आपल्या तोफखान्याच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांना मोठी चालना देत, भारतीय लष्कर 2026 पर्यंत स्वदेशी पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर (एमबीआरएल) प्रणालीच्या सहा अतिरिक्त रेजिमेंटचा पूर्णपणे समावेश करण्याच्या मार्गावर आहे. या निर्णयामुळे चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या संवेदनशील सीमेवर भारताची मारक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.
संरक्षण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहापैकी दोन रेजिमेंट आधीच समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि त्या पूर्णपणे कार्यरत आहेत. आणखी दोन रेजिमेंटसाठी उपकरणे वितरित करण्यात आली असून सध्या सैन्यदलात त्याचे प्रशिक्षण सुरू आहे. उर्वरित प्रक्षेपक 2025 च्या अखेरीस किंवा 2026 च्या सुरुवातीला येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पुढील कॅलेंडर वर्षात पूर्ण उपयोजन शक्य होईल.
ऑगस्ट 2020 मध्ये बीईएमएल, टाटा पॉवर आणि लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) यांना देण्यात आलेल्या 2 हजार 580 कोटी रुपयांच्या करारानंतर हा विस्तार करण्यात आला आहे. जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. या चकमकीने वादग्रस्त सीमेवर भारताची उच्च-प्रभावी तोफखाना क्षमता बळकट करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली.
पिनाकाः भारताचा स्वदेशी रॉकेट तोफखाना
डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनने (DRDO) विकसित केलेली पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) ही एक अत्याधुनिक तोफखाना प्रणाली आहे जी विस्तृत क्षेत्रात जलद आणि मोठ्या प्रमाणात आग लावण्यासाठी तयार केली गेली आहे. प्रत्येक रेजिमेंटमध्ये तीन बॅटऱ्या असतात, प्रत्येक बॅटरी सहा प्रक्षेपकांनी सुसज्ज असते. एकच प्रक्षेपक केवळ 44 सेकंदात 12 क्षेपणास्त्रे डागू शकतो आणि 1 हजार बाय 800 मीटर क्षेत्राला कव्हर करू शकतो.
मूळ पिनाका प्रणालीची श्रेणी 38 किमीपर्यंत आहे, तर विस्तारित श्रेणी (ईआर) प्रकार 75 किमीपर्यंतच्या लक्ष्यांवर सुधारित अचूकतेसह हल्ला करू शकतो. ही क्षमता वेगवान संघर्षाच्या परिस्थितीत शत्रूची रचना, पुरवठा नोड्स आणि तटबंदीवर हल्ला करण्यासाठी आदर्शवत आहे.
धोरणात्मक महत्त्व
पिनाका हळूहळू जुन्या सोव्हिएत-काळातील BM-21 ग्रॅड प्रणालींची जागा घेत आहे, ज्यापैकी काही अजूनही अधिक शक्तिशाली रशियन-मूळ स्मर्च प्रक्षेपकांच्या तीन तुकड्यांसह सेवेत आहेत. स्वयंचलित लक्ष्य, नेव्हिगेशन आणि कमांड सिस्टम यासारख्या वैशिष्ट्यांसह, पिनाका हे युद्धभूमीतील चपळता आणि टिकून राहण्याच्या क्षमतेतील एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक झेप आहे.
2023 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने 2 हजार 800 कोटी रुपयांच्या 6 हजार 400 अतिरिक्त रॉकेटच्या खरेदीला मंजुरी दिली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, नवीन पिढीतील उच्च-स्फोटक आणि क्षेत्र-नकार शस्त्रास्त्रांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रणालीची घातकता आणखी वाढली.
टीम भारतशक्ती