पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 4 ते 6 एप्रिल 2025 दरम्यानचा श्रीलंकेचा दौरा अनेक प्रकारे ऐतिहासिक होता.
श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके (एकेडी) निवडून आल्यानंतर आणि नवीन नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी) सरकार स्थापन झाल्यानंतर श्रीलंकेचा दौरा करणारे मोदी हे पहिले परदेशी नेते होते.
कोलंबो आणि अनुराधापुरा दरम्यान कारमधील एकत्रित प्रवासापासून ते नवरात्रीदरम्यान दोन्ही नेत्यांच्या तांबिली (नारळाचे पाणी) पिण्याच्या व्हायरल झालेल्या फोटोंपर्यंत, ही वैयक्तिक टच असलेली मुत्सद्देगिरी होती.
पंतप्रधान मोदी यांना परदेशी नेत्यासाठीचा श्रीलंकेचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘मित्र विभूषण’ देखील प्रदान करण्यात आला, जो दोन्ही प्रशासनातील सौहार्दाचे प्रतिकात्मक समर्थन करणारा आहे.
अनेकदा राज्य चालवण्याची कला आणि राजनैतिकतेमध्ये अननुभवी म्हणून उल्लेख केल्या जात असलेल्या नवीन एकेडी प्रशासनासाठी, अशा उच्च-जोखमीच्या भेटीचे व्यवस्थापन करणे हे जनसंपर्काचे मोठे यश होते. एका कॉर्पोरेट कार्यकारी अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, “नरेंद्र मोदी यांनी एकेडीला मान्यता दिली आहे. “दोघांमधील केमिस्ट्री निर्विवाद होती.”
जनता विमुक्ति पेरामुनाच्या (जेव्हीपी) भारताविषयीच्या ऐतिहासिक संशयाच्या पार्श्वभूमीवर-एनपीपीवर पडदा टाकणाऱ्या या भेटीने त्यातील काही भार दूर करण्यास मदत केली.
भारताच्या दृष्टीकोनातून बघितले तर, या दौऱ्याचा एक सखोल धोरणात्मक उद्देश साध्य झालाः पारंपरिकपणे ज्या नेत्याने भारताला काही हात लांबच ठेवले होते त्या नव्या नेतृत्वाशी संबंध पुनर्संचयित करणे. दोन्ही देशांनी 10 करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यात संरक्षण सहकार्यावरील ऐतिहासिक सामंजस्य कराराचा समावेश आहे-भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच करार आहे, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे अनौपचारिक संरक्षण सहकार्य औपचारिक झाले आहे.
सौर ऊर्जेचा विस्तार, डिजिटल परिवर्तन आणि दोन्ही देशांच्या पॉवर ग्रीड्सना जोडण्याबाबत झालेली चर्चा हे देखील उल्लेखनीय मुद्दे होते.
भारताने 10 कोटी डॉलर्सच्या कर्जाचे थेट अनुदानात रूपांतर केले, हा एक संकेत आहे जो अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून अजूनही सावरत असलेल्या शेजारी देशासोबत सद्भावना आणि एकजुटीचे संकेत देतो.
आणि तरीही, सर्व प्रतीकात्मकता आणि दिखाऊपणात संबंधांसाठीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक अनुपस्थित होताः एक स्पष्ट, धाडसी आर्थिक अजेंडा.
आयएमएफचा अर्थपुरवठा अल्पकालीन स्थैर्य पुरवत असल्याने श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी अधिक अर्थपुरवठ्याची मागणी असते-विशेषतः थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), बाजारपेठेतील प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा विकास. श्रीलंकेच्या भवितव्याला भारताच्या आर्थिक वाढीच्या इंजिनशी जोडण्याची ही एक सुवर्णसंधी होती आणि त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यात कमी राहिली.
श्रीलंकेच्या पुनर्वसनासाठी भारताच्या विकासाचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही मोठी द्विपक्षीय आर्थिक प्रगती, कोणतीही आश्चर्यकारक घोषणा, कोणताही धाडसी दृष्टीकोन यावेळी दिसून आला नाही. सखोल आर्थिक केंद्रबिंदूची अपेक्षा असलेल्या आपल्यापैकी अनेकांसाठी तो एक गमावलेला क्षण होता.
