण्यात आली. 2021 मध्ये सुधारित RFI सह याला पुन्हा गती मिळाली, परंतु नोकरशाहीच्या दिरंगाईमुळे प्रगती पुन्हा थांबली. आता, संरक्षण मंत्रालय या योजनेचा पुन्हा विचार करत असल्याने, नौदल वर्तुळात ही खरेदी प्रक्रिया अखेर पुढे जाईल, असा आशावाद वाढला आहे.
स्पर्धेत कोण-कोण आहे?
या आगामी निविदा प्रक्रियेत भारताच्या आघाडीच्या जहाज उत्पादक कंपन्यांकडून बोली अपेक्षित आहे, ज्यात लार्सन अँड टुब्रो (L&T), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), मझगाव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) आणि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) यांचा समावेश आहे. या कंपन्या स्पेनच्या नाव्हँटिया, फ्रान्सच्या नेव्हल ग्रुप आणि इटलीच्या फिनकंटिएरी सारख्या आंतरराष्ट्रीय OEM सोबत (Original Equipment Manufacturers) सहयोग करण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, हा कार्यक्रम ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांना पाठिंबा देत, उच्च प्रमाणात स्वदेशी सामग्रीसह स्थानिक बांधकामावर भर देतो.
वितरण वेळापत्रक
RFI नुसार, पहिल्या जहाजाचे वितरण करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या 60 महिन्यांच्या आत केले जाईल, त्यानंतरची जहाजे वार्षिक अंतराने दिली जातील. जर या आर्थिक वर्षात निविदा काढली गेली आणि 2026 पर्यंत करार झाले, तर पहिले LPD 2031 पर्यंत सेवेत येऊ शकते – ज्यामुळे भारताला दीर्घकाळापासून नसलेली मोहीम-आधारित ताकद मिळेल.
धोरणात्मक फायदा
चीन इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपला नौदल ठसा वाढवत असताना, भारताची IOR मध्ये सैन्य तैनात करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची क्षमता निर्णायक ठरेल. युद्धक्षमता वाढवण्यापलीकडे, LPDs कार्यक्रम भारताच्या स्वदेशी युद्धनौका-बांधणी इकोसिस्टमला अधिक बळ देईल, तसेच मोहीम-आधारित, थिएटर-स्तरावरील ऑपरेशन्सकडे एक सैद्धांतिक बदल दर्शवेल.
टीम भारतशक्ती
