मेक्सिकोच्या सिनेटने बुधवारी भारत, चीन आणि इतर आशियाई देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर, पुढील वर्षापासून 50% शुल्क (टॅरिफ) वाढीला मंजुरी दिली आहे. व्यावसायिक समूहांकडून विरोध असूनही, स्थानिक उद्योगाला बळकट करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कनिष्ठ सभागृहात यापूर्वीच मंजूर झालेल्या या प्रस्तावानुसार, मेक्सिकोसोबत कुठलाही व्यापार करार नसलेल्या चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमधून येणाऱ्या विशिष्ट वस्तूंवर, जसे की ऑटोमोबाईल्स, ऑटो पार्ट्स, वस्त्रे, कपडे, प्लास्टिक आणि स्टील, या उत्पादनांवर 2026 पासून 50% पर्यंतची नवी ड्युटी (कर) लागू केला जाईल किंवा जुनी ड्युटी फी वाढवली जाईल. बहुतांश वस्तूंवर 35% शुल्क लावले जाणार आहे.
सिनेटने हा प्रस्ताव 76 मतांनी, 5 विरोधी आणि 35 तटस्थ मतांनी पारित केला. मंजूर झालेले हे विधेयक या शरद ऋतूमध्ये कनिष्ठ सभागृहात अडकलेल्या मूळ विधेयकापेक्षा अधिक ‘सौम्य’ आहे. यामध्ये सुमारे 1,400 वेगवेगळ्या उत्पादन श्रेणींवर- ज्यामध्ये मुख्यतः वस्त्रे, कपडे, स्टील, ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक आणि पादत्राणे यांचा समावेश आहे, त्यावर अतिरिक्त शुल्क लावण्यात आले आहे. तसेच, मूळ प्रस्तावाच्या तुलनेत यापैकी जवळपास दोन-तृतीयांश वस्तूंवरील ड्युटी कमी करण्यात आली आहे.
भारतावर होणारा परिणाम
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, एनडीटीव्ही (NDTV) च्या एका लेखात असे नमूद करण्यात आले आहे की, मेक्सिकन शुल्कामुळे फोक्सवॅगन, ह्युंडाई, निसान आणि मारुती सुझुकी यांसारख्या प्रमुख भारतीय कार निर्यातदारांच्या, 1 अब्ज डॉलर मूल्याच्या निर्यातीवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल.
अहवाल असे सूचित करतो की, कारवरील आयात शुल्क 20% वरून 50% पर्यंत वाढेल, ज्यामुळे भारतातील सर्वात मोठ्या वाहन निर्यातदारांना याचा मोठा फटका बसेल.
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM), ज्या उद्योग समूहामध्ये फोक्सवॅगन, ह्युंदाई आणि सुझुकी यांचा समावेश आहे, त्यांनी नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाला, भारतातून पाठवल्या जाणाऱ्या वाहनांवरील शुल्काची ‘आहे ती’ स्थिती कायम ठेवण्यासाठी, मेक्सिकोवर दबाव आणण्याची विनंती केली होती.
या शुल्क वाढीमुळे, भारतीय वाहन उत्पादकांना मेक्सिकोवरील त्यांच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडावे लागू शकते. दक्षिण आफ्रिका आणि सौदी अरेबियानंतर, मेक्सिको ही भारतासाठी तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कार निर्यात बाजारपेठ आहे.
भारतातील कार उत्पादक, उत्पादन क्षमतेची कमाल पातळी राखण्यासाठी आणि ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’ (अधिक आर्थिक नफा) साधण्यासाठी, भारतातील कार उत्पादक निर्यातवर अवलंबून राहिले आहेत. काही उत्पादक मंदावलेल्या देशांतर्गत विक्रीला आधार देण्यासाठी किंवा नफ्याचे प्रमाण सुधारण्यासाठी निर्यातवर अवलंबून असतात, मात्र आता या व्यावसायिक धोरणात पुन्हा बदल करावा लागू शकतो.
अमेरिकेचा दबाव
सत्ताधारी ‘मोरेना’ पक्षाचे सिनेटर इमॅन्युएल रेयेस यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले.
सिनेटच्या अर्थशास्त्र समितीचे अध्यक्ष असलेल्या रेयेस यांनी सांगितले, “या बदलांमुळे जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये मेक्सिकन उत्पादनांना चालना मिळेल आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील नोकऱ्या सुरक्षित राहतील.”
“हे केवळ महसूल वाढवण्याचे साधन नाही, तर सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी आर्थिक आणि व्यापार धोरणाला मार्गदर्शन करण्याचे साधन आहे,” असेही ते म्हणाले.
मेक्सिकोने सप्टेंबरमध्येच जाहीर केले होते की, ते भारत आणि चीनसारख्या देशांमधून येणाऱ्या ऑटोमोबाईल्स आणि इतर वस्तूंवरील शुल्क वाढवतील. अमेरिकेने लॅटिन अमेरिकेन देशांवर चीनसोबतचे त्यांचे आर्थिक संबंध मर्यादित ठेवण्यासाठी दबाव आणला आहे, कारण अमेरिका या प्रदेशात प्रभाव वाढवण्यासाठी चीनशी स्पर्धा करत आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
