![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत सरकारने शुक्रवारी, जागतिक व्यापार संघटनेला (WTO) अधिकृतपणे सूचित केले की, भारतीय ऑटोमोबाईल पार्ट्सवरील आयात शुल्क वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून, भारत काही निवडक अमेरिकी उत्पादनांवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावणार आहे.
अमेरिकेची शुल्कात्मक कारवाई
WTO च्या ‘काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स’ या विभागाला दिलेल्या पत्रामध्ये भारताने सांगितले की, ‘अमेरिकन सरकारने 26 मार्च रोजी काही सुरक्षात्मक उपाय जाहीर करत, प्रवासी वाहने, हलकी ट्रक आणि काही ऑटो पार्ट्सच्या आयातीवर 25% अ‍ॅड व्हॅलोरेम (मूल्याच्या आधारे) शुल्क लावले. हे शुल्क 3 मे 2025 पासून लागू होणार असून, अनिश्चित कालावधीसाठी चालू राहणार आहे.
भारताची प्रतिक्रिया
भारत सरकारने WTO च्या “Agreement on Safeguards” मधील अनुच्छेद 12.5 चा अवलंब करत, निवडक अमेरिकी उत्पादनांवर प्रतिशोधात्मक शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने WTO ला सूचित केले की, काही WTO तरतुदीखाली सवलती आणि इतर जबाबदाऱ्या स्थगित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
PTI च्या वृत्तानुसार, WTO ला दिलेल्या अधिसूचनेत भारताने म्हटले आहे की: “प्रस्तावित स्थगन हे अमेरिका निर्मित निवडक उत्पादनांवर टाकल्या जाणाऱ्या आयात शुल्काच्या स्वरूपात असेल.”
या अधिसूचनेत नमूद केले आहे की, “भारतातून निर्यात होणाऱ्या ऑटोमोबाईल पार्ट्सवर अमेरिकेने लावलेल्या सुरक्षात्मक उपायांशी संबंधित ही अधिसूचना आहे.”
व्यापार प्रभाव आणि कायदेशीर भूमिका
हिंदुस्तान टाइम्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे सुमारे 2.9 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारावर परिणाम झाला आहे, आणि भारत त्यातून दरवर्षी 723.75 मिलियन डॉलर्सची भरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यासाठी भारताने प्रतिशोधात्मक शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
भारताने म्हटले आहे की, अमेरिका घेत असलेली ही उपाययोजना GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1994 आणि Agreement on Safeguards यांच्याशी सुसंगत नाही.
अमेरिकेने यापूर्वी भारताच्या WTO सल्लामसलतीच्या विनंतीला नकार दिला होता. WTO च्या एका कागदपत्रानुसार, अमेरिका म्हणते की, ऑटो पार्ट्सवरील हे शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांवर आधारित आहे, त्यामुळे बहुपक्षीय व्यापार नियमांच्या अधीन नसले पाहिजे.
भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार (FTA)
अमेरिकेसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराबाबत, भारताचे वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे की, “राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊनच व्यापार करार केले जातील, केवळ मुदत पूर्ण करण्यासाठी नव्हे.”
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी दिली आहे की, ‘जर दोन्ही देशांनी एप्रिलमध्ये ठरवलेल्या मुदतीपूर्वी व्यापार करार न केल्यास, भारतातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर २६% आयात शुल्क लावले जाईल.’
“मुक्त व्यापार करार तेव्हाच शक्य आहेत, जेव्हा दोन्ही बाजूंना त्याचा लाभ होईल,” असे मत पियूष गोयल यांनी व्यक्त केले.
“राष्ट्रीय हित हे प्रथम प्राधान्य राहील. जर ‘विन-विन’ करार करणे शक्य असेल, तर भारत विकसित देशांशी सहकार्य करण्यास सदैव तयार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे एक प्रतिनिधीमंडळ वॉशिंग्टन दौऱ्यावरून नुकतेच परतले आहे, जिथे दोन्ही देशांतील प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली होती.
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
