पाकिस्तान आपल्या बाह्य आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात मध्यपूर्वेतील व्यावसायिक बँकांकडून 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची मागणी करणार आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानचे गव्हर्नर जमील अहमद यांनी 2022 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर नुकत्याच माध्यमांना दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीमध्ये याचा गौप्यस्फोट केला आहे.
आयएमएफकडून मंजुरी मिळवणे
या निधीव्यतिरिक्त, पाकिस्तान अतिरिक्त 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा बाह्य वित्तपुरवठा मिळवण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स बेलआउट कार्यक्रमाच्या मंजुरीसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. आयएफएम कार्यकारी मंडळाच्या मंजुरीवर आणि पाकिस्तानच्या विकास तसेच द्विपक्षीय भागीदारांकडून वित्तपुरवठा केला जाईल या आश्वासनांची पुष्टी झाल्यानंतर जुलैमध्ये पाकिस्तान आणि आयएफएम यांच्यात एक करार झाला,
गव्हर्नर अहमद यांनी विश्वास व्यक्त केला की पुढील आर्थिक वर्षाच्या मध्यापर्यंत पाकिस्तानच्या एकूण आर्थिक गरजा सहजतेने पूर्ण केल्या जातील. याआधीही कर्ज रोलओव्हर करत पाकिस्तान आर्थिक मदतीसाठी चीन, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांवर अवलंबून राहिला आहे. अहमद आगामी वर्षांमध्ये अशाच प्रकारच्या मदतीची अपेक्षा करतात, ज्यामुळे सरकारला देशाची आर्थिक परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
सुधारित आर्थिक दृष्टीकोन
अहमद यांनी पाकिस्तानच्या एकूण वित्तपुरवठ्याच्या गरजांबाबत आशावादी दृष्टीकोनदेखील सांगितला. आयएमएफने मे महिन्यातील जीडीपी 5.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल असा अंदाज व्यक्त केला. आर्थिक वर्ष 2024 आणि भविष्यातील वर्षांमध्ये चालू खात्यातील तूट अपेक्षेपेक्षा कमी असणे याला कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या एकूण बाह्य वित्तपुरवठा गरजा कमी होत आहेत. मध्यवर्ती बँकेने केलेले मूल्यांकन आयएफएमच्या अंदाजांच्या तुलनेत सकल वित्तपुरवठा गरजेचे GDP मधील प्रमाण कमी असल्याचे सुचवते.
गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या एकूण बाह्य वित्तपुरवठा गरजा कमी होत आहेत. मध्यवर्ती बँकेने केलेले मूल्यांकन आयएफएमच्या अंदाजांच्या तुलनेत सकल वित्तपुरवठा गरजेचे GDP मधील प्रमाण कमी असल्याचे सुचवते.
चलनविषयक धोरण आणि महागाई नियंत्रण
आर्थिक धोरणाबाबत अहमद यांनी आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला की अलीकडील व्याजदर कपातीमुळे चलनवाढीवर यशस्वीरित्या अंकुश ठेवण्यात आला आहे आणि चालू खाते स्थिर झाले आहे. पाकिस्तानचा चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये 11.1 टक्क्यांवर घसरला, जो 2023 मध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक होता. मागील दोन बैठकांमध्ये व्याजदर 22 टक्क्यांवरून 19.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करणारी मध्यवर्ती बँक 12 सप्टेंबर रोजी पुन्हा आपल्या चलनविषयक धोरणाचा आढावा घेईल.
कमी व्याजदरांमुळे सरकारी कर्ज वाढण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. अशी चिंता असूनही, सरकारने वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे, असे अहमद म्हणाले.
आर्थिक आव्हानांवर मात करणे
मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर म्हणून आपले पहिले वर्ष अत्यंत आव्हानात्मक होते असे त्यांनी सांगातले. 2023 मध्ये पाकिस्तानला देयक संतुलनाच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला, सेंट्रल बँकेचा साठा एका महिन्याच्या आयातीसाठी पुरेल इतकाही नव्हता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी व्यापक वाटाघाटींनंतर, पाकिस्तानने नऊ महिन्यांचा, 3 अब्ज डॉलर्सचा बेलआउट कार्यक्रम मिळवला आहे.
सेंट्रल बँकेच्या सध्याच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये आर्थिक वाढ, डिजिटलायझेशन आणि आर्थिक समावेशन यांचा समावेश आहे. किंमत आणि आर्थिक स्थिरता राखताना, ही उद्दिष्टे रोजगार निर्मितीसाठी आणि सामाजिक-आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे अहमद यांनी सांगितले.
रेशम
(रॉयटर्स)
(रॉयटर्स)
