भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाने, बुधवारी राष्ट्रीय जनगणनेत जातीचा तपशील समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिली आहे, असे वृत्त माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले. आगामी प्रादेशिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही एक संवेदनशील बाब मानली जात आहे.
दरम्यान, मंत्र्यांनी ही जनगणना कधी सुरू होणार याची तारीख जाहीर केलेली नाही. दर 10 वर्षांनी होणारी ही जनगणना मुळात 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते, मात्र कोरोनामुळे तसेच तांत्रिक व लॉजिस्टिक अडचणींमुळे ती लांबणीवर पडली.
भारतीय राजकारणात जातीची भूमिका महत्त्वाची
भारतातील जातव्यवस्था ही हजारो वर्षांपासून चालत आलेली सामाजिक स्तरवारी प्रणाली असून, ती भारतीय समाजजीवन आणि राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भारतात अनेक जात-आधारित राजकीय पक्ष आहेत आणि अनेक राज्य संस्थांमध्ये नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात मागासवर्गीयांसाठी जातीय आरक्षण आहे.
समर्थकांचे म्हणणे आहे की, “याकरिता सरकारी मदतीसाठी पात्र असलेल्या लोकांचा डेटा आवश्यक आहे”, तर टीकाकार म्हणतात की, “जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या देशामध्ये, जातीय व्यवस्थेचे अस्तित्व असू नये.”
पारदर्शकतेसाठी निर्णय
पूर्व भारतातील बिहार निवडणुकांच्या काही महिन्यांआधी, हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. बिहारमध्ये जात हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाचे युती सरकार, तिथल्या सत्तेवर टिकून राहण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करणार आहे.
“काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षणे केली आहेत. काहींनी ती व्यवस्थित पूर्ण केली, तर काहींनी केवळ राजकीय हेतूने, अपारदर्शक पद्धतीने गणना केली,” असे वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, “जनगणनेत जातींचा समावेश केल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या अपूर्ण सर्वेक्षणांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.”
2011 नंतर पुन्हा जातींची नोंदणी
भारताने 2011 मध्ये, तब्बल 80 वर्षांनंतर प्रथमच जातीनिहाय डेटा गोळा केला होता, पण तो डेटा सार्वजनिक करण्यात आला नाही, कारण त्याच्या अचूकतेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.
गेल्यावर्षी दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने, जातीच्या आधारावर सर्वेक्षण करण्याची घोषणा केली होती, तर बिहारने 2022 मध्ये जातीनिहाय जनगणना जाहीर केली होती.
आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची मागणी
भारताचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी, सामाजिक-आर्थिक जाती जनगणनेची मागणी केली आहे. तसेच मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षण मर्यादेत 50 टक्क्यांची वाढ करण्याबाबत, आवश्यक संविधानिक दुरुस्तीला ते पाठिंबा देतील, असे सांगितले आहे.
“जातीय जनगणनेचा हेतू केवळ विविध जातींची संख्या जाणून घेणे नाही, तर देशाच्या संपत्तीमध्ये त्यांच्या सहभागाचे मोजमाप करणे हे देखील आहे,” असे राहुल गांधी यांनी गेल्यावर्षी म्हटले होते.
सध्याचे आरक्षण हे जुना जातीनिहाय डेटा वापरून ठरवलेले आहे आणि काही विश्लेषकांचा अंदाज आहे की नवीन डेटानुसार, मागासवर्गीयांची संख्या जास्त असू शकते, ज्यामुळे आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची मागणी तीव्र होऊ शकते.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या माहितीसह)
