भारत सरकार, परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आण्विक जबाबदारी कायदे (Nuclear Liability Laws) शिथील करण्याच्या तयारीत आहे.
अणुऊर्जा विभागाने तयार केलेल्या मसुदा कायद्यानुसार, 2010 च्या सिव्हिल न्यूक्लिअर लायबिलिटी डॅमेज ॲक्टमधील एक महत्त्वपूर्ण कलम काढून टाकण्यात आला आहे, जो भारतातील अपघातांसाठी पुरवठादारांना अमर्यादित दायित्वाच्या अधीन होता. असे दिसून येते की, भारत सरकार उपकरण पुरवठादारांवरील अपघात-संबंधित दंड मर्यादित करण्यासाठी त्यांचे अणुदायित्व कायदे शिथिल करण्याची योजना आखत आहे, मुख्यतः अमर्यादित जोखमीमुळे मागे हटलेल्या अमेरिकन कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी, भारत हे पाऊल उचलच असल्याची चर्चा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दिलेला हा प्रस्ताव, 2047 पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 पटीने वाढवून 100 गिगावॉट करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. याशिवाय, यामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारसंबंधी करार चर्चांनाही चालना मिळणार आहे.
“भारताला स्वच्छ आणि सुरळीत अणुऊर्जा पुरवठ्याची नितांत गरज आहे आणि या कायद्यामुळे परदेशी पुरवठादारांच्या मोठ्या चिंता दूर होऊ शकतात,” असे डेलॉइट साउथ एशियाचे मुख्य विकास अधिकारी देबाशिष मिश्रा म्हणाले.
कायद्यातील या सुधारणा आंतरराष्ट्रीय नियमांशी सुसंगत आहेत, ज्या अणुभट्ट्यांच्या पुरवठादाराऐवजी सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारी ऑपरेटरवर टाकतात.
नवी दिल्लीला आशा आहे की, या बदलांमुळे जनरल इलेक्ट्रिक आणि वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिकसारख्या अमेरिकन कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल. या कंपन्या अपघाताच्या अनिश्चित जोखमीमुळे अनेक वर्षे भारतापासून दूर राहिल्या आहेत.
विश्लेषकांच्या मते, ‘या कायद्याची मंजुरी भारत-अमेरिका व्यापार करारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $191 अब्जवरून $500 अब्जपर्यंत वाढवणे आहे.’
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मोदी सरकार जुलै महिन्यात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात या सुधारणांना मंजुरी देतील अशी खात्री आहे.’
प्रस्तावित दुरुस्त्यांनुसार, अपघात झाल्यास ऑपरेटरकडे पुरवठादाराकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क, हा कराराच्या मूल्यापुरता आणि करारात ठरवलेल्या कालमर्यादेपुरता मर्यादित असेल.
सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार, नुकसानभरपाईसाठी किती रक्कम मागता येईल आणि किती काळासाठी पुरवठादार जबाबदार राहील, याला कोणतीही मर्यादा नाही.
भारताचा 2010 चा आण्विक जबाबदारी कायदा, 1984 च्या भोपाळ वायू गळतीच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आला होता. हा जागतिक इतिहासातील सर्वात भीषण औद्योगिक अपघात होता, ज्यात अमेरिकन कंपनी युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यात 5,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
युनियन कार्बाईडने 1989 मध्ये, 470 दशलक्ष डॉलर्सची नुकसानभरपाई देत, बाह्य न्यायालयीन सेटलमेंट केली होती.
सध्याचा कायदा पश्चिमी देशांच्या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर ठेवतो. 2008 मध्ये भारत-अमेरिका आण्विक करार झाल्यानंतरही दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव कायम राहिला.
रशियन व फ्रेंच कंपन्यांच्या तुलनेत, अमेरिकन कंपन्या यामध्ये कमकुवत ठरल्या कारण त्यांच्या सरकारकडून अपघातांची जबाबदारी घेतली गेली नाही.
या मसुदा कायद्यात, लहान रिऍक्टर ऑपरेटरसाठी जबाबदारीची मर्यादा $58 दशलक्ष डॉलर्स ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, तर मोठ्या रिऍक्टरसाठी सध्याची $175 दशलक्ष डॉलर्सची मर्यादा तशीच कायम राहणार आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा पॉवर, अदानी पॉवर आणि वेदांत लिमिटेड यासारख्या भारतीय उद्योगसमूहांनी, या क्षेत्रात प्रत्येकी अंदाजे $5.14 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारसोबत चर्चा केली आहे.
भारताची ऊर्जा गरज पूर्ण करताना, नेट-झिरो प्रतिज्ञेला बाधा न आणता ऊर्जा निर्मितीसाठी अणुऊर्जेवर मोठी बाजी लावली जात आहे.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
