पाकिस्तान : आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारवाईसाठी भारत दबाव आणण्याची शक्यता

पाकिस्तानला निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा IMF चा निर्णय भारताला नक्कीच पटलेला नाही. भारताने आपले कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पुन्हा “grey list” समाविष्ट करण्यासाठी आणि पाकिस्तानला आगामी काळात  जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीला विरोध करण्यासाठी, जागतिक Financial Action Task Force वर (FATF) दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे नवी दिल्लीतील एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने शुक्रवारी सांगितले.

भारताने आपल्या भूमीवरील पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी हल्ल्यांचा बदला म्हणून अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. या हल्ल्यात गेल्या महिन्यात काश्मीर खोऱ्यात 26 हिंदू पर्यटक मारले गेले. याच कारणामुळे भारताने एक महत्त्वपूर्ण पाणी वाटप करार स्थगित ठेवला आहे.

“पाकिस्तानला विरोध करण्याची कोणतीही संधी भारत आता गमावणार नाही. त्यामुळे आता पुढची संधी पाकिस्तानला जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीची आहे आणि आम्ही तिथेही आमचा निषेध नोंदवू,” असे सूत्रांनी सांगितले.

पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने टिप्पणी देण्याच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. पाकिस्तानने काश्मीर हल्ल्यात कोणत्याही प्रकारचा हात असल्याचे नाकारले आहे आणि सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचे भारताचे पाऊल ही युद्धाची कृती असल्याचे म्हटले आहे.

10 मे रोजी संघर्ष विरामावर सहमती दर्शवण्यापूर्वी उभय देशांमध्ये तीन दशकांमधील  सर्वात वाईट युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती.

2022 मध्ये पाकिस्तानला FATF च्या grey list मधून काढून टाकण्यात आले होते, ज्यामुळे त्याला दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर स्पष्टपणे माहिती मिळाली आणि कर्ज देणाऱ्यांमध्ये त्याची प्रतिष्ठा वाढली – जी पाकिस्तानच्या संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.

भारत सरकारच्या सूत्रांनी असा आरोप केला की, पाकिस्तानने आपले नाव grey list मधून काढून टाकण्याच्या अटींची पूर्तता केली नाही आणि त्यामुळे त्याला परत त्या लिस्टमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे.

भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला असेही सांगितले की, जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळाले तेव्हा शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत वाढ झाली.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालक ज्युली कोझॅक यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टन येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तानने आपली सर्व उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत आणि सुधारणांवर प्रगती केली आहे, ज्यामुळे मंडळाने गेल्या वर्षी या कार्यक्रमाला मान्यता दिली.

पाकिस्तान, त्याचे सैन्य आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा निर्णय पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे भारतीयांचे मत आहे.

टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)