थायलंड आणि कंबोडियाने, सीमावर्ती भागातील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने महत्वाची पावले उचलत, गेल्या आठवड्यात विस्तारित युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी केली. सोबतच, त्यांनी वादग्रस्त सीमारेषेवरून अवजड शस्त्रसाठा मागे घेण्याची आणि भूसुरुंग हटविण्याची मोहीम सुरू केली आहे, असे थाई अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले.
थायलंड आणि कंबोडियाच्या नेत्यांनी, गेल्या आठवड्यात क्वालालंपूर येथे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत विस्तारित युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देशांमधील सीमावादामुळे उद्भवलेल्या पाच दिवसांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर, तीन महिन्यांनी हा करार करण्यात आला.
सरकारी प्रवक्ते सिरीपोंग अंगकासाकुलकियात यांनी सांगितले की, “थायलंडने संघर्षादरम्यान कैद केलेल्या 18 कंबोडियन सैनिकांना अद्याप मुक्त केलेले नाही, तसेच सीमावर्ती भागातील चेक-पोस्ट्सही पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. कंबोडिया या कराराचे पालन करत आहे याची खात्री झाल्यावरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.”
भूसुरुंग हटविण्याची मोहीम सुरू
थायलंडच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते- रिअर अ‍ॅडमिरल सुरासंत कॉंगसिरी यांनी, पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “सीमावर्ती भागातील भूसुरुंग हटविण्याचे काम सुरू झाले असून, थायलंडने 13 विविध भागांतील भूसुरुंग हटविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तर कंबोडियाने एका ठिकाणी ही मोहीम सुरू केली आहे.
शुक्रवारी, दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनात सांगितले की, त्यांनी सीमारेषेवरून तीन टप्प्यांमध्ये शस्त्रास्त्रे मागे घेण्याच्या निर्णयावर सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये, प्रथम रॉकेट प्रणाली, नंतर तोफखाना, आणि अखेरीस रणगाडे आणि इतर लष्करी वाहने मागे हटवली जातील.
शनिवारी कंबोडियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, शस्त्रसाठा मागे घेण्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 1 नोव्हेंबरपासून पुढील तीन आठवड्यांचा कालावधी लागेल.
“आम्हाला अपेक्षा आहे की, अवजड शस्त्रसाठा मागे घेण्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण होईल,” असे सुरासंत म्हणाले.
थायलंड-कंबोडिया संघर्ष
दोन्ही देशांनी सीमावर्ती भागातील तणाव कमी करण्याबरोबरच, आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीविरोधात संयुक्त प्रयत्न वाढवले आहेत आणि वादग्रस्त सीमारेषांवर तातडीने सीमांकन करण्याच्या उपक्रमावर काम सुरू केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जुलै महिन्यात झालेल्या या पाच दिवसीय संघर्षात, किमान 48 जण ठार झाले होते आणि दोन्ही देशांच्या सीमेजवळील लाखो लोकांना तात्पुरते स्थलांतर करावे लागले होते. 28 जुलै रोजी मलेशियामध्ये, अमेरिकेच्या मध्यस्थीने युद्धविराम कराराचा प्राथमिक टप्पा पार पडला. गेल्या अनेक दशकांतील हा सर्वात गंभीर संघर्ष मानला जातो.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
