परदेशी विद्यार्थ्यांच्या हार्वर्डमधील प्रवेशावर ट्रम्प प्रशासनाकडून बंदी

परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा हार्वर्ड विद्यापीठाचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी रद्द केला. यामुळे सध्या तिथे शिक्षण घेत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये स्थानांतरित करावे लागेल किंवा विद्यार्थ्यांना कायदेशीर अधिकार गमावण्याचा धोका पत्करावा लागेल. इतर विद्यापीठांवरही अशीच कारवाई केली जाऊ शकते असा सूतोवाच अधिकाऱ्यांनी केला.होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी असलेले हार्वर्ड विद्यापीठाचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन रद्द करण्याचे आदेश विभागाला दिल्याचे विभागानेच एका निवेदनात म्हटले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय बेकायदेशीर : हार्वर्ड

नोएम यांनी विद्यापीठावर “हिंसाचार, ज्यू-विरोधी भावनांना प्रोत्साहन देणे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय साधण्याचा” आरोप केला आहे.

हार्वर्डने म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाचे हे पाऊल – ज्याचा हजारो विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे – बेकायदेशीर असून ते सूड घेण्यासारखे उगवण्यासारखे आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या मॅसॅच्युसेट्समधील केंब्रिज येथील एलिट आयव्ही लीग विद्यापीठाविरुद्धच्या मोहिमेत हा निर्णय लक्षणीय ठरला असून ट्रम्प यांच्या सर्वात प्रमुख संस्थात्मक लक्ष्यांपैकी एक म्हणून सध्या चर्चेत आला आहे. हार्वर्डमधील काही परदेशी विद्यार्थी व्हिसा धारकांबद्दल नोएम यांनी मागितलेली माहिती देण्यास विद्यापीठाने नकार दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले, असे विभागाने म्हटले आहे.

साडेसहा हजारांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी

विद्यापीठाच्या आकडेवारीनुसार, हार्वर्डने 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात जवळजवळ 6 हजार 800 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली, जी त्यांच्या एकूण नोंदणीच्या 27 टक्के होती.

विद्यापीठाच्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये, 1हजार 16 परदेशी विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा गट चिनी नागरिकांचा होता. त्यानंतर कॅनडा, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि जपानमधील विद्यार्थी होते.

वॉशिंग्टनमधील चिनी दूतावासाला यावर प्रतिक्रिया देण्याची विनंती करण्यात आली मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

“विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणे आणि त्यांच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या देणग्या भरण्यास मदत करण्यासाठी त्यांच्या उच्च शिक्षण देयकांचा फायदा घेणे हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही,” असे नोएम यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

विद्यापीठाला लिहिलेल्या पत्रात, नोएम यांनी हार्वर्डला गेल्या पाच वर्षांतील विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या निषेधांचा कोणताही व्हिडिओ किंवा ऑडिओ आणि परदेशी विद्यार्थ्यांबद्दलच्या नोंदींचा एक भाग 72 तासांच्या आत विभागाला सादर  करून त्यांचे प्रमाणपत्र परत मिळवण्याची “संधी” दिली आहे.

‘हार्वर्ड समुदायाला गंभीर नुकसान’

हार्वर्डने सरकारच्या कृतीला “बेकायदेशीर” म्हटले आणि परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी ते “पूर्णपणे वचनबद्ध” असल्याचे म्हटले.

“या सूडबुद्धीने घेतलेल्या निर्णयामुळे हार्वर्ड समुदायाला आणि आपल्या देशाला गंभीर नुकसान होण्याची भीती आहे आणि ते हार्वर्डच्या शैक्षणिक तसेच संशोधन मोहिमेला कमकुवत करणारा ठरेल,” असे विद्यापीठाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

‘अत्यंत दु:खद हल्ला’

काँग्रेसच्या डेमोक्रॅट्सनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे, तर अमेरिकेचे प्रतिनिधी जेम रस्किन यांनी याला “हार्वर्डच्या स्वातंत्र्यावर आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावरील दु:खद हल्ला” असे म्हटले. हा हार्वर्डने ट्रम्प यांना केलेल्या मागील प्रतिकाराचा सरकारी सूड असल्याचे म्हटले.

