![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संरक्षण भागीदारीने, आता तंत्रज्ञान-आधारित सहकार्य आणि औद्योगिक सह-विकासाच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश केला आहे. एचएमएस प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड किंग्डमचा कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG) या आठवड्यात त्यांच्या इंडो-पॅसिफिक तैनातीसाठी मुंबईत दाखल झालेला असताना, रोल्स-रॉईस कंपनीने भारताच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक युद्धनौकेचे डिझाईन आणि त्याच्या तैनातीसाठी भारतीय नौदलासोबत भागीदारी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या उपक्रमामुळे दोन्ही देशांच्या रणनीतिक आणि औद्योगिक प्राधान्यातील सुसंगती अधोरेखित होते.
रोल्स-रॉईसच्या या घोषणेपूर्वी, द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांमध्ये अनेक उच्चस्तरीय संवाद पार पडले. एप्रिल 2025 मध्ये, भारताचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी ब्रिस्टॉल (UK) येथील रोल्स-रॉईस सुविधा केंद्राला भेट दिली होती. या भेटीत त्यांनी कंपनीच्या अॅरो इंजिन्स, समुद्री प्रणोदन प्रणाली आणि पुढील पिढीतील ऊर्जा तंत्रज्ञानातील प्रगत क्षमतांचा आढावा घेतला. ही भेट, भारत–युके यांच्यातील व्यापक सामरिक भागीदारीच्या चौकटीचा एक भाग होती. तसेच, या भेटीमुळे प्रणोदन क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी युकेच्या तंत्रज्ञानाचा आणि विद्वत्तेचा लाभ घेण्याची भारताची इच्छी अधोरेखित झाली.
भारताच्या इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड प्रणोदन दृष्टीकोनाशी सुसंगती
“रोल्स-रॉईसकडे एकत्रित हायब्रिड-इलेक्ट्रिक आणि पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालींमधील सिद्ध तज्ज्ञता आहे, जी भारताच्या नौदल आधुनिकीकरणास पूरक ठरू शकते,” असे रोल्स-रॉइसचे भारत आणि आग्नेय आशियातील, संरक्षण वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सिंग म्हणाले.
रोल्स-रॉइस कंपनीचा MT30 सागरी गॅस टर्बाइन, जो सध्या UK च्या क्वीन एलिझाबेथ-श्रेणीतील युद्धनौकांना ताकद पुरवतो आणि जो आपल्या उत्कृष्ट उर्जा घनतेसाठी आणि विश्वासार्हतेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखला जातो. सिंग यांच्या मते, ‘MT30 टर्बाईनस तसेच उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड प्रणोदन तंत्रज्ञान, भारताच्या भविष्यातील पृष्ठभागावरील लढाऊ नौकांच्या डिझाइनसाठी मजबूत पाया ठरू शकतात.’
“जगभरातील प्रगत नौदल क्षमतांना पाठबळ देण्याच्या आमच्या दीर्घ अनुभवाच्या आधारे, आम्ही भारतीय नौदलासोबत सहकार्य करण्यास उत्सुक आहोत, जेणेकरून भारताच्या स्वावलंबन आणि शाश्वततेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत, पुढील पिढीचे प्रणोदन उपाय प्रदान करणे सुलभ होईल,” असे ते पुढे म्हणाले.
इलेक्ट्रिक प्रणोदनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट, भारताच्या उत्सर्जन कमी करण्याच्या, सहनशक्ती वाढवण्याच्या आणि भविष्यातील नौदल प्लॅटफॉर्ममध्ये कार्यक्षमतेचा उच्चांक साधणाच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.
सागरी सहकार्य आणि औद्योगिक संलग्नतेला बळकटी
HMS प्रिन्स ऑफ वेल्स जहाज, ज्यामध्ये दोन Rolls-Royce MT30 टर्बाइन्स एकत्रितपणे 70 मेगावॉटहून अधिक ऊर्जा निर्माण करतात, त्याच्या मुंबईतील आगमनामुळे भारतीय संरक्षण भागधारकांना प्रगत यूके नौदल अभियांत्रिकीचे थेट प्रदर्शन घडले.
“ही भेट यूकेच्या सागरी ऊर्जा प्रणालींचे प्रमाण आणि अत्याधुनिकता दर्शवते,” असे रोल्स-रॉइसचे व्यवसाय विकास आणि भविष्य कार्यक्रमाचे (यूके आणि आंतरराष्ट्रीय) कार्यकारी उपाध्यक्ष अॅलेक्स झिनो म्हणाले. “आम्ही नौदल आणि एरोस्पेस प्रणोदन डोमेनमध्ये भारतासोबत सहकार्य वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहोत,” असेही त्यांनी नमूद केले.
कॅरिअर स्ट्र्राईक ग्रुपअंतर्गत, रॉयल नेव्हीच्या या सहभागाला संरक्षण औद्योगिक देवाणघेवाणीचा एक मंच मानले जात आहे, ज्यामुळे भारतीय धोरणकर्त्यांना कार्यक्षमतेची सिद्धता असलेल्या तंत्रज्ञानांचे मूल्यमापन करणे शक्य झाले आहे.
