उपकरण पुरवठादारांवर अपघाताशी संबंधित दंडाची मर्यादा घालून भारत आपले आण्विक दायित्व कायदे शिथिल करण्याची तयारी करत असल्याची माहिती तीन सरकारी सूत्रांनी दिली. अमर्यादित दायित्वाच्या भीतीमुळे बाजारात प्रवेश करण्यास संकोच करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना आकर्षित करणे हा या कृतीचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा हा प्रस्ताव 2047 पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 पटीने वाढवून 100 गिगावॅट करण्याचा तसेच व्यापार आणि शुल्क वाटाघाटीमध्ये भारताला चालना देण्यासाठीचे नवीनतम पाऊल आहे.
अणुऊर्जा विभागाने तयार केलेल्या नव्या कायद्याच्या मसुद्यात 2010 च्या नागरी अणुदायित्व नुकसान कायद्यातील एक प्रमुख कलम काढून टाकल्यात आले आहे. यामुळे पुरवठादारांना अपघातांसाठी अमर्याद दायित्व उघड करते, असे तीन सूत्रांनी सांगितले.
मात्र यावर अधिक भाष्य करण्यासाठी भारताच्या अणुऊर्जा विभागाने, पंतप्रधान कार्यालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
पुरवठादारांच्या चिंता दूर करणे
डेलॉईट दक्षिण आशियाचे मुख्य विकास अधिकारी देबाशीष मिश्रा म्हणाले, “भारताला अणुऊर्जेची गरज आहे, जी स्वच्छ आणि आवश्यक आहे.”
“दायित्वाची मर्यादा आण्विक अणुभट्ट्यांच्या पुरवठादारांची प्रमुख चिंता दूर करेल.”
या सुधारणा आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार आहेत ज्यामुळे आता आण्विक अणुभट्ट्यांची सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी पुरवठादारापेक्षा भट्ट्यांच्या ऑपरेटरवर असेल.
अपघातांच्या बाबतीत अमर्याद जोखमींमुळे वर्षानुवर्षे यात सहभागी नसलेल्या जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी आणि वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनीसारख्या प्रामुख्याने अमेरिकी कंपन्यांच्या चिंता या बदलांमुळे कमी होतील अशी भारताला आशा आहे.
मंजुरी मिळण्याची मोदी प्रशासनाला खात्री
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारासाठी या वर्षी वाटाघाटीच्या दृष्टीने सुधारित कायदा संमत होणे महत्त्वाचे आहे, ज्याचे उद्दिष्ट गेल्या वर्षीच्या 191 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे आहे, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
जुलैमध्ये सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुधारणांना मंजुरी मिळेल, असा विश्वास मोदी प्रशासनाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, अपघात झाल्यास पुरवठादाराकडून नुकसानभरपाई मिळवण्याचा ऑपरेटरचा अधिकार कराराच्या मूल्यानुसार मर्यादित असेल. हे करारामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या अधीन देखील असेल.
सध्या, ऑपरेटर पुरवठादारांकडून किती नुकसानभरपाई मागू शकतो आणि विक्रेत्याला कोणत्या कालावधीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते यासाठीची मर्यादा कायदा निश्चित करत नाही.
भोपाळ दुर्घटनेमुळे कायद्याची निर्मिती
भारताचा 2010 चा आण्विक दायित्व कायदा 1984 च्या भोपाळ वायू दुर्घटनेतून उदयास आला. ही जगातील सर्वात प्राणघातक औद्योगिक दुर्घटना होती जी अमेरिकेची बहुराष्ट्रीय कंपनी युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या कारखान्यात झाली. यामध्ये 5 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले.
युनियन कार्बाइडने 1989 मध्ये न्यायालयाबाहेर 47 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचा नुकसानभरपाईची तडजोड करण्यावर सहमती दर्शवली होती.
सध्याच्या दायित्व कायद्याने पाश्चिमात्य कंपन्यांना मोठ्या बाजारपेठेपासून प्रभावीपणे बाजूला केले आणि 2008 मध्ये आण्विक सहकार्याबाबतचा करार झाल्यापासून अमेरिका-भारत संबंधही ताणले गेले होते.
यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना रशिया आणि फ्रान्स येथे देखील गैरसोयीचा सामना करावा लागला कारण अपघाताचे दायित्व त्यांच्या सरकारांनी अधोरेखित केले आहे.
मसुद्यातील कायद्यात लहान अणुभट्टी चालकांवर 58 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची कमी दायित्व मर्यादा प्रस्तावित आहे, परंतु मोठ्या अणुभट्टी चालकांसाठीची मर्यादा सध्याच्या 175 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या पातळीवरून बदलण्याची शक्यता नाही, असे तीन सूत्रांनी सांगितले.
निव्वळ-शून्य वचनबद्धतेशी तडजोड न करता उर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत अणुऊर्जेवर मोठा खर्च करत आहे, ज्यासाठी खाजगी भारतीय कंपन्यांना असे प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा पॉवर, अदानी पॉवर आणि वेदांत लिमिटेड सारख्या भारतीय समूहांनी या क्षेत्रात प्रत्येकी 5,14 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारशी चर्चा केली आहे.
(1 अमेरिकन डॉलर = 85.6320 भारतीय रुपये)
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