ट्रम्प यांनी अलिकडच्या आठवड्यात हार्वर्डचे सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स इतके अनुदान गोठवले आहे, ज्यामुळे विद्यापीठाने निधी पुनर्संचयित करण्यासाठी खटला दाखल केला आहे.

अमेरिकेतील शेकडो परदेशी विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर दर्जा रद्द करण्याच्या ट्रम्पच्या प्रयत्नांशी संबंधित एका वेगळ्या खटल्यात, एका संघीय न्यायाधीशाने गुरुवारी असा निर्णय दिला की प्रशासन योग्य नियामक प्रक्रियांचे पालन केल्याशिवाय त्यांचा दर्जा रद्द करू शकत नाही. हा निर्णय हार्वर्डविरुद्धच्या कारवाईवर कसा परिणाम करेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

फॉक्स न्यूजच्या “द स्टोरी विथ मार्था मॅककॅलम” या मुलाखतीदरम्यान, नोएम यांना विचारण्यात आले की त्या न्यू यॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांवरही अशाच प्रकारच्या कारवाईचा विचार करत आहे का.

“अगदी, आम्ही त्यावर विचार करत आहोत,” नोएम म्हणाली. “हे इतर प्रत्येक विद्यापीठासाठी एक इशारा असावा की त्यांनी त्यांचे काम योग्य प्रकारे करावे.”

विद्यापीठे ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर

रिपब्लिकन पक्षाचे ट्रम्प यांनी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारला आणि व्यापक इमिग्रेशन कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यांच्या प्रशासनाने पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे विद्यार्थी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यांनी अमेरिकेतील खाजगी महाविद्यालये आणि शाळा यांचे कामकाज सुधारण्यासाठी असाधारण प्रयत्न केले आहेत. त्यांचा  दावा आहे की या शिक्षणसंस्था अमेरिकाविरोधी, मार्क्सवादी आणि “कट्टरपंथी डाव्या” विचारसरणींना प्रोत्साहन देतात. हार्वर्डने शिक्षण किंवा नेतृत्व पदांसाठी प्रमुख डेमोक्रॅट्सना नियुक्त केल्याबद्दल त्यांनी टीका केली आहे.

अमेरिकेच्या आरोग्य आणि मानव सेवा विभागाने सोमवारी सांगितले की ते हार्वर्डला देण्यात येणारे आणखी 60 दशलक्ष डॉलर्स संघीय अनुदान रद्द करत आहेत कारण ते ज्यू-विरोधी छळ आणि वांशिक भेदभावाला तोंड देण्यात अपयशी ठरले आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या कायदेशीर तक्रारीत, हार्वर्डने म्हटले आहे की ते ज्यू-विरोधाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि त्यांचे कॅम्पस सुरक्षित असून ज्यू तसेच इस्रायली विद्यार्थ्यांसाठी स्वागतार्ह आहे याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

अमेरिकन इमिग्रेशन कौन्सिलचे वरिष्ठ सदस्य आरोन रीचलिन-मेलनिक जे इमिग्रेशन समर्थक वकिली गटाचे आहे,  म्हणाले की, हार्वर्डच्या विद्यार्थी व्हिसा कार्यक्रमाविरुद्धची कारवाई “हजारो निष्पाप विद्यार्थ्यांना अनावश्यकपणे शिक्षा करणारी आहे.”

“त्यांच्यापैकी कोणीही काहीही चुकीचे केलेले नाही, ते ट्रम्प यांनाच महागात पडणार आहे,” असे त्यांनी ब्लूस्काय या सोशल मीडिया साइटवर म्हटले आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)