भारत सरकारने, देशभरात हवामानाशी संबंधित विमा योजना राबवण्याच्या विचाराला गती दिली असून, यासंदर्भात देशांतर्गत विमा कंपन्यांबरोबर प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे. हवामानामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या, जसे की उष्णतेची तीव्र लाट किंवा महापूर यांसारख्या घटनांमुळे नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, हा या विमा योजनेचा उद्देश आहे.
ही योजना, पॅरामेट्रिक विमा मॉडेलवर आधारित असेल. ज्यामध्ये, पर्जन्यमान, तापमान किंवा वाऱ्याचा वेग यासारख्या एखाद्या विशिष्ट स्थितीत हवामान पातळीची ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास, विमाधारकाला पूर्वनिर्धारित भरपाई दिली जाते.
जर याबाबतची चर्चा सकारात्मक ठरली, तर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सर्वाधिक बळी पडणाऱ्या देशांपैकी एक असलेल्या भारताला, अशाप्रकरची योजना राबवणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्याचा मान मिळू शकतो.
ही योजना सरकारला खर्चसंचयनातही मदत करेल. सध्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी राखून ठेवलेला निधी राज्यांना वितरीत केला जातो, मात्र या नव्या योजनेंतर्गत विमा कंपन्या हा खर्च उचलण्यासाठी बांधील असतील.
राज्यसरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ‘जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (GIC Re) या पुनर्विमा कंपनीचे अध्यक्ष रामास्वामी नारायणन यांनी सांगितले की, “आपत्तीजन्य हवामान संकटांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढली आहे, त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारसोबत ही चर्चा सुरू झाली आहे.”
पारंपरिक विमा योजनांमध्ये तपासणीनंतर नुकसान मूल्याच्या आधारे भरपाई दिली जाते, जी एक वेळखाऊ प्रक्रिया असते, ज्यामुळे अनेकदा विलंब होतो. परंतु, पॅरामेट्रिक विम्यामध्ये हवामान पातळीचे ठराविक निकष ओलांडले की, तत्काळ भरपाई दिली जाऊ शकते.
या मॉडेलमुळे अशा भागांमध्येही विमा देणे शक्य होते, जिथे पारंपरिक विमा सेवा दुर्मीळ आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, विम्याबाबतचा निर्णय अद्याप औपचारिक प्रस्तावाच्या टप्प्यावर आलेला नसला, तरीही याबाबत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत सहभागी असलेले एक सरकारी अधिकारी आणि एक विमा कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी, यांनी नाव गुपित ठेवण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
या चर्चांमध्ये- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), वित्त मंत्रालय, GIC Re आणि इतर प्रमुख विमा कंपन्यांचा सहभाग आहे, जे सध्या विम्याच्या कव्हरसंबंधीचे पर्याय आणि निधी यंत्रणांचा शोध घेत आहेत, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फायनान्स मंत्रालय, NDMA आणि विमा नियामक संस्था IRDAI यांनी, रॉयटर्सच्या चौकशीला तत्काळ प्रतिसाद दिलेला नाही.
जगभरात पॅरामेट्रिक विमा योजनेतील रुची वाढते आहे. उदाहरणार्थ, 2023 मध्ये अशाप्रकारचा सार्वभौम पॅरामेट्रिक विमा स्विकारणारा, फिजी हा पहिला पॅसिफिक आयलंड देश ठरला. या योजनेअंतर्गत उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांसाठी संरक्षण दिले गेले.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये, ब्राझील येथे होणाऱ्या COP30 परिषदेत, हवामानसंबंधी जोखीम कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक उपाययोजनांवर भर दिला जाईल, ज्यामध्ये या विम्याचा प्राधान्यक्रमाने विचार केला जाऊ शकतो.
विमा कव्हरसाठी पर्याय
‘जर्मनवॉच ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स 2025’ नुसार, हवामान असुरक्षिततेच्या यादीत भारत जगात सहाव्या स्थानावर आहे. 1993 ते 2022 या कालावधीत, भारतात 400 हून अधिक टोकाच्या हवामानीय घटना घडल्या, ज्यात 80,000 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि अंदाजे 180 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले होते.
अलीकडच्या काळात, पंजाब आणि आसामसारख्या कृषीप्रधान राज्यांमध्ये पूरामुळे शेती आणि उपजिविकेचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे, तर उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या अती-प्रचंड पुरामुळे आणि भूस्खलनांमुळे घर, रस्ते, पूल उद्ध्वस्त झाले आहेत.
सरकार विमा प्रीमियमसाठी वित्त पुरवठ्याचे विविध पर्याय तपासत आहे: ज्यामध्ये, विद्यमान आपत्ती सहाय्य निधीचा वापर करणे किंवा वीज, पाणी आदी युटिलिटी बिलांवर छोट्या रकमांची कपात करणे, यासारखे पर्याय असू शकतात.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “जर हा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांशी सुसंगत असेल, तर युटिलिटी बिलांवर सूक्ष्म कपात केली जाऊ शकते आणि विमा कंपन्यांचा समूह यासाठी नगरपालिकांशी करार करू शकतो.”
संघराज्यस्तरीय चर्चेपासून वेगळे होत, काही राज्यांनी अशा योजना राबवायला सुरुवात केली आहे आणि अन्य काही राज्ये पॅरामीट्रिक कव्हरेज सुरक्षित करण्यासाठी विमा कंपन्यांशी चर्चा करत आहेत, असे उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
उदाहरणार्थ: 2024 मध्ये, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील 50,000 स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांना, 18 ते 25 मे दरम्यान, तापमानाने 40°C ची पातळी ओलांडल्यावर, प्रत्येकी 5 डॉलर्सची भरपाई देण्यात आली होती.
2024 मध्ये, नागालँड या ईशान्येकडील छोट्या राज्याने, भारतातील पहिले आपत्ती जोखीम कव्हर मिळवले होते. वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टीनंतर मे महिन्यात $119,000 किमतीची पहिली रक्कम मिळाली होती.
केरळच्या दुग्ध विपणन सहकारी संघानेही अशी योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे उन्हाळ्यात तापमानवाढीमुळे दूध उत्पादन घटल्यास, बाधित पशुपालकांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
एक खाजगी विमा कंपनीतील वरिष्ठ कार्यकारी म्हणाले की, “विविध राज्य ही योजना मध्यम कालावधीत राबवण्याच्या तयारीत आहेत. या चर्चा वेगाने पुढे जात आहेत आणि प्रत्येक विमा कंपनी अशा संधींकडे अत्यंत लक्ष देत आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
