संपूर्ण जगात, मानवरहित हवाई वाहने (UAVs) युद्धाचे स्वरूप बदलत असताना, भारताच्या लष्करी नेतृत्वाने वाढत्या ड्रोन-प्रभुत्व असलेल्या युद्धभूमीचा सामना करण्यासाठी, हवाई संरक्षण धोरणात त्वरित बदल करण्याची गरज असल्याचे संकेत दिले आहेत. नवी दिल्लीमध्ये, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने आयोजित केलेल्या ‘काउंटर-ड्रोन (UAVs) आणि हवाई संरक्षण प्रणाली: आधुनिक युद्धाचे भविष्य’ या उच्च-स्तरीय परिषदेत हा संदेश प्रभावीपणे देण्यात आला.
एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित (आयडीएस मुख्यालयात सीआयएससी म्हणून कार्यरत) यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की: “ड्रोन आता केवळ सामरिक साधने राहिलेले नाहीत, तर ते धोरणात्मक बदल घडवणारे साधन बनले आहेत. शेकडो UAVs चे ताफे पारंपारिक हवाई संरक्षण प्रणालींवर मात करू शकतात. त्यामुळे भारतासाठी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, कायनेटिक इंटरसेप्टर, डायरेक्टेड-एनर्जी शस्त्रे आणि प्रगत लांब पल्ल्याच्या शोध रडारचा समावेश असलेल्या, एका स्तरीय संरक्षण प्रणालीचा (layered defence matrix) अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.”
“ड्रोन युद्ध ही आता भविष्यातील संकल्पना राहिलेली नसून, सध्याची ऑपरेशनल वास्तविकता बनली आहे,” यावर त्यांनी जोर दिला आणि भारताच्या मुख्य युद्धनीतींमध्ये ड्रोनविरोधी धोरणांना समाकलित करण्यासाठी वैचारिक बदलाची मागणी केली.
एअर मार्शल राकेश सिन्हा, डेप्युटी चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (OPS), यांनी कमी किमतीच्या ड्रोनच्या विध्वंसक परिणामावर भर दिला. ड्रोनला सहजपणे शस्त्र म्हणून वापरता येते आणि ते विध्वंसक परिणामांसाठी तैनात केले जाऊ शकतात. या असमतोलाचा सामना करण्यासाठी, त्यांनी भारताच्या हवाई संरक्षण नियंत्रण प्रणालींमध्ये- AI-चलित धोका ओळखून, सेन्सर फ्यूजन आणि मशीन लर्निंगचा समावेश करण्याची मागणी केली.
‘मानवी नेतृत्वाखालील पारंपारिक प्रतिसाद मोठ्या आणि वेगवान ड्रोन हल्ल्यांविरुद्ध अपुरे सिद्ध होऊ शकतात,’ असे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला संरक्षण दलांचे, संरक्षण मंत्रालयाचे 200 हून अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधी, उद्योगांचे नेते आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. या उपस्थितीमुळे भारत आपल्या सुरक्षा संरचनेला सीमा आणि शहरी केंद्रांवर होणाऱ्या ड्रोन युद्धाच्या धोक्यांसाठी तयार करण्याची तातडी अधोरेखित झाली.
MKU लिमिटेडचे एमडी नीरज गुप्ता यांनी सांगितले की, “जागतिक UAV बाजारपेठ 2030 पर्यंत 50 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त होईल, ज्यामुळे आव्हाने आणि संधी दोन्ही निर्माण होतील.” त्यांनी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या 12-18 महिन्यांच्या नवनिर्मिती चक्राशी जुळवून घेण्यासाठी चपळ खरेदी धोरणे, जलद संशोधन आणि विकास आणि मजबूत चाचणी प्रणालींची मागणी केली.
गुप्ता यांनी काउंटर-UAV आत्मनिर्भरतेसाठी एक राष्ट्रीय रोडमॅप प्रस्तावित केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, “योग्य धोरणात्मक पाठिंब्यासह, भारतीय संरक्षण उत्पादक ड्रोन संरक्षण प्रणालीचे आयातदार म्हणून निर्यातदार बनू शकतात.”
अर्नस्ट अँड यंग LLP चे एरोस्पेस आणि संरक्षण संचालक कर्नल- के. व्ही. कुबेर यांनी सांगितले की, “भारतीय स्टार्टअप्सनी आधीच 40 हून अधिक स्वदेशी ड्रोनविरोधी नमुने विकसित केले आहेत. परंतु त्यांनी चेतावणी दिली की पुढील मोठी झेप ही स्केलेबिलिटी, मानकीकरण आणि ऑपरेशनल तैनातीवर केंद्रित असावी.”
ऑपरेशन सिंदूर, जिथे समन्वित मोहिमांमधून बेकायदेशीर ड्रोन निष्प्रभ केले गेले, त्याच्या यशाचा दाखला देत त्यांनी भारताच्या संरक्षणाला भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी TPCR (तंत्रज्ञान, धोरण, सहयोग, जलद प्रतिसाद) फ्रेमवर्कला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचे आवाहन केले.
वक्त्यांनी सामूहिकपणे चेतावणी दिली की, ड्रोन युद्ध पारंपारिक खरेदी चक्रापेक्षा वेगाने विकसित होत आहे. भविष्यातील संघर्ष, यावर ते सहमत होते, विलंब आणि विखंडित प्रतिसादाची किंमत मोजतील. अंतिम संदेश असा आहे की: भारताचे ड्रोनविरोधी धोरण अधिक गतिमान, एकात्मिक आणि दूरदर्शी असणे आवश्यक आहे, अन्यथा आधीच UAV ताफ्यांमध्ये आणि स्वायत्त हल्ल्याच्या प्रणालींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या शत्रूंकडून मागे पडण्याचा धोका आहे.
(टीम भारतशक्ती)