एरोस्पेस सहकार्याचा विस्तार: AMCA साठी इंजिनाचा सह-विकास
नौदल प्रणोदनाच्या पलिकडे जात, रोल्स-रॉईस भारताच्या ‘अॅडव्हान्स मिडियम कॉम्बॅक्ट एअरक्राफ्ट’(AMCA) कार्यक्रमासाठी, नव्या पिढीच्या लढाऊ विमान इंजिनाच्या सह-विकासाच्या चर्चांमध्ये महत्त्वाचा भागीदार म्हणून कायम आहे. या प्रस्तावामध्ये पूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT) आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचे (IPR) व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे, जे भारताच्या स्वतंत्र एरो-इंजिन डिझाईन आणि उत्पादन इकोसिस्टम उभारण्याच्या दीर्घकालीन ध्येयाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टारमर, यांच्या अलीकडेच झालेल्या भारत भेटीदरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या संरक्षण औद्योगिक रोडमॅपशी, या प्रस्तावाचे संरेखन करण्याच्या दृष्टीने, भारताचे संरक्षण मंत्रालय आणि रोल्स-रॉइसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध फेऱ्यांमध्ये यासंबंधी चर्चेचे आयोजन केले आहे.
स्टारमर यांच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशाच्या सरकारने £600 मिलियन पेक्षा अधिक किमतीचे नवीन संरक्षण करार केले असून, यामध्ये भारतीय लष्करासाठीचा £350 मिलियनचा लाइटवेट मल्टीरोल मिसाईल्स करार आणि इलेक्ट्रिक-शक्तीवर चालणाऱ्या नौदल इंजिनांच्या संयुक्त विकासासाठी £250 मिलियनचा फ्रेमवर्क करार यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. भारताच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक युद्धनौकेसाठी रोल्स-रॉईसचा भागीदारी प्रस्ताव, हाच त्याच संदर्भात सादर करण्यात आला आहे.
MRO विस्तार आणि औद्योगिक समन्वय
या उपक्रमांना पूरक म्हणून रोल्स-रॉईसने जाहीर केले की, भारतीय वायुसेनेच्या C-130J सुपर हरक्युलीस ताफ्याला ताकद देणाऱ्या AE2100 इंजिनसाठी, भारतात MRO (देखभाल, दुरुस्ती व ओव्हरहॉल) सुविधा स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा ते अभ्यास करत आहेत. प्रस्तावित सुविधा महत्त्वाच्या संसाधनांसाठी लाईफसायकल सपोर्ट अधिक मजबूत करेल, आणि भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमाशी सुसंगत असलेल्या संरक्षण देखभाल आणि टिकाव क्षमतेला पाठबळ देईल.
“भारतातील आमच्या दीर्घकालीन वारशाच्या आधारे, आम्ही देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत, ज्यामुळे औद्योगिक सहकार्याच्या द्विपक्षीय चौकटीला गती मिळेल,” असे सिंग यांनी सांगितले. “हा पुढील टप्पा म्हणजे सह-विकास, नवकल्पना आणि क्षमतावाढीचे प्रतीक आहे जी विश्वास, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारलेली आहे.”
रोल्स-रॉईसने असेही जाहीर केले की, पुढील पाच वर्षांत भारतातून होणारी खरेदी दुप्पट करण्याचा त्यांचा मानस असून, संरक्षण आणि नागरी एरोस्पेस क्षेत्रातील उच्च-मूल्य असलेल्या घटकांसाठी पुरवठादारांचे जाळे विस्तारण्याची त्यांची योजना आहे.
धोरणात्मक दृष्टीकोन: पुरवठादारापासून सह-विकासकाकडे वाटचाल
संरक्षण सचिवांची ब्रिस्टॉलमधील भेट, द्विपक्षीय संरक्षण करारांवरील स्वाक्षरी, आणि रोल्स-रॉईसची भारतातील बहुव्यापी विस्तार योजना – हे सर्व ‘विक्रेता–ग्राहक’ या पारंपरिक मॉडेलकडून सह-विकासाच्या भागीदारीकडे होणाऱ्या परिवर्तनाचे प्रतीक आहे.
भारतीय उद्योग आणि संशोधन संस्था (R&D institutions) यांना प्रणोदन (propulsion) क्षेत्रातील परिसंस्थेत (ecosystem) समाविष्ट करून, Rolls-Royce च्या “ग्रँड डिझाईन” मध्ये अशी विखुरलेली क्षमता संरचना (distributed capability architecture) उभारण्याची कल्पना आहे, जिथे डिझाइन, उत्पादन आणि जीवनचक्र देखभाल (lifecycle support) या सर्व गोष्टी हळूहळू स्थानिक पातळीवर स्वदेशी स्वरूपात विकसित केल्या जातील.
प्रगत लढाऊ विमान इंजिन्सपासून ते इलेक्ट्रिक युद्धनौकांपर्यंत, UK चे तंत्रज्ञान अधिष्ठान आणि भारताची औद्योगिक गती मिळून एक असा प्लॅटफॉर्म तयार करतात, ज्यामध्ये संयुक्त बौद्धिक संपदा, सामायिक उत्पादन सुविधा आणि स्थायिक ऑपरेशनल फायद्यांची निर्मिती शक्य होईल.
जेव्हा दोन्ही देश, ‘डिफेन्स इंडस्ट्रीयल रोडमॅप’ आणि ‘व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA) यांना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने पुढे वाटचाल करत आहेत, तेव्हा रोल्स-रॉईस कंपनीचे उपक्रम, हे एक परस्परपूरक संरक्षण भागीदारी घडवणारे मुख्य आधारस्तंभ ठरत आहेत. ही एक अशी भागीदारी आहे, जी रणनीतिक सहकार्याला थेट औद्योगिक क्षमता विकास आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेशी जोडते.
थोडक्यात सांगायचे तर, रोल्स-रॉईसची ही भागीदारी भारत–युके संरक्षण संबंधांतील विकासाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामध्ये पारंपारिक व्यवहारात्मक खरेदीच्या पलीकडे जाऊन, दीर्घकालीन प्रणोदन तंत्रज्ञानाच्या सह-विकासावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, जे भारताच्या पुढील पिढीच्या हवाई आणि नौदल प्लॅटफॉर्म्सची दिशा निश्चित करणार आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