आर्थिक घटक इतका स्पष्टपणे अनुपस्थित का होता? यामागे अनेक कारणे असू शकतातः
- येणाऱ्या स्थानिक निवडणूका: 6 मे रोजी निवडणुका होणार असल्याने, एकेडी सरकारला भारताशी उघड आर्थिक संबंधांमुळे उमटणाऱ्या राजकीय प्रतिकूल प्रतिक्रियेची भीती वाटू शकते, ज्याचा वापर विरोधक सार्वभौमत्वाशी तडजोड म्हणत हत्यार म्हणून वापरू शकतात.
- जुनी वैचारिक बैठक: व्यावहारिकता असूनही, जेव्हीपीला अजूनही भारतीय आर्थिक प्रभावाबद्दल दाट संशय आहे. ही मानसिकता बदलायला वेळ लागेल.
- सावध प्रशासन शैलीः एकेडीच्या चमूने आतापर्यंत पद्धतशीर आणि सखोल दृष्टीकोन दाखवून दिला आहे. भारताबरोबर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सौदे करण्यापूर्वी ते फक्त त्यांचा वेळ काढत असावेत. दरम्यान, एकेडीचा दुसरा परदेश दौरा चीनला होता, जिथे त्यांनी 3.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक मिळवली आणि श्रीलंकेचा “सर्वात विश्वासू” आर्थिक भागीदार म्हणून चीनचे जाहीरपणे कौतुक केले. हे विधान चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आले आणि भारतीय धोरणात्मक वर्तुळात त्याची मोठ्या प्रमाणात दखल घेण्यात आली.
जर श्रीलंका भारताशी असलेल्या आपल्या जवळीकतेचा लाभ घेण्याबाबत गंभीर असेल, तर अनेक गरजा पुढे केल्या पाहिजेत-
- ईटीसीएला गती द्याः आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य करारावर चर्चेच्या 14 फेऱ्या झाल्या आहेत. आता त्यावर ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
- सर्वांगीण संपर्क निर्माण कराः भारतासोबतचे भौतिक आणि डिजिटल एकत्रीकरण व्यापार, पर्यटन आणि ऊर्जा देवाणघेवाणीसाठी परिवर्तनकारी ठरू शकते.
- भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्याच्या संधीचा शोध घ्याः विशेषतः कपड्यांसारख्या क्षेत्रांसाठी, जे अमेरिकेच्या दरांमुळे त्रस्त आहेत, त्यामुळे भारत बाजारपेठेतमोठी संधी मिळू शकते.
विशेष म्हणजे, माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे आणि पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक संबंधांचा संदर्भ देत ट्विट केले.
महिंदा राजपक्षेः “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आमच्या बेटावर स्वागत. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ होऊ देत.”
नरेंद्र मोदीः” श्रीलंका आणि भारत यांच्यात सखोल सांस्कृतिक संबंध आहेत. पुन्हा एकदा भेट देऊन आनंद झाला.”
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, दोन्ही नेत्यांनी आर्थिक संबंधांचा उल्लेख केला नाही- काळाचा विचार करता, आत्यंतिक गरजा लक्षात घेता, ही एक चूक स्पष्टपणे दिसून आली.
चीनला “विश्वासार्ह” आर्थिक भागीदार म्हणून स्वीकारताना भारताला केवळ एक सांस्कृतिकदृष्ट्या चुलत भाऊ म्हणून वागवणे श्रीलंकेला आता परवडणार नाही. जेव्हा संकट आले, तेव्हा प्रमाण, वेग आणि प्रामाणिकपणा या तीन मुद्द्यांवर भारत हा पहिला मदत करणारा देश होता. श्रीलंकेने भारताकडे केवळ समान इतिहास असलेला शेजारी म्हणून नव्हे तर भविष्यासाठी एक धोरणात्मक आर्थिक सहकारी म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.
त्यासाठी यशस्वी झालेल्या या राजनैतिक चालीतील हरवलेला आर्थिक भाग तातडीने आणि जाणूनबुजून मांडला गेला पाहिजे.
संतोष मेनन
