भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) कार्यकारी मंडळाने शुक्रवारी पाकिस्तानला त्यांच्या हवामान लवचिकता निधी अंतर्गत 1 अब्ज 40 कोटी डॉलर्सचे नवीन कर्ज मंजूर केले. त्यामुळे भारताच्या तीव्र आक्षेपांनंतरही सुमारे 1 अब्ज डॉलर्सचा तात्काळ निधी मुक्त करून त्याच्या 7 अब्ज डॉलर्सच्या कार्यक्रमाचा पहिला आढावा पूर्ण केला.
“(कार्यक्रम) अंतर्गत पाकिस्तानच्या धोरणात्मक प्रयत्नांनी आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात आणि आत्मविश्वास पुनर्प्राप्त करण्यात आधीच लक्षणीय प्रगती केली आहे,” असे IMF ने एका निवेदनात म्हटले आहे.
पुनरावलोकन मंजुरीमुळे 7 अब्ज डॉलर्सच्या कार्यक्रमातील 2 अब्ज डॉलर्सचे वितरण झाले आहे. लवचिकता कर्जातून कोणतेही नवीन पैसे त्वरित उपलब्ध झाले नाहीत.
भारताकडून फेर आढाव्याची मागणी
अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांमध्ये तणाव वाढत असताना, IMFने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जांचा व्यापक आढावा घेण्याची विनंती भारताने केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एप्रिलमध्ये हिंदू पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला आणि मागील तीन दशकांमधील सर्वात वाईट संघर्षाला सुरूवात झाली.
शुक्रवारी झालेल्या त्यांच्या बोर्डाच्या बैठकीत, भारताने IMF कडे या कार्यक्रमाच्या मदतीने पाकिस्तानकडून “राज्य-पुरस्कृत सीमापार दहशतवादासाठी कर्ज-वित्तपुरवठा निधीचा गैरवापर होण्याची शक्यता” याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “IMF कार्यक्रमात ढवळाढवळ करण्याचे भारताचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत.”
सध्याचे शत्रुत्व वाढण्यापूर्वी दोन्ही कार्यक्रमांसाठी कर्मचारी-स्तरीय करार झाला होता.
भारताने व्यक्त केली चिंता
पाकिस्तानसाठीच्या दोन प्रमुख कर्ज कार्यक्रमांबाबत IMFच्या आढावा बैठकीत शुक्रवारी भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवले. भारत यावरील मतदानासाठी अनुपस्थित राहिला, मात्र दोन्ही प्रस्तावांना IMF बोर्डाने अखेर मान्यता दिली.
भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात, IMFसारख्या संस्थांकडून येणारा अनिर्बंध आर्थिक प्रवाह लष्करी वापरासाठी किंवा सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण्यासाठी वळवला जाऊ शकतो या चिंतेवर भर दिला.
“जरी अनेक सदस्य राष्ट्रांनी या चिंता मान्य केल्या असल्या तरी, प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे IMFची प्रतिसाद देण्याची क्षमता मर्यादित आहे. ही एक गंभीर बाब आहे, ज्यामुळे जागतिक वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या चौकटीत नैतिक विचारांना अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रित करण्याची तीव्र गरज अधोरेखित होते,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
बैठकीत भारताची भूमिका जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर यांनी मांडली. भारत सरकारने के.व्ही. सुब्रमण्यम यांचा कार्यकाळ कमी केल्यामुळे अय्यर यांच्याकडे हंगामी पदभार देण्यात आला आहे.
IMF ने पाकिस्तान कार्यक्रमाचा आढावा घेतला
सप्टेंबर 2023 मध्ये, IMF च्या कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानसाठी EFF अंतर्गत 37 महिन्यांच्या विस्तारित व्यवस्थेला मान्यता दिली, ज्याची रक्कम सुमारे 7 अब्ज डॉलर्स होती, त्यापैकी सुरुवातीला 1 अब्ज डॉलर्सचे वाटप करण्यात आले. शुक्रवारी झालेली बैठक या चालू मदतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि कार्यक्रमांतर्गत देशाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती.
चर्चेदरम्यान, भारताने IMF समर्थित सुधारणा आणि अटींचे पालन करण्यासंदर्भात पाकिस्तानची असणारी खराब कामगिरी याकडे लक्ष वेधले.
गेल्या 35 वर्षांपैकी 28 वर्षांपासून पाकिस्तानला IMF कडून निधी मिळाला आहे आणि केवळ 2019 पासून, देश चार वेगवेगळ्या IMF कार्यक्रमांचा भाग आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थपूर्ण संरचनात्मक प्रगतीशिवाय कर्ज घेण्याच्या सातत्यपूर्ण पद्धतीमुळे IMF च्या सतत मदत करण्याच्या परिणामकारकतेबद्दल आणि त्याच्या संभाव्य गैरवापराबद्दल गंभीर शंका निर्माण होतात, असा युक्तिवाद भारताने केला होता.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
